पैसा निकालेपछि सर्वोच्चको आदेश- खाता रोक्नू !

उक्त आदेशपछि सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट कम्पनीको नाममा आएको करिब ८४ करोड (७.५ मिलियन अमेरिकी डलर) रकम बैंकबाट झिकिसकेका छन् । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघिको उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिनू र उनको खाता पहिलेकै अवस्थामा राख्नू भनी आदेश जारी गरेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दुईपक्षीय छलफल नै नगरी अघिल्लो पटकको अन्तरिम आदेश नै फैसलाजस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिन् । ‘पैसा निकालिसकेपछि अहिले आएको अर्को आदेशको के अर्थ ? अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई पहिलेका न्यायाधीशले गरेको आदेश सही नलागेर अर्को आदेश दिए । इज्जत जोगाए,’ कार्कीले भनिन्, ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे । पैसा लगिसकेको बारेमा अब सरकारले दह्रो भएर हेर्नुपर्छ । चलिरहेको मुद्दामा योभन्दा बढी के भनौं र !’ सुमार्गीले पैसा झिकिसके पनि मंगलबारको आदेश उक्त रकम पहिलेकै अवस्थामा कायम राख्नू भन्ने छ ।

‘अन्तरकालीन आदेश जारी हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा बैंक खातालगायत जे–जस्तो अवस्थामा थियो, सोही अवस्थामा अर्को आदेश नभइन्जेलसम्म यथावत् राख्नू भनी विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसअनुसार राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम चाल्ने छ ? भन्ने प्रश्नमा अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । आदेशपछि सुमार्गीले झिकिसकेको रकम फिर्ता हुने हो वा लगिएकै अवस्था कायम हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

‘पहिलेको आदेशअनुसार पैसा लैजाने कार्यान्वयन भइसकेको छ भने अहिलेको आदेश प्रभावशून्य हुन्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘आदेश प्रभावशाली र परिणाम दिने, असान्दर्भिक नभएको अवस्थामा दिनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा हो ।’ सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश परिणाममुखी हुन सुमार्गीको रकम पहिलेकै अवस्थामा आइपुग्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले कस्तो भूमिका खेल्ने छ भन्नेमा निर्भर गर्ने छ ।

‘आदेश परिणाम दिने खालको नभए दोस्रो आदेश आवश्यक हुन्न,’ अधिकारीले भने, ‘अदालतले निष्प्रभावी हुने गरी हैन, प्रभावी हुने गरी आदेश जारी गर्ने हो,’ कानुनविद्हरूको टिप्पणीका आधारमा सर्वोच्चको आदेश प्रभावकारी हुन सुमार्गीको रकम पुन: रोक्का हुनुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी सुमार्गीको कम्पनीमा आएको रकम करिब ५ वर्षदेखि रोकिदिएको थियो । दुई पटकको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक्का रहेको रकम फुकुवा भएको हो । पछिल्लो समय पुस दोस्रो साता न्यायाधीश जोशीको इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलन’ का कारण पुस २४ सम्म खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्न भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले एकपक्षीय रूपमा अस्वाभाविक अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि राष्ट्र बैंक त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएन । सामान्यतया सरकारी निर्णयबारे सर्वोच्चले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा आदेश जारी गर्दा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने चलन छ ।

मिलेमतोमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ‘सर्वोच्चको आदेशले अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्छ’ भन्दै सुमार्गीको रकम अन्तरिम जारी भएलगत्तै फुकुवा गरिदिएका छन् । मंगलबारको मुद्दाको पेसीमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीले जवाफ पेस गरेपछि मात्रै उक्त रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नू भन्ने अर्को आदेश जारी भएको हो ।

यसअघि पनि सुमार्गीको अर्को कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा रोक्का रहेको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रकम सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाटै फुकुवा भइसकेको छ । एकपक्षीय उक्त आदेश रोक्न माग गर्दै राष्ट्र बैंक निवेदन लिएर सर्वोच्च गएन । उक्त कारण सुमार्गीका कम्पनीहरूमा स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले नै रोकिदिएको विदेशी लगानीको पूरै रकम फुकुवा भएको छ । सुमार्गीले हालसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भन्दै भित्र्याइसकेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त रकमलाई ‘अवैध’ भनेको थियो । अहिले विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसका लागि ५ अधिकृत तोकिएका छन् । सुमार्गीका कम्पनीमा करछली गर्ने भनेर चर्चित टयाक्स हेभन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, साइप्रसजस्ता मुलुकहरूबाट रकम आएको हो ।