वाइडबडीमा देउवा पनि

लेखा उपसमितिले ‘कानुनसम्मत कारबाहीका लागि’ सिफारिस गर्दा मन्त्री जितेन्द्र देवको नाम लिए पनि २०७४ जेठ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जोडिएका छन् ।

२०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाएको विवरणमा २०७४ वैशाख २५ देखि चैत १ सम्म जितेन्द्रनारायण देव उड्डयनमन्त्री रहेको उल्लेख छ । यो विवरण गलत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । कार्यालयको विवरणअनुसार देवले २०७४ वैशाख २५ गते पर्यटनमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामासँगै उनी जेठ २३ देखि पदमा रहेनन् ।

भोलिपल्ट जेठ २४ मा देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तत्काललाई नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व पनि देउवाले नै गरे । देउवाकै नेतृत्वमा पाँच दिनपछि मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको चिठी लेखे । देव भने दोस्रो पटक २०७४ साउन ११ गते मात्र मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको उक्त कार्यकाल फागुन ३ गते देउवाले राजीनामा दिएसँगै सकियो । भोलिपल्टै केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो ।

लेखा समितिले राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र बहालवालामन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याई ‘कानुनसम्मत कारबाही’ का लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘जितेन्द्र देवको नाम पर्यटन मन्त्रालयबाटै त्रुटिपूर्ण रूपमा जोडिएकाले उनीमाथि लागेको आरोप अब तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका माथि सार्नुपर्ने भयो,’ लेखा समितिका एक सदस्यले भने, ‘देवले २०७४ जेठ २९ गते जेजस्ता निर्णय गरे भनेर उनीमाथि आरोप लगाइयो, त्यो अब तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर देउवाका भागमा पर्न जान्छ ।’

उपसमितिले त्यति बेला ‘नैतिक जिम्मेवारी’ को प्रश्न उठाएको थियो । शाहीमाथि सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा निगमको बोर्ड अध्यक्ष रहने पर्यटन सचिवलाई निर्देशन दिन नसकेको आरोप लगाइएको छ । उनीमाथि बैना रकम सटहीको सुविधा दिने क्रममा यथेष्ट सतर्कता अपनाउन नसकेको आरोप पनि छ ।

शाहीपछिका मन्त्रीलाई लगाइएको आरोप अलि गम्भीर थियो । जहाज खरिदका लागि हाई–फ्लाई–एक्ससँग कानुनविपरीत सम्झौता हुँदासमेत नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको भन्दै ‘नैतिक जिम्मेवारी’ कै प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गरेको थियो । अब लेखा समितिले पुरानो निर्णय संशोधन गरी तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीका हैसियतले देउवामाथि समेत ‘कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन दिने’ निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको ती सदस्यले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले गत पुस ११ गते संसदको बैठकमा वाइडबडी अनियमितताको प्रसंग चर्को रूपमा उठाएका थिए । उनले वाइडबडीका सम्बन्धमा ‘ठूलो लफडा’ भएको भन्दै जनतालाई यथार्थ विवरण दिनुपर्ने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘ठीक छ भने किन यत्रो कुरा आइरहेको छ ? सारा बदमासी भएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘धेरै ठूलो घप्ला भएको छ । यसको सत्यतथ्य कुरा आउनुपर्छ । हामी छोड्नेवाला छैनौं ।’

देउवाका राजनीतिक सहयोगी भानु देउवाले ‘सचिवस्तरीय निर्णय’ माथि उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवालाई जोड्न नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यति बेला सचिवस्तरीय निर्णय भएको रहेछ । मन्त्रालयसमेत सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको त्यसमा के भूमिका हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘सचिवको तहबाटै टुंगिने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जोड्न हुँदैन ।’ उपसमितिले मन्त्रीकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको प्रसंगबारे भने उनले तत्काल जवाफ दिन नसकिने बताए । उनले भने, ‘यसमा उहाँ (देउवा) को धारणा के छ, सोधेर मात्रै भन्नुपर्ने हुन्छ ।’

विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै लेखा समितिका सभापति भरत शाहले अब प्राप्त हुने सूचनाका हकमा अख्तियारलगायत निकायले थप छानबिन गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यति बेला जति भेटियो, हेरियो । अब प्रतिवेदन नै बुझाएपछि च्याप्टर बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी आउने सूचनाका विषयमा अख्तियारले नै हेर्ला । को छन्, को छैनन्, अख्तियारले नै हेरेर टुंगो लगाउला ।’ उपसमितिले नै वाइडबडीबारे विस्तृत अध्ययन गरेकाले समितिमा त्यसलाई खासै नचलाइएको उनले बताए ।

तत्कालीन मन्त्री देवले वाइडबडीको किस्ता पठाउने निर्णय हुँदा आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व नगरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘मन्त्रालयको प्रशासनमा नेतृत्व गर्ने पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटाको भूमिका शंकास्पद छ । गलत विवरण दिनेमाथि छानबिन हुनुपर्छ । मैले लेखा समितिमा पनि निवेदन दर्ता गराएको छु । संसद्मा समेत यो कुरा राख्नेछु ।’ पूर्वमन्त्री देवले पदमा रहँदा ‘वाइडबडीको फ्लीट थप्ने’ निर्णयमा भने हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७४ कात्तिक ८ गते भएको निर्णयलाई उनले खरिदसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नभई ‘नीतिगत प्रकृतिको निर्णय भएको’ प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘नयाँ विमान आउने भएपछि ती विमान सञ्चालन त गर्नैपर्‍यो । त्यसका लागि विमान थप्ने निर्णय भएको हो ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०७:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तीन नदीमा तटबन्ध बनाइदिन भारत सहमत, कोसी र गण्डक क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा भने पुरानै अडान

नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारत नेपालको पश्चिम राप्ती, बाँडगंगा र खाँडो नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण गरिदिन सहमत भएको छ । नयाँदिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न नेपाल(भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) को आठौं बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठकमा २ देशबीच करिब आधा दर्जन विषयमा सहमति भएको छ । 

दुई वर्षपछि सम्पन्न नेपाल(भारत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को दुईदिने बैठकमा जलस्रोतसम्बन्धी द्विपक्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समेत छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । बैठकमा महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर बाँधदेखि नेपालतर्फको नहर संरचनासम्म जोड्ने सहायक नहर, सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । दुई देशबीच महाकाली सन्धि भएको २३ बितिसक्दा पनि त्यसअन्तर्गत निर्माण हुनुपर्ने महाकाली सिँचाइ आयोजना भारतले लिंक नहर समयमा निर्माण नगरिदिँदा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भारतले गत भदौमा मात्र उक्त लिंक नहर निर्माणका लागि टेन्डर खोलेको छ साथै लालबकैया, कमला र वाग्मतीको तटबन्ध निर्माणका लागि भएको खर्चमध्ये नेपाललाई भुक्तानी गर्न बाँकी करिब २६ करोड रुपैयाँ दिन पनि भारत तयार भएको छ ।

बैठकमा टनकपुर बाँधदेखि नेपालतर्फको महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरणअन्तर्गत हेड रेगुलेटर यसअघिको सहमतिअनुसार निर्माण गर्न पनि भारत सहमत भएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए । बैठकमा सिँचाइ विभागद्वारा गठित प्राविधिक समितिको सुझावअनुसार हेड रेगुलेटरको सिल लेभल समुद्री सतहबाट २४४.२५ मिटर राख्न सहमति भएको थियो । नेपालतर्फको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा छ । महाकाली सन्धिमा टनकपुर ब्यारेजबाट एक हजार क्युसेक पानी नेपालले पाउने व्यवस्था गरिएको थियो तर आवश्यक संरचना समयमै पूरा नहुँदा नेपालले टनकपुर बाँधबाट निर्धारित परिमाणको पानी पाउन सकेको छैन ।

बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूले भारतले सीमामा निर्माण गरेका सडक/तटबन्धलगायत संरचनाका कारण बर्सेनि नेपालको ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएका थिए । यसमा डुबान समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न गठित संयुक्त प्राविधिक समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न भारतीय पक्षले सहमति जनाएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए । सीमावर्ती नदी र खोलामा भारतले निर्माण गरेका तटबन्धका कारण हरेक वर्ष नेपालतर्फको ठूलो भूभाग डुब्दै आएको छ । लक्ष्मणपुर, महलीसागर, रसियावाल खुर्दलोटनलगायत करिब पाँच दर्जन तटबन्ध र बाँधलगायत संरचनाका कारण भारततर्फ जाने नदी र खोलाको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध हुँदा डुबान समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ ।

यस्तै, दुवै पक्षबीच बाढी पूर्वानुमानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्न पनि समझदारी बनेको छ । यसका लागि तीन(तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सोही समितिले तथ्यांक आदानप्रदानको मोडालिटी टुंगो लगाउनेछ । भारतले लामो समयदेखि बाढीको पूर्वानुमानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदानका लागि नेपालसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको थियो ।

सहमति हुन नसकेका विषय
लामो समयदेखि जेलिएर रहेका केही मुद्दामा भने यसपटक पनि सहमति हुन सकेन । गण्डक र कोसी सम्झौताका सम्बन्धमा नेपाली पक्षले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयमा भने शुक्रबारको बैठकमा पनि कुनै सहमति भएन । नेपालले कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज निर्माणका कारण विस्थापित भएकालाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । भारतीय पक्षले भने मुआब्जा दिइसकेको दाबी गर्दै आएको छ । बैठकमा भारतीय पक्षले त्यही पुरानो अडान दोहोर्‍याएको बताइएको छ । त्यसैगरी नेपाली पक्षले कोसीमा तटबन्ध निर्माण गर्दा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा र समयसमयमा गरी भूक्षयमा परेको करिब ७ हजार ६६३ बिघा भूभागको क्षतिपूर्ति करिब ५० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने अडानसमेत राखेको थियो । यसमा पनि भारतीय पक्षले कुनै ठोस जवाफ नदिएको स्रोतले जनाएको छ । यस अतिरिक्त गण्डक सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षबाट नहरको आवधिक मर्मत नभएको र त्यसले गर्दा नेपाली भूभागमा लगाइएको ठूलो परिमाणको बाली क्षति भएको भन्दै त्यसबापत भारतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि नेपाली पक्षले गर्दै आएको छ ।

नेपालले क्षतिपूर्तिबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने दाबी गरेको थियो । भारतीय पक्षले गण्डक सम्झौतामा यस सम्बन्धमा पनि कुनै व्यवस्था नभएका कारण क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अडान दोहोर्‍याएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । गण्डक सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि गण्डक उच्चस्तरीय उपसमिति (जीएचएलएससी) मा दुई नेपाली सदस्य थप्न पनि भारत तयार भएको छ । सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना विषयमा भने सामान्य छलफल मात्र भएको स्रोतले जनाएको छ ।

जेएसडब्लूआरको पछिल्लो बैठक माघ २०६९ मा काठमाडौंमा भएको थियो । बुधबार र बिहीबार नयाँदिल्लीमै भएको जेएसटीसी बैठकले गरेका निर्णयलाई शुक्रबार भएको जेसीडब्लूआरको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । शुक्रबारको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ सचिव डा. सञ्जयकुमार शर्माले गरेका थिए भने भारतीय पक्षको नेतृत्व जलस्रोत सचिव यूपी सिंहले गरेका थिए ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ २१:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT