तीन नदीमा तटबन्ध बनाइदिन भारत सहमत, कोसी र गण्डक क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा भने पुरानै अडान

दुई वर्षपछि सम्पन्न नेपाल(भारत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को दुईदिने बैठकमा जलस्रोतसम्बन्धी द्विपक्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समेत छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । बैठकमा महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर बाँधदेखि नेपालतर्फको नहर संरचनासम्म जोड्ने सहायक नहर, सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । दुई देशबीच महाकाली सन्धि भएको २३ बितिसक्दा पनि त्यसअन्तर्गत निर्माण हुनुपर्ने महाकाली सिँचाइ आयोजना भारतले लिंक नहर समयमा निर्माण नगरिदिँदा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भारतले गत भदौमा मात्र उक्त लिंक नहर निर्माणका लागि टेन्डर खोलेको छ साथै लालबकैया, कमला र वाग्मतीको तटबन्ध निर्माणका लागि भएको खर्चमध्ये नेपाललाई भुक्तानी गर्न बाँकी करिब २६ करोड रुपैयाँ दिन पनि भारत तयार भएको छ ।

बैठकमा टनकपुर बाँधदेखि नेपालतर्फको महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरणअन्तर्गत हेड रेगुलेटर यसअघिको सहमतिअनुसार निर्माण गर्न पनि भारत सहमत भएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए । बैठकमा सिँचाइ विभागद्वारा गठित प्राविधिक समितिको सुझावअनुसार हेड रेगुलेटरको सिल लेभल समुद्री सतहबाट २४४.२५ मिटर राख्न सहमति भएको थियो । नेपालतर्फको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा छ । महाकाली सन्धिमा टनकपुर ब्यारेजबाट एक हजार क्युसेक पानी नेपालले पाउने व्यवस्था गरिएको थियो तर आवश्यक संरचना समयमै पूरा नहुँदा नेपालले टनकपुर बाँधबाट निर्धारित परिमाणको पानी पाउन सकेको छैन ।

बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूले भारतले सीमामा निर्माण गरेका सडक/तटबन्धलगायत संरचनाका कारण बर्सेनि नेपालको ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएका थिए । यसमा डुबान समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न गठित संयुक्त प्राविधिक समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न भारतीय पक्षले सहमति जनाएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए । सीमावर्ती नदी र खोलामा भारतले निर्माण गरेका तटबन्धका कारण हरेक वर्ष नेपालतर्फको ठूलो भूभाग डुब्दै आएको छ । लक्ष्मणपुर, महलीसागर, रसियावाल खुर्दलोटनलगायत करिब पाँच दर्जन तटबन्ध र बाँधलगायत संरचनाका कारण भारततर्फ जाने नदी र खोलाको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध हुँदा डुबान समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ ।

यस्तै, दुवै पक्षबीच बाढी पूर्वानुमानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्न पनि समझदारी बनेको छ । यसका लागि तीन(तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सोही समितिले तथ्यांक आदानप्रदानको मोडालिटी टुंगो लगाउनेछ । भारतले लामो समयदेखि बाढीको पूर्वानुमानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदानका लागि नेपालसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको थियो ।

सहमति हुन नसकेका विषय

लामो समयदेखि जेलिएर रहेका केही मुद्दामा भने यसपटक पनि सहमति हुन सकेन । गण्डक र कोसी सम्झौताका सम्बन्धमा नेपाली पक्षले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयमा भने शुक्रबारको बैठकमा पनि कुनै सहमति भएन । नेपालले कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज निर्माणका कारण विस्थापित भएकालाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । भारतीय पक्षले भने मुआब्जा दिइसकेको दाबी गर्दै आएको छ । बैठकमा भारतीय पक्षले त्यही पुरानो अडान दोहोर्‍याएको बताइएको छ । त्यसैगरी नेपाली पक्षले कोसीमा तटबन्ध निर्माण गर्दा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा र समयसमयमा गरी भूक्षयमा परेको करिब ७ हजार ६६३ बिघा भूभागको क्षतिपूर्ति करिब ५० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने अडानसमेत राखेको थियो । यसमा पनि भारतीय पक्षले कुनै ठोस जवाफ नदिएको स्रोतले जनाएको छ । यस अतिरिक्त गण्डक सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षबाट नहरको आवधिक मर्मत नभएको र त्यसले गर्दा नेपाली भूभागमा लगाइएको ठूलो परिमाणको बाली क्षति भएको भन्दै त्यसबापत भारतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि नेपाली पक्षले गर्दै आएको छ ।

नेपालले क्षतिपूर्तिबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने दाबी गरेको थियो । भारतीय पक्षले गण्डक सम्झौतामा यस सम्बन्धमा पनि कुनै व्यवस्था नभएका कारण क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अडान दोहोर्‍याएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । गण्डक सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि गण्डक उच्चस्तरीय उपसमिति (जीएचएलएससी) मा दुई नेपाली सदस्य थप्न पनि भारत तयार भएको छ । सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना विषयमा भने सामान्य छलफल मात्र भएको स्रोतले जनाएको छ ।

जेएसडब्लूआरको पछिल्लो बैठक माघ २०६९ मा काठमाडौंमा भएको थियो । बुधबार र बिहीबार नयाँदिल्लीमै भएको जेएसटीसी बैठकले गरेका निर्णयलाई शुक्रबार भएको जेसीडब्लूआरको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । शुक्रबारको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ सचिव डा. सञ्जयकुमार शर्माले गरेका थिए भने भारतीय पक्षको नेतृत्व जलस्रोत सचिव यूपी सिंहले गरेका थिए ।