प्रजिअभन्दा गाउँपालिका अध्यक्ष मर्यादामा अगाडि

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको तीव्र दबाबपछि सरकारले मर्यादाक्रम हेरफेर गरेको छ । विभिन्न पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीलाई १४ औं स्थानमा राखिएको छ । गत वर्ष निर्धारित मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्री २४ औं स्थानमा थिए । 

महानगर प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षको मर्यादाक्रम पनि पहिलेभन्दा अगाडि तानिएको छ । यसो गर्दा मुख्य सचिवदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मको मर्यादाक्रम साबिकभन्दा तल सरेको छ ।

नयाँ मर्यादाक्रममा क्रमश: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा त्यसपछि केन्द्रीय मन्त्री र मुख्यमन्त्री छन् । पुस २३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको जानकारी दिए ।

मर्यादाक्रमको सातौं लहरमा केन्द्रीय मन्त्रीलगत्तै मुख्यमन्त्रीलाई राखिएको छ । प्रदेशप्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको आफ्नो प्रदेशभित्र र बाहिरको मर्यादाक्रम फरक–फरक तोकिएको छ । आफ्नो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको मर्यादा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, नेपालरत्न पाउने व्यक्तित्वहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सत्तापक्षको संसदीय दलका उपनेता, पूर्वसभामुख/अध्यक्ष, पूर्वउपप्रधानमन्त्री/मन्त्रीभन्दा माथि रहनेछ ।

तर प्रदेशभन्दा बाहिर मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र नेपालरत्न पाउने व्यक्तिभन्दा पछाडि तोकिएको छ । प्रदेशप्रमुख आफ्नो प्रदेशभित्र नेपाल सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि रहनेछन् तर अन्यत्र केन्द्रीय मन्त्री तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीभन्दा तल रहनेछन् ।

यसअघि मुख्य सचिवभन्दा पछाडि पारिएका प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्रीको मर्यादाक्रम माथि सारिएको छ । प्रदेश सभामुखलाई केन्द्रीय राज्यमन्त्रीसरह राखिएको छ भने प्रदेश मन्त्रीलाई केन्द्रीय सहायकमन्त्रीसरह । संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुख, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापति, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, संविधानसभाका सदस्य तथा पूर्वसांसद पछाडि मुख्यसचिवको मर्यादाक्रम तोकिएको छ ।

मुख्यसचिव लगत्तैको मर्यादामा प्रधानसेनापति छन् । त्यसपछि मर्यादाक्रमको १० औं लहरमा क्रमश: प्रदेश सरकारका सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका सचेतक, प्रदेशसभाका सदस्य, काठमाडौंबाहेकका महानगरपालिका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई राखिएको छ । संवैधानिक निकायका सदस्य, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका सचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख, उच्च अदालतका न्यायाधीशको मर्यादा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखभन्दा पछाडि छ ।

उमहानगरपालिका प्रमुख र काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुखलाई नेपाल सरकारका सचिवसँगैको १२ औं नम्बरमा राखिएको छ । विदेशी राजदूत, सार्क महासचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव त्यही लहरमा छन् ।
नगरप्रमुख, जिसस उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र नगर उपप्रमुख पछाडि सहसचिवको मर्यादा तोकिएको छ ।

यसअघि सहसचिवस्तरका प्रजिअ मेयर र अध्यक्षभन्दा अगाडि थिए । नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघले संस्थागत रूपमै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग राखेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश, सहायकरथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जस्ता पदभन्दा स्थानीय सरकार प्रमुखको मर्यादा माथि निर्धारण गरिएको छ ।

नयाँ मर्यादाक्रमको १५ औं लहरमा क्रमश: जिसस उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, नेपाल सरकारका सहसचिव/राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) र विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक छन् । एउटै लहरमा रहे पनि क्रमअनुसार मर्यादा रहने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कामदार लैजाने सम्झौता गर्न जापानी टोली आउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जापान सरकारले नेपाली कामदार लैजानेबारे सम्झौता गर्न चाँडै वार्ता टोली पठाउने भएको छ । जापानी विदेशमन्त्री तारो कोनोले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा टोली खटाइने जानकारी गराएका हुन् ।

नेपाल र जापानबीच सरकारी तहबाटै कामदार पठाउने सम्झौताको तयारी भइरहेको छ ।

विदेशमन्त्री कोनोले जापानमा बर्सेनि करिब ५ लाख जनसंख्या घटिरहेको र काम गर्नेको संख्यामा पनि गिरावट आएकाले विदेशी कामदार आपूर्ति गर्न लागेको जानकारी दिए । जापानले हालै कामदार लैजाने नौवटा मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पनि राखेको छ । ‘कामदार आयात गर्ने मुलुकमा नेपाललाई पनि छानेका छौं, त्यसका लागि वार्ता गर्न जापानी टोली आउँछ, त्यसपछि सहमति हुन्छ र नेपाली कामदार जापान जान पाउँछन्,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले कानोलाई उद्धृत गर्दै भने ।

जापानले नेपालको कृषि प्रविधि आधुनिकीकरणमा पनि सघाउने आश्वासन दिएको छ । जापानको कृषि प्रविधि उच्चस्तरको मानिन्छ । त्यसमा विदेशमन्त्री कोनोले कस्तो र कुन सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न जापानी टोली पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पराराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा सिधा हवाई उडानलगायत सहमति भएपछि बिहीबार विदेशमन्त्री कोनोले राष्ट्रपतिविद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नागढुंगा सुरुङमार्ग, कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकलगायतमा सहयोग गर्ने कुरा भएको थियो ।

कोनोले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल भएको र राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम भएकाले लगानीको वातावरण बनेको भन्दै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले बिमस्टेक तथा सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठनलाई अझै सुदृढ बनाएर लैजाने सुझाव दिए । यसका लागि सघाउन तयार रहेको उल्लेख गरे । नेपाल रणनीतिक विन्दुमा रहेकाले यहाँ हुने शान्ति र स्थायित्वले क्षेत्रीय हितलाई सहयोग पुर्‍याउने धारणा विदेशमन्त्री कोनोले प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए ।

ओलीले विशेष गरी जापानले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोगी मुलुकका रूपमा काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे । आगामी दिनमा सम्बन्ध सुदृढ पार्दै थप सहयोगको अपेक्षासमेत गरिरहेको ओलीले जनाए । बुधबार दिउँसो नेपाल आएका विदेशमन्त्री कोनोले नेपाल–जापान सिधा हवाई उडान, दुईपक्षीय परामर्श बैठक आयोजनालगायत विषयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँगको भेटपछि बिहीबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विदेशमन्त्री कोनो स्वदेश फर्केका छन् ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT