ज्ञवाली-स्वराज भेट : हवाई मार्ग र भारु समस्या समाधानमा भारत सकारात्मक

नेपालको आग्रहलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरलाई बताए ।

हवाई मार्गका विषयमा नेपालको चासोलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको ज्ञवालीले बताए । मन्त्री स्वराजले यसबारे भारतीय पक्षले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको र केही प्राविधिक समस्याका बारेमा नेपाली पक्षलाई समेत जानकारी गराएको बताएकी थिइन् । हवाई मार्गका विषयलाई समाधान गर्न सकिने र त्यसका विभिन्न विकल्पमा भारत सरकारले सोचिरहेको जवाफ स्वराजले दिएको स्रोतले बताएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षले भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल आगामी जुनमा सम्पन्न भई केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको र सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष पनि मनाउन लागिएको सन्दर्भमा अतिरिक्त हवाई प्रवेश विन्दु महत्त्वपूर्ण रहेकामा जोड दिएको थियो । हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भने भारतीय पक्षले कुनै निश्चित समयसीमा भने नतोकेको स्रोतको भनाइ छ ।

भारु सटही सम्बन्धमा नेपाली पक्षले राखेको चासोमा मन्त्री स्वराजले दुई देशका केन्द्रीय बैंकबीच छलफल अगाडि बढेको र चाँडै नै सकारात्मक निष्कर्ष निस्कने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् । नेपाल सरकारले एक सयभन्दा माथि दरका भारु नोट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी हालै गरेको निर्णयका बारेमा भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरेको थियो । त्यसको जवाफमा नेपाली पक्षले भारतले प्रचलनमा ल्याएका नयाँ नोट प्रयोगमा ल्याउँदा विगतको जस्तो समस्या भविष्यमा नआओस् भन्नेमा विश्वस्त हुन खोजेको बताएको थियो ।

‘भेट सकारात्मक रह्यो । हामीले आफ्ना भनाइ राख्यौं र भारतीय पक्षले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पाएँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘पछिल्लो समयमा भइरहेको सहकार्य र त्यसले लिएको गति पनि सन्तोषजनक रहेको बैठकको निष्कर्ष रह्यो ।’ स्वराजसँगको छलफल मूलत: नेपाल र भारतबीचको समन्वयमा अगाडि बढिरहेका विकास परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमै केन्द्रित रहेको ज्ञवालीले बताए । एक वर्षमा दुई देशबीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणले आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ पार्न सकारात्मक भूमिका खेलेकामा दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेको समेत उनले बताए ।

भेटमा नेपालले टनकपुर लिंक रोडलगायतका वर्षौंदेखि थाती रहेका आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पनि भारतलाई आग्रह गरेको थियो । विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन तथा इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धमा हालै भएको सहमतिका लागि आफूले भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएको ज्ञवालीले बताए । भारतले दुई साताअघि विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरेको थियो । दुई वर्षअघि भारतद्वारा जारी निर्देशिकाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरुत्साहित गरेको भन्दै परिमार्जनका लागि नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो । पछिल्लो परिमार्जनपछि नेपाल र भारतबीच बिजुली पनि अन्य वस्तुसरह व्यापार गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ । त्यसैगरी डुबान समस्याको प्राविधिक अध्ययन र त्यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा पनि दुई देश सहमत भएका छन् । आन्तरिक जलमार्गका सम्बन्धमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा पनि नेपाली पक्षले भारतलाई धन्यवाद दिएको थियो ।

दुई देशबीच रहेका विभिन्न विषयगत संयन्त्र पछिल्लो समय सक्रिय भएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । विशेषगरी दुई देशका परराष्ट्र सचिवबीच आवधिक रूपमा हुँदै आएको भिडियो कन्फरेन्स निकै प्रभावकारी भएको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । छिट्टै दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोगको बैठक राख्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । बैठकको मिति निर्धारण नभए पनि यथासम्भव छिटो गर्न समझदारी बनेको मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरलाई बताए ।

भारतीय पक्षले हुलाकी राजमार्ग र अमलेखगन्ज(रक्सौल पाइपलाइन विस्तारमा देखिएको जग्गा तथा वन अधिग्रहणका सम्बन्धमा पनि चासो देखाएको थियो । बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले हुलाकी राजमार्गको जग्गा अधिग्रहण र पाइपलाइन विस्तारमा वातावरणीय मूल्यांकनको विषय सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको बताएका थिए । ज्ञवालीले भर्खरै मात्र मन्त्रिपरिषद्ले वनसम्बन्धी नयाँ नीति पारित गरेको र त्यो लागू भएपछि विकास परियोजनामा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विगतमा देखिएका समस्या क्रमश: हटदै जाने कुरामा भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासका विषयमा अहिले कुनै अविश्वास नरहेको र यस विषयमा नेपाली पक्षले आफ्नो धारणा यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

नेपाल(भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको ढिलाइका बारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । तर यस विषयमा भारतीय पक्षले कुनै पनि प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेको स्रोतको दाबी छ । ईपीजीले गत असारमै संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ । गत असारमा काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको अन्तिम बैठकमा संयुक्त प्रतिवेदन पहिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुझाउने सहमति भएको थियो । तर प्रतिवेदनका केही विषयवस्तुमा भारतीय सुरक्षा निकायको असहमतिका कारण करिब ६ महिना भइसक्दासमेत मोदीले प्रतिवेदन बुझेका छैनन् । प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट कुनै ठोस जवाफ आयो ? भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा ज्ञवालीले ‘भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको’ मात्र जवाफ दिए । साथै आगामी मार्च अन्तिममा काठमाडौंमा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा भारतको बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता, कम्पनी तथा निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिताका लागि पहल गरिदिन पनि नेपालले भारतलाई आग्रह गरेको छ । ‘समग्रमा नेपाल र भारत सम्बन्धको समीक्षा र साझा सहकार्यको मूल्यांकन र अगाडि बढिरहेका कामको बाटो पहिल्याउने सन्दर्भमा आजको बैठक फलदायी रह्यो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

मन्त्री ज्ञवाली राइसिना डायलगको चौथो संस्करणमा सहभागी हुन बिहीबारै दिल्ली आएका हुन् । स्वराजसँग भेटलगत्तै मन्त्री ज्ञवालीले दिल्लीस्थित ताज प्यालेस होटलमा मंगलबारदेखि जारी राइसिना डायलगलाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले बदलिँदो विश्व परिवेश र संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व व्यापार संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको भूमिकामाथि प्रकाश पारेका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल सधंै शान्तिको पक्षमा रहेको र पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा बढेको सामरिक प्रतिस्पर्धाले अस्थिरता निम्त्याउने हुँदा शक्ति राष्ट्रहरूले सैन्य खर्चमा वृद्धि गर्नुको साटो विकासमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भारतले पुनेमा आयोजना गरेको बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णय नेपालले अन्तिम समयमा गरेपछि भारतीय पक्षले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको उक्त निर्णयलाई लिएर व्यक्तिगत रूपमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको थियो । स्वराजसितको भेटमा बिमस्टेक सैन्य अभ्यासका बारेमा कुनै छलफल नभएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘त्यस विषयमा हामीले आफ्नो धारणा यसअघि नै प्रस्ट पारिसकेका छौं, आजको बैठकमा कुनै छलफल भएन’ ज्ञवालीले भने ।