स्वास्थ्य संस्थाका भवन अधुरै

आशिष एडभेन्चर बूढीगंगा जेभीले २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सर्तमा ०६९ सालमा ६ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ‘कारबाही डरले ठेकेदार कम्पनी काममा फर्केको थियो,’ सहरी डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकीले भने, ‘गृहमन्त्री सेलाएपछि ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको काममा फेरि ढिलासुस्ती गरेको छ ।’

उनका अनुसार चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित ०७४ मा ठेकेदार कम्पनी अन्तिमपटक भन्दै म्याद थप गराएर काममा फर्केको थियो । निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समय गत असोज मसान्तसम्म तोकिएको थियो । बुढाथोकीका अनुसार हालसम्म उक्त स्वास्थ्य भवनको प्रगति ७० प्रतिशतमात्र भएको देखिन्छ । राजनीतिक दबाबका कारण ९० प्रतिशत प्रगति देखाएर भुक्तानी लिएको पाइएको छ । आशिषका विष्णु कुँवरले भने कार्यान्वयन एकाइका कारण निर्माणमा ढिलो भएको दाबी गरे ।

‘०७१/७२ मा निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘इस्टिमेटअनुसार भवनको डिजाइन नआएपछि काम रोकिएको हो ।’ उनले कार्यान्वयन एकाइसँग दोस्रोपटक भएको सहमतिअनुसार ०७३ बाट पुुनर्निर्माणको काम अघि बढेको बताए । ‘करिब ७/८ प्रतिशत काम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘बजेट नआएकोले काम रोकिएको छ ।’

सुदूरपश्चिममा अस्पतालसहित ८५ स्वास्थ्यका भवन निर्माण भइरहेका छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत भवन समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । केही भवन १० वर्षदेखि अलपत्र छन् । निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति स्थानीय तहलगायत सरोकारवाला निकायले समेत पहल गरेको देखिएको छैन ।

‘भवन अभावमा स्वास्थ्य केन्द्रबाट दिइने सेवामा कठिनाइ भएको छ,’ क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने, ‘भवन निर्माण सम्पन्न नभएका स्वास्थ्य केन्द्रमा बर्थिङ सेन्टर (प्रसूति सेवा) सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार नजिकका स्वास्थ्य केन्द्रमा बर्थिङ सेन्टर नहुँदा कैयौं आमा र शिशुको ज्यान गएको छ । हाल निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रको भवनमा बर्थिङ सेन्टर रहेको क्षेत्रीय निर्देशक अवस्थीले जानकारी दिए । भवन अभावले चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासमा समस्या भइरहेको उनी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य भवन निर्माणमा भएको ढिलाइले सुगमको भन्दा दुर्गमका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थीको भनाइ छ । ‘कैलाली र कञ्चनपुरमा यातायात सुविधाले गाउँका बासिन्दाले पनि ठूला अस्पतालको सेवा पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘पहाडमा अझै बिरामीलाई डोलीमा बोकेर अस्पताल ल्याउने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा नजिकका स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रसूति सेवा पाउन भवन चाँडै निर्माण हुनुपर्‍यो ।’

सहरी विकास कार्यालयका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा भन्दा पहाडी जिल्लामा निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवन अलपत्र छन् । कैलालीमा ०६८/६९ मा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएका फूलबारी, गोदावरी, लालबोझी र कञ्चनपुरको बेलडाँडी केन्द्रको भवन हस्तान्तरण हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ छ ।

सहरी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेश वाग्लेले धेरैजसो स्वास्थ्य भवन अछाम र बाजुरामा सम्पन्न नभएको बताए । निर्माण छाडेर हिंडेका ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको उनको भनाइ छ । समयमै काम पूरा नगर्ने कम्पनीहरू कारबाही प्रक्रियामा रहेको वाग्लेले बताए । कैलालीको उदासीपुर स्वास्थ्य भवनको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी कारबाही प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

यस्तै, बाजुरामा आटीचौर, काँडा, साप्पाटा, छतारा, जयबागेश्वरी र ब्रहमतोला स्वास्थ्य भवनहरू निर्धारित समयमा पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही हुने जनाइएको छ । अछामको तुर्माखाद, चौरमाडौं, बारला र मष्टमण्डली स्वास्थ्यचौकी त्यस्तै सूचीमा छन् । डोटीको ८ परिवार स्टाफ आवास भवन निर्माण पनि अलपत्र छ । उक्त स्वास्थ्य भवनका ठेकेदार कम्पनीलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आई निर्माण पूरा गर्न सूचना दिएको उनले बताए । तर मंसिर १५ मै सूचना गरेको भए पनि कुनै ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

म्याद थप्दै कछुवाको गतिमा निर्माणलाई अघि बढाउने कम्पनीलाई समेत चाँडो काम सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको वाग्ले बताउँछन् । ‘अधिकांश योजनाको ५/७ वर्षदेखि म्याद थपिँदै, लम्बिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न नभएका स्वास्थ्यका पुराना योजना कार्यान्वयनमा अप्ठेरो भएको छ ।’

वाग्लेले सेती अञ्चल, डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय, बाजुरा, बझाङ र बैतडी जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा ढिलाइ भएको बताए । सेती अञ्चल अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट हेमराज पाण्डेयले गाइनो भवन निर्माणको काम कछुवा गतिमा भइरहेकोमा चिन्ता जनाए । ‘गाइनो भवनको अभावमा हाम्रो अस्पतालमा बढदो प्रसूति सेवाको चाप थेग्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘भुइँमै गर्भवती महिलाले बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था छ ।’

डिभिजन प्रमुख वाग्लेले काम नगर्ने कम्पनीको धरौटी जफतलगायत अन्य कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आयोजना कार्यान्वयन एकाइले मात्रै कारबाही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बिल भुक्तानी रोक्दासमेत राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ । त्यो भन्दा माथिको कारबाही गर्न कति गाह्रो होला ?’ ठेकेदारले पाउने राजनीतिक संरक्षण र दबाबले आयोजना एकाइबाट कारबाही गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।