काबेली करिडोर निर्माणमा अवरोध

विप्लव भट्टराई

इलाम — पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादित विद्युत्‌लाई केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्ने काबेली करिडोर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि वनका कारण अवरोध पुगेको छ ।

इलामको गोदकस्थित काबेली करिडोरअन्तर्गत निर्माण भएको सबस्टेसन । करिडोरको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि पाँचथर र तेह्रथुममा वनको अवरोधका कारण समस्या भएको छ । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

अधिकांश काम सक्न लागेको आयोजनामा निर्माणमा पाँचथरको जोरसाल र तेह्रथुमको अठाराईमा समस्या भएको हो । यी क्षेत्रमा रूख कटान गरी आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिर १० गते निर्णय गरेको थियो । तर सम्बन्धित जिल्लाका वन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो ।

आयोजनाको दोस्रो खण्डअन्तर्गत पाँचथरको जोरसालमा ६ सय २२ वटा र पाँचथरकै हिलिहाङ गाउँपालिका पिनासेमा ५३ रूख काट्नुपर्छ । यी रूख सामुदायिक र सरकारी वनमा छन् । त्यस्तै तेह्रथुमको आठराईमा करिब १ सय रूख काट्नुपर्छ । निजी वनमा सालका रूख भएकाले पनि झन्झट थपिएको हो ।

‘वनको अवरोध हटे १ महिनामा सबै काम पूरा हुन्छ,’ आयोजना प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीले भने, ‘तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि सम्बन्धित कार्यालयबाट कार्यान्वयन नहुँदा समस्या छ । निर्माण सुरु भएको १२ वर्षपछि १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन लाग्दा आयोजनाले यो अवरोध खेप्नुपरेको हो । यसअघि पनि राइट वेको झन्झट, ठेकेदारको ढिलासुस्ती, वन कार्यालयसँगको समन्वय अभाव र प्रसारण लाइनका ठाउँठाउँमा आएका विवादका कारण आयोजना अवधि लम्बिएको हो ।

अवरोध भएको क्षेत्रमा केही टावर निर्माण भइसकेका छन् भने अधिकांशको फाउन्डेसन तयार भएको आयोजनाको भनाइ छ । आयोजनामा तार टाङ्न रूख कटान नहुँदा अवरोध पुगेको द्विवेदीको भनाइ छ । निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको १२ वर्षमा आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न हुन लागेको हो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि ४ पटक म्याद थपेर आयोजनाको कामलाई पूर्णता दिन लागिएको हो । चौथोपटक थपिएको म्याद पनि अर्को महिना सकिँदै छ ।

३ खण्डमा विभाजन गरी ९० किमि डबल सर्किट लाइन निर्माण अघि बढाइएको हो । आयोजनाको पहिलो खण्ड झापाको लखनपुरदेखि इलामको गोदकसम्मको काम २ वर्षअघि पूरा भएको हो ।

पहिलो खण्डमा करिडोर सञ्चालनमा आइसकेको छ । इलाममा उत्पादित विद्युत् करिडोरको गोदकस्थित सबस्टेसनबाट केन्द्रीय लाइनमा पुर्‍याइएको छ । इलामको सोयाकदेखि पाँचथरको थापाटारसम्मको दोस्रो खण्डको काम पूरा हुन बाँकी छ । मुआब्जा विवाद र रूख कटान आदेश ढिलो पाएपछि यो खण्डको कामले गति लिन नसकेको हो । अहिले विवाद समाधन भएकाले काम अघि बढेको छ । देउमाई नगरपालिका ७, सिद्धिथुम्कामा स्थानीयको अवरोधले ११ टावर बन्न ढिलाइ भएको थियो । त्यस्तै इलामकै चमैता खण्डमा पनि ५ टावर निर्माणमा अवरोध थियो ।

पाँचथरको थापाटार र अमरपुरको दुबीचौरसम्मको पोल निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ । तीनवटै खण्डमा प्रसारण लाइनका लागि सबस्टेसन निर्माणको काम २ वर्षअघि नै सकिएको छ । विश्व बैंकको २ अर्ब ५८ करोड लगानीमा करिडोर निर्माण थालिएको हो । करिडोर निर्माणका लागि २०६३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएदेखि नै करिडोरको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको हो । चौथोपटक थपिएको समय सकिन लाग्दा ९५ प्रतिशत काम पूरा भएको आयोजना प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीले जानकारी दिए ।

झापाको लखनपुरदेखि इलामको गोदकसम्म ३४ किमि काम यसअघि नै पूरा भएको हो । यो खण्डमा मात्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा पूरा भएको थियो । राजनीतिक अवस्था, ठेकेदारको लापरबाही, भौगोलिक विकटता, राइट अफ वेको विवादले आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदै गएको हो ।

विश्व बैंकको २ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहयोगमा आयोजना निर्माण सुरु भएको हो । आयोजना निर्माण सुरु भएको छैटौं वर्ष पार गरिसक्दा पनि निर्माण नसकिएपछि गत वर्ष विश्व बैंकले निर्माणबाट हात झिकेको थियो । प्रसारण लाइनअन्तर्गत दमकदेखि पाँचथरको अमरपुरसम्म ९० किमिमा १ सय ३२ केभी डबल सर्किट लाइन निर्माण हुनेछ ।

आयोजनाअन्तर्गत झापाको लखनपुर, इलामको गोदक, पाँचथरको फिदिम र अमरपुरमा सबस्टेसन निर्माण भएका छन् । काबेली करिडोर निर्माण थालेलगत्तै इलाम, पाँचथर र झापामा दर्जनौं निजी क्षेत्रको लगानीमा विद्युत् आयोजना निर्माण थालिएको हो ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

छाउ प्रथा पन्छाऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — छाउगोठभित्र मंगलबार राति बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–९, अगाउँपानीमा दुई छोरासहित आमाको सास गयो । साँझ खाना खाएर सुत्न गएका ३५ वर्षीया अम्बा बोहरा, उनका छोराहरू १२ वर्षीय सुरेश र ९ वर्षीय रमित अँगेनामा बालिएको आगोले निसासिए । 

जस्तापाताले छाएको गोठमा झ्याल तथा भेन्टिलेसन छैन ।गोठभित्र ३ आमाछोरा ठिक्क अटाउनेबाहेक फर्किने ठाउँ पनि छैन । भित्र उभिन पनि मिल्दैन । गाउँमा बनाइएका छाउगोठ सबै एकैनासका छन् ।

यसअघि असार दोस्रो साता सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरीमाथि छाउगोठमै स्थानीय तीन युवाले बलात्कार गरे । दैलेखको चामुन्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–६ की तुलसा शाहीको गत असारमै छाउगोठमा सुतेका बेला सर्पले डसेर मृत्यु भयो  । त्यसअघि जेठमा सोही नगरपालिका–३ की लालसरा विकले गोठमै सर्पको डसाइले ज्यान गुमाइन् ।

घटनाको केही समय गाउँबाट छाउपडी हटाउन कार्यक्रम गरिन्छन् । फेरि सामसुम । पुरातन सोचले समाजलाई अझै डसिरहेको छ । जनप्रतिनिधिलाई कानुनबारे बुझाउन सकिएको छैन । महिला जनप्रतिनिधिले नै प्रथा छोड्न सकेका छैनन् । छाउपडीविरुद्ध शीर्षकमा बजेट नहुँदा अभियान ओझेलमा परेको छ । एक वर्षपहिले छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध कानुन बनाउँदा खुसियाली मनाएका महिला अहिले उजुरी गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउन थालेका छन् ।

हाम्रा कतिपय परम्पराले महिलामाथि विभिन्न बन्देज लगाएका छन् । हिंसा थोपरेका छन् । समाजको सभ्यतालाई नै चुनौती दिएका छन् । सुदूर तथा मध्यपश्चिममा छाउपडी यस्तै कुरीति हो । महिला तथा किशोरीमाथिको भेदभावपूर्ण व्यवहारले महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोसेको छ । व्यक्तित्व विकासको सम्भावना खुम्च्याएको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको छ ।

हामी बाँचेको युगप्रतिकै व्यंग्य हो छाउपडी । यो कुनै विश्वास होइन, अन्धविश्वास हो । संस्कृति होइन, कुरीति हो । यसमा मूल्यमान्यता छैन, अचेतना छ । प्रकाश छैन, अँध्यारो छ । समावेशी छैन, बहिस्करण छ । न्याय छैन, विभेद छ । करुणा छैन, हिंसा छ । गर्व होइन, शर्म छ । अमर्यादित, असुरक्षित र अस्वाभाविक छ ।

महिनावारी जैविक प्रक्रिया हो, यससँग पाप–पुण्यको साइनो छैन । कतिले यो बुझेका छैनन् । बुझ्नेले सामाजिक दबाब नकार्न सकेका छैनन् ।दल र स्थानीय नेताहरूले पनि यसलाई एजेन्डा बनाएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष भएको तीन तहका निर्वाचनमा पनि अधिकांशनेताले यसलाई मुद्दा बनाएनन् । भोट घट्छ भन्ने डरले कुरीतिका अगाडि घुँडा टेके ।

पालना भएन भने कानुन केवल कागजको पानामात्र । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र अर्जुनप्रसाद सिंहको संयुक्त इजलासले २०६२ सालमै छाउपडी प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरी उन्मूलनका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले २०६४ मा ‘छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका जारी गर्‍यो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यसलाई दण्डनीय मानेको छ । महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा उसलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यो ऐन आएकै पाँच महिना भइसक्यो । ज्यानै जाने घटना भइरहेका छन् । कानुनले मात्र पुगेन, समाज नै बदलिनुपर्छ । विद्यालय पाठ्यसामग्रीमा यसलाई समावेश गरिनुपर्छ । पालिकाहरूले वडास्तरमै सूक्ष्म गतिविधि गर्नुपर्छ । प्रतिरोधात्मक अभियान छेडिनुपर्छ ।

हिजो गैरसरकारी संघसंथाले गरेका प्रयत्न पटके थिए । स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँलाई साँच्चै छाउपडी मुक्त बनाउन सक्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नै घरबाट अभियान थाल्न सक्छन् । धर्मगुरु, पुरोहित–पण्डित, आमा समूहहरूलाई अघि सार्न सक्छन् । सामुदायिक संस्था, बाल क्लबहरू परिचालन गर्न र निगरानी गरिरहन सक्छन् । स्थानीय सरकार र स्थानीय समाज नताती भएन ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT