कांग्रेसको प्रदेश संरचना केन्द्रकै जस्तो

महानगरका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि प्रदेश र संघीय संसदका उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिइएको छ । प्रदेशलाई नगरपालिका र उपमहानगरको प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार मात्र चयन गर्ने अधिकार छ । त्यसभन्दा तल स्थानीय तहका उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई दिइएको छ । उम्मेदवारको निर्णय लिन केन्द्रका अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा संसदीय समितिको संरचना छ ।

प्रदेश कार्यसमितिमा सभापतिसहित ९ पदाधिकारी रहनेछन् । सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनेछन् । सभापतिले निर्वाचित सदस्यबाट एक जना कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रमा पनि कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुनुपर्छ ।

कार्यसमितिको संख्या भने प्रदेशपिच्छे जनसंख्याका आधारमा तलमाथि हुन सक्छ । प्रदेशमा पनि कुल कार्यसमितिको ४० प्रतिशत समावेशी हुनेछ । महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नै हुनेछ । संविधानले निर्धारण गरेको सात जातीय क्लस्टर र पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था प्रदेशमा पनि कायम छ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिले कुल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश कार्यसमितिमा खुलाबाट प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको कुल संख्यामा एक तिहाइ सदस्य, प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना निर्वाचित हुनेछन् । महिला दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट कम्तीमा एक जना सदस्य हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्य समावेशीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये निर्वाचित सदस्य एक हुनेछन् । संसदीय दलको नेता पदेन सदस्य हुनेछन् भने प्रदेशभित्रका जिल्ला कार्यसमितिका सभापति आमन्त्रित सदस्यका रूपमा रहनेछन् ।

प्रदेश अधिवेशन बस्न नसकेको अवस्थामा कुनै राजनीतिक प्रस्ताव या पार्टीको नीति र कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्न या निर्णय लिन परे प्रदेश सम्मेलन बोलाउन सक्ने व्यवस्था विधानमा छ । त्यसका लागि वैधानिक रूपमा प्रदेश सम्मेलन गठन हुने व्यवस्था छ, जसमा पार्टी पदाधिकारी पदेन सदस्य हुनेछन । प्रदेश अधिवेशनले सम्मेलनका लागि खुलाबाट ५ र समावेशी कोटाबाट ३ गरी ८ जना निर्वाचित गर्नेछ । प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापतिसमेत सम्मेलनका सदस्य हुनेछन । प्रदेश अधिवेशनका मतदाता भने केन्द्रीय महाधिवेशनकै मतदाता हुनेछन् । संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै प्रदेश अधिवेशनका पनि प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधानमा छ ।

केन्द्रमा जस्तै प्रदेश कार्यसमिति बस्न नसकेको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण छलफल र निर्णयका लागि प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको संरचना पनि राखिएको छ । समितिमा पदाधिकारीका अतिरिक्त सभापतिको प्रस्ताव प्रदेश कार्यसमितिले बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने २७ जना सदस्य रहनेछन् ।

मातहत जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिलाई पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्ने व्यवस्था छ । प्रदेशमा २२ विभाग हुनेछन । विभाग गठन सभापतिले गर्नेछ । तिनमा प्रमुखसहित २५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । विभाग गठन पनि समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानले निर्दिष्ट गरेको छ ।