सुमार्गीको रकमबारे सर्वोच्चको आदेश : अनुसन्धान गर्नू

कानुनबमोजिम जे जस्तो कारबाही र प्रक्रिया अपनाएर भए पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको विवादित रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नू
अजेयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको वैदेशिक लगानी रकम पठाउने व्यक्ति उनै रहनु शंकास्पद 
रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने 
जोशी इजलासको अन्तरिम आदेशमा कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्दै आएको आम प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको
कृष्ण ज्ञवाली, कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — आफ्नै अन्तरिम आदेशलाई सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन अर्को आदेश जारी गरेको छ ।

मुक्तिश्रीका नाममा आएको वैदेशिक लगानी रकम पठाउने व्यक्ति सुमार्गी नै रहनु शंकास्पद भन्दैसर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका नाममा आदेश जारी गर्दै उक्त रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन भनेको हो । ‘कानुनबमोजिम जे जस्तो कारबाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो, अपनाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त भएको विवादित रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।

मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको वैदेशिक लगानीको स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले करिब ५ वर्षदेखि रोक्का राखेको रकम यही पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासको आदेशले खुला गरिदिएको थियो । उक्त आदेशपछि सुमार्गीले ७.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) रकम झिकेर अर्को बैंक खातामा राखेका छन् । उक्त रकम झिक्नुपूर्वकै अवस्थामा ल्याउनु भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको गत २४ गतेको इजलासले आदेश दिएको हो । आदेशमा थप व्याख्यासमेत छ ।

‘सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ सर्वोच्चको व्याख्या छ । जोशी इजलासको अन्तरिम आदेश ‘कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्दै आएको आम प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको’ टिप्पणी गरेको छ । सुमार्गीले रकम भित्र्याउँदाको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

‘रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजेयराज सुमार्गी पराजुली भन्ने देखिएको तथा रकम प्राप्त गर्ने नाम मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि हुँदा निजसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकमको कारोबार शंकास्पद देखिएको’ आदेशमा छ । सर्वोच्चले यसलाई नै रकम रोक्का गरिराख्ने आधार पहिल्याएको छ ।

मुक्तिश्रीका नाममा भएको वैदेशिक लगानी शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्नेसमेत सर्वोच्चको टिप्पणी छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले सुमार्गीले ल्याएको रकमको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न चार वर्षअघि पत्राचार गरेको थियो । उक्त आधारमा विभागको प्रारम्भिक अध्ययनलेसुमार्गीले भित्र्याएको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ ‘अवैध’ भनी विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

तर विस्तृत अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन विभागले ढिलाइ गरिरहेको छ । यो ढिलाइमा पनि सर्वोच्चले केही प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्र बैंक आफैंले ‘कारोबार शंकास्पद’ भनी स्वीकार गरेको विषयमा सरोकारवाला निकायहरूबाट भएको कामकारबाहीबारे अद्यावधिक विवरण आउन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले अहिले नै उक्त रकमका बारेमा टुंगो लगाउन हतार गर्न नहुने जनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘आएको भनिएको रकम कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी प्रवाह भएको हो कि होइन ? सम्बद्ध सबै पक्षलाई बुझी उनीहरूको समेत कुरा सुनी अन्तिम आदेशका बेलामा यकिन हुने भएकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’

सर्वोच्चले सुमार्गीबारेको आदेशमा अपराधजन्य कामबाट प्राप्त हुने सम्पत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने सवालमा नेपालले विश्व समुदायसँग प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रको स्वस्थ विकास हुने टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

यसअघि पनि सुमार्गीको अर्को कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा रोक्का रहेको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाटै फुकुवा भइसकेको छ । एकपक्षीय उक्त आदेश रोक्न माग गर्दै राष्ट्र बैंक निवेदन लिएर सर्वोच्च गएन । उक्त कारण सुमार्गीका कम्पनीहरूमा स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले नै रोकिदिएको विदेशी लगानीको पूरै रकम फुकुवा भएको छ । सुमार्गीले हालसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भन्दै भित्र्याइसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको अस्वाभाविक मौनता
सुमार्गीको रकमको स्रोतमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहे पनि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र नेतृत्वको भूमिका भने उनलाई नै सघाउ पुर्‍याउने प्रकृतिको छ । सुमार्गीको रकम उनी प्रभावशाली व्यक्तिनिकट हुँदाको समयमा तत्कालीन गभर्नर तथा हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का गरिदिएका थिए ।

सर्वोच्चका अघिल्ला एकपक्षीय र अस्वाभाविक अन्तरिम आदेशबारे राष्ट्र बैंकले मौनता साध्यो । राष्ट्र बैंक त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएन । सामान्यतया सरकारी निर्णयबारे सर्वोच्चले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा आदेश जारी गर्दा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने चलन छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ‘सर्वोच्चको आदेशले अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्छ’ भन्दै सुमार्गीको रकमबारे विवादास्पद अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै धमाधम फुकुवा गरिदिए । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अधिकारीहरूको भूमिका पनि यस्तै देखिएको छ । इन्भेस्टमेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकको आदेश नै नकुरी रकम निकासा गर्न हतारिएको थियो । पछिल्लो आदेशमा सर्वोच्चले त्यसतर्फ संकेत गर्दै भनेको छ, ‘अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि जारी गरेको सूचनाको म्याद नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले बुझेको देखियो । तर छलफलमा उक्त बैंकका तर्फबाट उपस्थित हुन आएको पाइएन ।’

यसबारे राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, प्रवक्ता नारायण पौडेल, डेपुटी गभर्नर तथा सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरूले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । अब कसरी पहिलेकै अवस्थामा रकम फिर्ता ल्याउने भन्ने प्रश्नमा अधिकांशले भने, ‘मेरो भनाइ उद्धृत नगरिदिनुहोला तर अब रकम फिर्ता ल्याउन गाह्रो छ ।’

‘बदनियतपूर्ण आदेश’
सर्वोच्चले पुस १० गते जोशी इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गरेको मान्य सिद्धान्तविपरीत ठहर्‍याएको छ । अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीलाई समेत छलफलका लागि झिकाउने अनि छलफल नै नभई रकम भुक्तानी दिनु दिलाउनु र खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनी जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कानुन, न्याय र सर्वोच्च अदालतले अनुसरण गरेको मान्य सिद्धान्तसमेतको रोहमा मिलेको नदेखिँदा उक्त आदेशलाई निरन्तरता प्रदानगर्न मिलेन ।’

न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले उद्योगको खातामा रहेको रकम उसको आवश्यकता र समय तालिकाबमोजिम माग गरेका बखत भुक्तानी दिनु, दिलाउनु र सोसम्बन्धी खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनी आदेश दिएको थियो । रिट निवेदनमा कतै पनि सम्पत्तिको स्रोतमाथिको वैधता, त्यसमा छानबिन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयवस्तुका कारण छानबिनले गर्दा रकम बैंकमा रोकिएको विषयवस्तु उल्लेख थिएन ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने क्रममा जारी हुनुपर्ने प्रकृतिको आदेश अन्तरिम आदेशमै व्याख्या गरेर विधिशास्त्रीय मान्यता लत्याएको भनी यस प्रकृतिका आदेशको चर्को आलोचना भएको थियो । बैंकको डलर खातामा रहेको रकम नेपाली रुपैयाँमा सार्न खोज्दा बैंकले खाता हाललाई यथास्थितिमा राखिएको भन्ने जानकारी गराएको दाबी कम्पनीको छ ।

बैंकले ‘राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गरेकामा निर्देशन नपाएकाले खातामा रहेको रकम यस बैंकमा रहने गराएको’ भनी उल्लेख थियो । खातामा रहेको रकम अनिश्चितकालसम्म यथास्थितिमा रहने तर त्यसको कारण नखुलेको भन्दै कम्पनीले अन्तरिम आदेश दिई रकम निकाल्न पाउन माग गरेको थियो । जोशी इजलासले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा समेत ‘अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएको’ सूचित गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पुस १० गतेको इजलासले गरेको आदेश १२ गते तयार भई त्यही दिन इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा पुगेको थियो ।

सुमार्गी जोडिएको अर्को मुद्दामा सर्वोच्चले गत वर्ष पनि यसैगरी ‘न्यायका मान्य सिद्धान्त’ कुल्चँदै एकतर्फी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले २०७४ साल माघ २३ गते जारी गरेको एकतर्फ अन्तरिम आदेशलाई २०७४ साल फागुन २ गते न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो ।

त्यतिबेला सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको नाममा आएको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नरोक्न राष्ट्र बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश आउनुअघि उक्त रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण रोकिएको थियो । ‘रकम रोक्ने कानुनी आधार पारदर्शी रूपमा नदेखिँदारोकिराख्नुपरेन,’ त्यो आदेशमा भनिएको थियो, ‘रकम रोकिँदा उद्योगलाई क्षति पर्ने देखिन आउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यका साधिकार निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको भए त्यसमा बाधाअड्चन नगर्नू । प्रस्तुत रकम र सोबाट हुने लाभसमेत विदेश लैजान नपाउने गरी निवेदकले माग गरेका बखत भुक्तानी दिनू/दिलाउनू र अर्को आदेश नभएसम्म खाता सञ्चालनमा समेत अवरोध नगर्नू नगराउनू ।’

निवेदकले इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मुख्य कार्यालय दरबारमार्गसहित राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएको मुद्दामा दूरसञ्चार सेवामा निकै ठूलो लगानी पर्ने र नेपालभित्रबाट स्रोत जुटाउन कठिन भएकाले वैदेशिक ऋण भित्र्याउनुपरेको दाबी थियो । उक्त रकम साइप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग २०६६ साल पुस २६ गते सम्झौता भएको थियो ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०७:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

त्रिविको जग्गा मिचेर बाटैबाटो

ढिलो भइसक्यो, चारैतिर पर्खाल लगाएर विश्वविद्यालयको जग्गा सुरक्षा गर्नुपर्छ  – कृष्णगोपाल श्रेष्ठसांसद, नेकपा (श्रेष्ठ उनै व्यक्ति हुन्, जसले डोजर लगाएर पर्खाल भत्काई बाटो खोल्ने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए)
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मूल गेट उत्तरतर्फको पर्खाल तीन वर्षअघि स्थानीयले डोजर लगाएर भत्काइदिए । भत्काउनुको उद्देश्य थियो, विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेर घरसम्म गाडी पुग्ने मोटर बाटो खोल्ने ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाबाट खोलिएको बाटो । तस्बिर : मकर श्रेष्ठ/कान्तिपुर

यसको अभियन्ता थिए, नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । उनले यो बाटोलाई पिचसमेत गराउन चाहेका थिए । त्रिविले विरोध जनाएपछि सकेनन् । गोरेटो बाटोसमेत नभएको यो ठाउँमा अहिले ठूला गाडीचल्छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारका लागि निर्माणाधीन भवनको पछाडिपट्टि जग्गा मिचेर बाटो बनाइएको हो । त्रिविको जग्गामा बाटो बनाएपछि व्यक्तिगत जग्गा चर्को मूल्य लिएर भाडामा लगाउन र व्यापारिक भवन बनाउन थालिएको छ । बाटो खोलेसँगै घरको कोठासमेत भत्काएर सटर राख्ने क्रम बढेको छ ।

बाटो खोलिएपछि त्रिविले आफ्नो जग्गा छाडेर काँडेतार लगाएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका अनुसार सरकारबाट बजेट पारेर पर्खाल लगाउनेसर्तमा बाटो खोल्न दिइएको हो । ‘धेरै प्रयास गर्दा पनि रोक्न सकेनौं,’ एक पदाधिकारीले भने । कुमारी क्लब छेउबाट त्रिविको गेटसम्म समेत यो फराकिलो बाटोबाट सहजै निस्कन सकिन्छ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट नेपाल बैंकतर्फ जाने बाटो पनि त्रिविकै जग्गामा बनाइएको छ । पहिले गोरेटो बाटो थियो । अहिले चौडा बनाएर पिच गरिसकिएको छ । गोरेटो बाटो भएका ठाउँमा स्थानीयको सुविधाका लागि विश्वविद्यालयको सहमतिमा केही जग्गा लिएर बाटो खोलिएको सांसद श्रेष्ठले बताए ।

‘जनताको हितका लागि बाटो फराकिलो बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘बाटो बनाएपछि विश्वविद्यालयले काँडेतार लगाएर योभन्दा यताचाहिँ आउन पाइँदैन है भनिसकेको छ । खानेपानीको टयांकर, दमकलसमेत बस्तीमा सहजै छिर्न सक्ने भएको छ ।’ यस वर्ष केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पर्खाल लगाउनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनले बताए । यो बाटो खुलेपछि बस्तीमारहेका विश्वविद्यालयकाकर्मचारी, प्राध्यापकलगायत प्राज्ञिक समुदायले समेत सुविधा लिइरहेको उनले दाबी गरे । कर्मचारी भने पदाधिकारीकमजोर हुँदा त्रिविको जग्गामाथि बाघको छालामा स्यालको रजाइँ भइरहेको बताउँछन् ।

‘विश्वविद्यालयका सबैतिरको जग्गा मिचेर घरघरमा जाने बाटो बनाएका छन्,’ ३८ वर्षसम्म विश्वविद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखामा काम गरेका मुकुन्द थापाले भने, ‘गोरेटो बाटो भएको विश्वविद्यालयको जग्गामा फराकिलो पिच बाटो बनाएको देख्दा दु:ख लाग्छ ।’ विश्वविद्यालयले तत्काल आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाएर सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

गोरेटो नभएका ठाउँमा फराकिलो सडक
विश्वविद्यायलले तीन करोड ८ लाख खानेपानी महसुल मिनाहा गर्ने सर्तमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई उपलब्ध गराएको २५ रोपनी जग्गाभन्दा भित्तातिर स्थानीयले बाटो बनाएका छन् ।

विश्वविद्यालयको पश्चिमतर्फको यो बाटो खोल्ने कुरामा विवाद भए पनि आफ्नै जग्गामा बाटो बनाउन अनुमति दिएको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ । ‘अहिले बाटो बढाउन त्रिविले मात्रै जग्गा दिनुपर्ने भनी बाटो नजिक घर हुने व्यक्तिहरू लागिरहेका छन्,’ त्रिविका एक कर्मचारीले भने, ‘बाटाका लागि थप जग्गा नदिए पर्खाल भत्काउने धम्कीसमेत दिएका छन् ।’

उच्च शिक्षा परियोजनाको रकमबाट पर्खाल लगाइएको थियो । कीर्तिपुर बजार जाने मूल गेट हुँदै स्कुल अफ म्यानेजमेन्टसम्म जान त्रिविको जग्गामा फराकिलो बाटो बनाइएको छ । नापी कार्यालयको नक्साको सिट नम्बर १०२११८२१७ र १०२११८२२२ मा यहाँ गोरेटो बाटोसमेत छैन । यहाँ अहिले ठूला गाडी सहजै जान सक्छन् । त्रिविले लगाएको पर्खाल विभिन्न ठाउँमा भत्काइएको छ । त्रिविकै बाहालवाला/सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारीको यो क्षेत्रमा घर छ ।

पर्खाल भत्काएर सडक
स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट पछाडिको पर्खाल भत्काएर मूल बाटो बनाइएको छ । ‘थोरै जग्गा किनेर घर बनाउने अनि धेरै कब्जा गर्नेले
आफ्नो जग्गा नछोडी त्रिविकै जग्गाबाट सबै सुविधा उपभोग गर्ने गरी बाटो बनाएका छन्,’ त्रिविका एक कर्मचारीले भने । पर्खाल भत्काएर सडक बनाएसँगै स्थानीयले विश्वविद्यालयकै जग्गामा फोहोर फयाँक्ने गरेका छन् ।

कुशेश्वर मन्दिरबाट पश्चिमतर्फ निर्धाणाधीन कन्फिलक्ट पिस एन्ड डेभेलपमेन्टको भवनसँगैका घरधनीले त्रिविको जग्गा कब्जा गरी आफ्नो सुविधाको ढल र बाटो बनाएका छन् । यहाँ पनि त्रिविको जग्गामा बाटो बनाइएको छ । विश्वविद्यालय परिसर हुँदै स्थानीयको बस्तीमा जाने बाटो बनाएपछि स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट वरपर नाङले व्यापार र चनाचटपटे बिक्री गर्नेले अडडा जमाएका छन् । रिङरोडदेखि कुशेश्वर मन्दिरसम्मको गाडी गुड्ने बाटो सबै त्रिविकै जग्गामा बनेको छ । ‘पहिला गोरेटो मात्रै थियो, अहिले मोटर बाटो बनेको छ,’ कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले भने ।

जग्गा छाडेर कम्पाउन्ड
विश्वविद्यालयले मन्दिरनजिक चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्स काठमाडौं सेन्टर (क्यास) लाई ३० रोपनी जग्गामा संरचना बनाउन दिएको थियो । यो संस्थाले संरचना बनाएपछि त्रिविको जग्गा छाडेर कम्पाउन्ड लगाएको छ । ‘स्थानीयको घरको सुरसम्म विश्वविद्यालयको जग्गा हो,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले भएको फराकिलो बाटोभन्दा पनि धेरै जग्गा छाडेर अर्को बार लगाउनु गलत हो ।’

स्थानीयको दबाबमा त्रिविले बाध्य भएर उनीहरूले भनेझैं जग्गा छाडेर कम्पाउन्ड लगाएको कर्मचारीको आरोप छ । त्रिविले धेरै जग्गा छाडेपछि अब स्थानीयले जुनसुकै संरचना बनाउन सक्ने भएका छन् । गणतन्त्र स्तम्भ बनाएको ६० रोपनी जग्गामा छिर्ने बाटोछेउ मोटर वर्कसपको गाडी पार्किङ पनि विश्वविद्यालयकै जग्गा बनाइएको छ ।

बालुवा, गिट्टी र इँटा बिक्री केन्द्रसमेत विश्वविद्यालयकै जग्गामा बनाइएको छ । रिङरोडबाट गणतन्त्र स्मारक जाने बाटो चारैतिरबाट बनाउन खोजिएको छ । स्थानीयले आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाएर संरक्षण गरेका छन् । बाटोजति विश्वविद्यालयको जग्गामा बनाएका छन् । कृषि विभागको भवन रहेको मोडबाटै बागवानी केन्द्रको पर्खाल हुँदै फराकिलो बाटो बनाइएको छ । ल्याबोरेटरी स्कुलको चोकमा निस्कने मूलबाटो हुँदाहुँदै उकालामा अर्को बाटो बनाइएको हो ।

चारैतिर खुला
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले आफ्नो कार्यकालमा दुई ठाउँबाट मात्रै बाटो दिइएकामा अहिले चारैतिरबाट छिर्न सकिने भएको बताए । कीर्तिपुरको तीनकुनेबाट र बल्खुबाट जाँदा मूल गेटबाट मात्रै छिर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाएर संरक्षण गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए । ‘चारैतिर पर्खाल लगाएर विश्वविद्यालयको जग्गा सुरक्षा गर्नुपर्छ । सबैतिर खुला छ । जग्गा अनधिकृत अतिक्रमण हुनेखतरा छ,’ उनले भने । रजिस्ट्रार डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले चारैतिर पर्खाल लगाउने कुनै योजना नभएको बताए ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT