कामदार लैजाने सम्झौता गर्न जापानी टोली आउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जापान सरकारले नेपाली कामदार लैजानेबारे सम्झौता गर्न चाँडै वार्ता टोली पठाउने भएको छ । जापानी विदेशमन्त्री तारो कोनोले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा टोली खटाइने जानकारी गराएका हुन् ।

नेपाल र जापानबीच सरकारी तहबाटै कामदार पठाउने सम्झौताको तयारी भइरहेको छ ।

विदेशमन्त्री कोनोले जापानमा बर्सेनि करिब ५ लाख जनसंख्या घटिरहेको र काम गर्नेको संख्यामा पनि गिरावट आएकाले विदेशी कामदार आपूर्ति गर्न लागेको जानकारी दिए । जापानले हालै कामदार लैजाने नौवटा मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पनि राखेको छ । ‘कामदार आयात गर्ने मुलुकमा नेपाललाई पनि छानेका छौं, त्यसका लागि वार्ता गर्न जापानी टोली आउँछ, त्यसपछि सहमति हुन्छ र नेपाली कामदार जापान जान पाउँछन्,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले कानोलाई उद्धृत गर्दै भने ।

जापानले नेपालको कृषि प्रविधि आधुनिकीकरणमा पनि सघाउने आश्वासन दिएको छ । जापानको कृषि प्रविधि उच्चस्तरको मानिन्छ । त्यसमा विदेशमन्त्री कोनोले कस्तो र कुन सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न जापानी टोली पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पराराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा सिधा हवाई उडानलगायत सहमति भएपछि बिहीबार विदेशमन्त्री कोनोले राष्ट्रपतिविद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नागढुंगा सुरुङमार्ग, कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकलगायतमा सहयोग गर्ने कुरा भएको थियो ।

कोनोले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल भएको र राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम भएकाले लगानीको वातावरण बनेको भन्दै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले बिमस्टेक तथा सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठनलाई अझै सुदृढ बनाएर लैजाने सुझाव दिए । यसका लागि सघाउन तयार रहेको उल्लेख गरे । नेपाल रणनीतिक विन्दुमा रहेकाले यहाँ हुने शान्ति र स्थायित्वले क्षेत्रीय हितलाई सहयोग पुर्‍याउने धारणा विदेशमन्त्री कोनोले प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए ।

ओलीले विशेष गरी जापानले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोगी मुलुकका रूपमा काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे । आगामी दिनमा सम्बन्ध सुदृढ पार्दै थप सहयोगको अपेक्षासमेत गरिरहेको ओलीले जनाए । बुधबार दिउँसो नेपाल आएका विदेशमन्त्री कोनोले नेपाल–जापान सिधा हवाई उडान, दुईपक्षीय परामर्श बैठक आयोजनालगायत विषयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँगको भेटपछि बिहीबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विदेशमन्त्री कोनो स्वदेश फर्केका छन् ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाकाे रूख काट्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा

ईआईए प्रतिवेदन अनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ८८ हजार १ सय ६३ रुख काट्नुपर्छ
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको छ । 

रुख नहटाइँदा नेपालतिर परियोजनाको काम लामो समयदेखि रोकिएको छ । भारततिर भने निर्माण लगभग सम्पन्न भइसकेको छ ।
परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत् पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ८८ हजार १ सय ६३ रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गत असोज २२ मा परियोजनाको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेका थिए ।

पाइपलाइन बिछ्याउन निकुञ्जको ९ किलोमिटरमध्ये निकुञ्जभित्रका ३ हजार २ सय ७३, मध्यवर्ती वन भित्रका १ हजार १ सय १६ र मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्रका २ हजार १ सय ७४ वटा रुख र पोल तथा ८१ हजार ६ सय वटा लाथ्रा गरी ८८ हजार १ सय ६३ रुख हटाउनुपर्ने हुन्छ । पर्सा निकुञ्जका अनुसार प्रस्तावक नेपाल आयल निगमले काट्नुपर्ने रुखको टाँचा लगाइसकेको छ ।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ३ हेक्टर वन क्षेत्रसमेत परियोजनालाई भोगचलन गर्न दिइने मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाइपलाइनका लागि रुखबिरुवा हटाउने प्रस्ताव अघि बढाइदिन वन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको थियो ।

निकुञ्जभित्र पाइपलाइन बिछ्याएपछि निगमले १० वटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत साता नेपाल–भारत सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले परियोजनाका लागि अमलेखगन्जमा आवश्यक संरचना तयार गर्न जग्गा अधिग्रहण अघि बढाइदिन पनि आग्रह गरेको छ ।

निजगढको प्रस्ताव थन्कियो
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माण अघि बढाउन रुख काट्ने प्रस्ताव अघि बढाइदिन गत असारमा वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो तर उक्त प्रस्ताव ७ महिनादेखि वन मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदनको गुणस्तरमाथि विशेषज्ञहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई अघि नबढाएको हो । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले समेत विमानस्थल निर्माणबारे प्रश्न उठाएका छन् । सरोकार समितिको स्थलगत प्रतिवेदनमा ‘रुख काटेपछि नभई आवश्यकताअनुसार रुख काटेर साइट क्लियर गर्दै विमानस्थल निर्माण अघि बढाउनुपर्ने र अनावश्यक रूपमा रुख काट्न नहुने’ उल्लेख छ ।

दुवै समितिले निजगढमा विमानस्थल आवश्यक परे पनि सहर बसाउन रुख काट्न नहुने प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । ईआईए प्रतिवेदनमा धेरै गल्तीकमजोरी भए पनि मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन नगरी हतारहतार स्वीकृत गरेको थियो । ८ हजार हेक्टरमा फैलिने विमानस्थल निर्माण गर्दा करिब साढे २४ लाख रूख काट्ने प्रस्ताव छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT