२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

सहसचिव श्रेष्ठलाई एक करोड ३४ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

सहसचिव श्रेष्ठलाई एक करोड ३४ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा

उनले यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशन रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्दा एक करोड ३४ लाख ५ सय ७६ रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०३८ सालमा सेवा प्रवेश गरेका सहसचिव श्रेष्ठले कुल २ करोड १० लाख ७७ हजार कमाइ गरेकोमा उनी र उनको परिवारको नाममा तीन करोड ४४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति देखिएकोले एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ अवैध रूपमा कमाएको देखिएको उल्लेख छ ।


विज्ञप्तिको पूर्णपाठ:


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।९।२५ गते


आरोप-पत्र दायर गरिएको


यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले पदमा बहाल रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेकोले निज उपर कारबाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा निज चन्द्रमान श्रेष्ठ (हाल वन तथा बातावरण मन्त्रालयको सह-सचिव पदमा कार्यरत) ले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा निजको आय व्ययको विस्तृत विश्लेषण समेतबाट निजको आय आर्जन र खर्च तथा लगानीतर्फ विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरे पश्चात जाँच अवधिका विभिन्न वर्षमा निजले आफ्नो नामका साथै आफ्ना परिवारका सदस्यहरुको नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिहरुका सम्बन्धमा संकलित तथ्य प्रमाणहरु उपर छानबिन एवं विश्लेषण गरी हेर्दा निजले सार्वजनिक पद धारण गरेको मिति २०३८।१०।२८ गतेदेखि जाँच अवधिमा रू.२, १०, ७७, ००४।१६ (दुई करोड दश लाख सतहत्तर हजार चार रूपैयाँ सोह्र पैसा) आय आर्जन गरेको देखियो भने सोही अवधिमा निज तथा निजको परिवारका सदस्यहरूको चल अचल सम्पत्ति सिर्जना एवं सवारी खरिद, शेयर लगानी, शिक्षा, विदेश भ्रमण, बैङ्क मौज्दात लगायतका शीर्षकहरुमा समेत गरी रू.३, ४४, ७७, ५८०।९२ (तीन करोड चवालीस लाख सतहत्तर हजार पाँच सय असी रूपैयाँ बयानन्वे पैसा) खर्च गरेको देखिंदा वैध आयको तुलनामा रू.१,३४,००,५७६।७६ (एक करोड चौतीस लाख पाँच सय छयहत्तर रुपैयाँ छयहत्तर पैसा ) बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएबाट निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आयो । निज चन्द्रमान श्रेष्ठ लगायत परिवारका सदस्यहरु तथा अन्य व्यक्तिहरुका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मौज्दात देखिएको, जग्गालगायतका चल अचल सम्पत्तिहरु खरिद गरेको देखिन आएको छ ।


वैध आयको तुलनामा स्रोत खुल्न नसकेको रू.१,३४,००,५७६।७६ (एक करोड चौतीस लाख पाँच सय छयहत्तर रुपैयाँ छयहत्तर पैसा ) निजले राष्ट्रसेवक भए पश्चात के कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेबाट गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज चन्द्रमान श्रेष्ठ उपर विगो रू.१,३४,००,५७६।७६ (एक करोड चौतीस लाख पाँच सय छयहत्तर रुपैयाँ छयहत्तर पैसा ) कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ (ग), दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन तथा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ (ग), दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत समेत गरी पाउन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।


यसका अतिरिक्त निज सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरी, स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्तिहरू निजकी श्रीमती जमुना तण्डुकार र जिल्ला नवलपरासी स्वाठीकी भगवती योगीको नाममा राखेको देखिएको हुँदा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १६ (ग) तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जफत गरी पाउन मागदाबी लिने र सो चल अचल सम्पत्तिहरू जफत गर्ने प्रयोजनको लागि निजकी श्रीमती जमुना तण्डुकार र जिल्ला नवलपरासी स्वाठीकी भगवती योगीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।


मदन कोइराला

उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?