जर्मन नागरिक कोबोल्डको शृंखलाबद्ध ठगी

अमेरिकाबाट सेकेन्ड हयान्ड दमकल ल्याउने, त्यससँगै विश्वका सेलिब्रेटीलाई बोलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रचारप्रसार गराउने र नेपालको पर्यटन प्रचार गर्ने भन्दै जर्मन नागरिक माइकल कोबोल्डले नेपालमा शृंखलाबद्ध ठगीधन्दा चलाएको पाइएको छ । कोबोल्ड वाच कम्पनी, ग्रेट हिमालय ट्राभल एससिरिजलगायत कम्पनी चलाएका उनले कामदारको आर्थिक शोषण र झूटा कागजपत्रको सहारामा ठगी गरेका छन् । 
छिरिङ डोल्कर गुरुङ, प्रणय शमशेर राणा

काठमाडौँ — जर्मन नागरिक माइकल कोबोल्डले नेपालमा शृंखलाबद्ध ठगीधन्दा चलाएको खुलेको छ । काठमाडौंका शक्तिशाली व्यक्तिसम्म पहुँच बनाएर कोबोल्डले सामान्य व्यक्तिदेखि सरकारी कार्यालयसमेतलाई झुक्याएको देखिन्छ ।


कोबोल्ड वाच कम्पनी, ग्रेट हिमालय ट्राभल एससिरिजलगायत कम्पनी चलाएका उनले कामदारको आर्थिक शोषण र झूटा कागजपत्रको सहारामा ठगीधन्दा चलाएको भेटिएको छ।

उनको ठगीधन्दा सुरु हुन्छ नेपाल फायर ट्रक एक्सपिडिसनबाट। एक्सपिडिसनअन्तर्गत अमेरिकाबाट सेकेन्ड हयान्ड दमकल ल्याउने, त्यससँगै विश्वका सेलिब्रेटीलाई बोलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रचारप्रसार गराउने र नेपालको पर्यटन प्रचार गर्ने उनको दाबी थियो। प्रख्यात हलिउड कलाकारहरू जोनी डिप, लेडी गागा, रिहानालगायतलाई ल्याएर नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै उनले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई आफ्नो योजनामा सामेल गराएका थिए।

उनले यस्तो कार्यक्रमको समाचार अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क पीबीसी र न्युयोर्क टाइम्समा आउने दाबी गरेका थिए। यही दाबीपछि उनको सोरवे इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट नामक संस्था र बोर्डबीच २०१७ जनवरीमा सम्झौता भएको थियो। त्यसमा बोर्डले नेपाल फायर ट्रक एक्सपिडिसनलाई तत्काल एक करोड रुपैयाँ दिने र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि थप रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। जानकारहरूका अनुसार काठमाडौंस्थित पूर्वअमेरिकी राजदूत र अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको पहुँच दुरुपयोग गर्दै उनले पर्यटन बोर्डलाई सम्झौता गर्न सहमत गराएका हुन्।

उनले काठमाडौंको कूटनीतिक नियोग र उच्च घरानियाँसँग सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै स्याङजाको वालिङ नगरपालिकासँग पनि सम्पर्क बढाए। दमकल दिने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने दाबीसहित उनले नगरपालिकाबाट २० लाख रुपैयाँ लिए। यस्तै वाचा गरेर विराटनगर महानगरपालिकाबाट ५ लाख रुपैयाँ उम्काउन सफल भएको देखिन्छ। वालिङका मेयर दिलीपकुमार खाँणले सम्झौतापछि कोबोल्डले रकम लिएको स्विकारेका छन्।

पर्यटन बोर्डसँग सम्झौता गर्ने उनको संस्था सोरवे इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्टका गतिविधि इन्टरनेटमा खोजी गर्दा भेटिँदैन। आफूले सम्झौता गर्न लागेको संस्थाको वैधानिक हैसियतसमेत नखोजी बोर्डले एक करोड रुपैयाँ दिएको खुलेको छ। बोर्डलाई झुक्याउन कोबोल्डले नेपालका लागि पूर्वअमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलीसी र एलाइना बी टेप्लिजसँगको चिनजानलाई दुरुपयोग गरेको देखिन्छ।

बोर्डसम्बद्ध स्रोतका अनुसार कूटनीतिज्ञसँग पहुँच भएकै कारण बोर्डले अध्ययनबिनै उनको प्रस्ताव स्विकारेको थियो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी कोबोल्ड उच्च तहको पहुँच लिएर आएको स्विकार्छन्। उनका अनुसार कोबोल्डले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीको समेत सिफारिस ल्याएका थिए।

राजदूत कार्कीले भने आफूले त्यस्तो कुनै सिफारिस नगरेको र ती व्यक्तिसँग चिनाजानीसमेत नभएको बताए। यस्तो दाबी गरे पनि उनको हस्ताक्षरमा लेखिएको सिफारिसपत्र अनुसन्धान क्रममा फेला परेको छ।

कोबोल्डले अमेरिकी अभिनेता जोनी डेपलाई फायर ट्रक एक्सपिडिसनमा ल्याउने बताएका थिए। डेपको व्यवस्थापन हेरिरहेका एन्ड्रियु व्रिटलरले भने त्यस्तो कुनै कार्यक्रबारे जानकारी नभएको र अभिनेताको संग्लनता रहने विषयमा कुनै कुरा नभएको इमेल प्रतिक्रिया दिए।

कोबोल्डले नेपालमा दमकल नरहेको भन्दै विश्वका विभिन्न देशका धनीलाई प्रभावमा पारी प्रतिव्यक्ति ३० हजार डलरसम्म उठाएको देखिन्छ। अनुसन्धान क्रममा सम्पर्कमा आएका विभिन्न स्रोतका अनुसार उनले नेपालमा दमकल ल्याउने नाममा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसँग रकम उठाएका थिए।

उनले दमकल ल्याउने कार्यक्रमको निर्धारित मिति दर्जनौंपटक सारेका थिए। सुरुमा सन् २०१५ को अन्तिमतिर कार्यक्रम हुने भनिएको थियो। सरकारी प्रक्रियाको ढिलासुस्ती, दमकलको कार्गो ढुवानीमा समस्या र स्पोन्सरसिपको कारण देखाउँदै उनले कार्यक्रम सारिरहे। झुट ढाकछोप गर्न अनेक बहाना बनाइरहे। नाकाबन्दीका कारण कार्यक्रम सरेको दाबी गर्दै नाकाबन्दी हटाउन लागिपरेको तर्कसमेत गरे।

दुई महिनापहिले उनले फेसबुकमा फायर ट्रक एक्सपिडिसनकै कार्यक्रमस्वरूप बेल्जियम, इटली र बेलायतबाट १८ अग्निनियन्त्रक नेपाल आएको दाबी गरे। जबकि ती अग्निनियन्त्रक अलग्गै कार्यक्रमको सिलसिलामा काठमाडौं आएका थिए। बेलायती अग्निनियन्त्रक जोन अटिसनले कोबोल्डको योजनासँग आफ्नो संलग्नता नभएको प्रतिक्रिया दिए।

कोबोल्डले फेसबुकमा गत डिसेम्बरमै नेपालका लागि हिँडेको दमकल डेनिस कार्गो कम्पनीमार्फत आइपुग्ने भन्दै पोस्ट गरेका थिए। डिसेम्बर कटिसक्दा पनि उनले भनेजस्तो दमकल आएको छैन। पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक जोशीले मार्चसम्म पनि दमकल नआए सम्झौता खारेज गरिने बताए।

कोबोल्डको पृष्ठभूमि पनि विवादास्पद देखिन्छ। सन् २००४ मा उनलाई पिटर्सबर्ग विमानस्थलका सुरक्षा अधिकारीले संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरेका थिए। अमेरिकाको फेडरल कोर्टले ५ हजार डलर जरिवाना गरी उनलाई तीन वर्षका लागि अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कोबोल्डले नेपालको अध्यागमन कानुन र विभागको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भूकम्पपछिका वर्षमा फर्जी कागजातको सहारा लिएर भिसा लिई बसेका थिए।

कोबोल्डले सन् २०१२ मा बबरमहल रिभिजिटेडमा कोठा भाडामा लिएर कोबोल्ड वाच कम्पनी खोलेका थिए। सगरमाथा आधार शिविरबाट ढुंगा ल्याएर त्यसबाट हिमालयन एडिसनका नाममा घडी बनाउने उनको कम्पनी आङ नाम्गेल शेर्पा र लाक्पा तेन्डुका नाममा दर्ता छ। कम्पनीको सञ्चालन र खर्च प्रणालीको सबै नियन्त्रण भने कोबोल्डले आफैं गर्ने गरेको देखिन्छ।

ट्रेकिङका क्रममा भेटिएका आङ र लाक्पाका नाममा कम्पनी खोलेर काममा लगाए पनि कोबोल्डले उनीहरूलाई केही दिएनन्। तीन वर्षभित्रै उनीहरूबीच बारम्बार कम्पनी सञ्चालनको झगडा पर्‍यो। कम्पनीका नाममा सबै आर्थिक व्यवस्थापन आफैं लिए। कम्पनीकै नामको क्रेडिट कार्डबाट कोबोल्डले जथाभावी खर्च गर्न थालेपछि आङ र लाक्पा हट्न खोजेका थिए।

नाम्गेलले भने, ‘कोबोल्डले हामीलाई उपयोग गरे, हाम्रो नाम उपयोग गरे, एक पैसा दिएनन्।’ लामो विवादपछि कम्पनी रजनी नकर्मीका नाममा नामसारी गरी आङ र लाक्पा हिमाल आरोहणको पुरानै पेसामा फर्किए। लाक्पाको २०१६ मा अमादब्लम हिमाल आरोहण क्रममा मृत्यु भइसकेको छ।

कोबोल्डले यही कम्पनीमा काम गर्न ल्याएका तीन किशोरीको श्रमशोषण गरेको आरोप छ। माइती नेपालमा आवास लिइरहेका सुमित्रा दनुवार, अनिता चापागाईं र सुस्मिता राईलाई उनले २०१७ मा घडी कम्पनीका काम दिने भन्दै ल्याएका थिए। पूर्वअमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीमार्फत उनले माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइरालासँग चिनजान गरेका थिए।

माइती नेपालका निर्देशक विश्व खडकाका अनुसार एक दिन पूर्वअमेरिकी राजदूत टेप्लिजले अनुराधालाई कोबोल्डको कम्पनीमा किशोरी पठाइदिन अनुरोध गरेकी थिइन्। यही विश्वासमा टेकेर माइती नेपालले रोजगारी हुने र सीप पनि सिक्न पाउने भन्दै उनीहरूलाई पठाएको थियो।

मासिक ६ देखि १० हजार रुपैयाँ तलब पाइने आसमा कोबोल्डको घडी कम्पनीमा काम गर्न गएका किशोरीले डेढ वर्षसम्म तलब पाएनन्। अन्य कर्मचारीको दबाबपछि उनीहरूलाई कहिले आधा महिना त कहिले केही दिनको तलब दिइयो। कोबोल्डले आफ्नो कम्पनीको वेबसाइटमा मानव बेचबिखनबाट उद्धार गरिएकालाई सामाजिकीकरण गर्ने र मानव बेचबिखन रोक्ने उद्देश्य कम्पनीले राखेको उल्लेख गरेका थिए।

मानव बेचबिखनमा परेर उद्धार गरिएका दर्जनौं युवतीलाई सीप सिकाउने र रोजगारी दिई आत्मनिर्भर बनाउने काम गरेको दाबीसमेत गरिएको थियो। कम्पनीमा काम गरेकी दनुवारले भने तलब र सम्मान नपाएको बताइन्। माइती नेपालले किशोरीलाई काम छोड्न आग्रह गरेपछि कोबोल्डले छिट्टै तलब दिने आश्वासन दिएका थिए। काम छोडछु भन्दा कोबोल्डले तलब दिन्छु भन्दै महिनौंसम्म झुलाएको चापागाईंले बताइन्।

कोबोल्डको कम्पनीमा २०१७ को मेदेखि डिसेम्बरसम्म ग्राहक सेवा निर्देशकका रूपमा काम गरेकी हाना गेस्वस्कीले पनि कामदारलाई तलब नदिने समस्या रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘कामदारलाई तलब दिलाउन हामीले केही पटक प्रयास गर्‍यौं तर सकेनौं।’ महिनौंसम्म बिनातलब काम गरेका दिन सम्झिँदै चापागाईंले भनिन्, ‘अभावका ती दिनमा म कत्ति रोएँ। परिवारका सदस्यलाई पनि भन्न सकिनँ।’

किशोरीले तलब नपाएको र धम्की सहनुपरेका विषयमा माइती नेपालमा एक दिन बैठक बसेको थियो। बैठकको कुरा सुनाउँदै माइती नेपालका निर्देशक खडकाले भने, ‘कोबोल्डले आफूमाथिका सबै आरोप अस्वीकार गरे र बुझाइमा समस्या रहेको बताए।’ उक्त बैठकपछि किशोरीहरू कोबोल्डको कम्पनीमा काम गर्न गएनन्।

कोबोल्डको ठगीधन्दा यतिमै सकिँदैन। उनले घडी कम्पनी रहेको बबरमहल रिभिजिटेडको भाडासमेत नतिरी महिनौंसम्म झुलाइरहे। तीन किशोरी र दुई शेर्पाको श्रमबापतको रकम नदिएका कोबोल्डले गत वर्ष मार्चमा अभिनेत्री मनिषा कोइराला र हलिउड अभिनेता म्यालकोम म्याकडवलसहित जोमसोमको जानेडु होटलमा बसेबापतको रकमसमेत तिरेनन्। उक्त होटलमा दुई दिन बसेर बिल नतिरी हिँडेका कोबोल्ड फेरि फर्केर गएनन्, होटल सञ्चालकको ताकेता पनि मानेनन्। होटलका कर्मचारी शिशिर उप्रेतीले कोबोल्ड बिल नतिरी हिँडेको र फर्केर नआएको बताए।

कोबोल्डले नेपालको कमजोर अध्यागमन कानुनको पनि फाइदा उठाएका छन्। जर्मनीको कानुनले दिएको सुविधा उपयोग गर्दै दुईवटा पासपोर्ट लिएका कोबोल्ड यी दुवै पासपोर्टमा पटक–पटक भिसा लगाउँदै नेपाल बसेको देखिन्छ। विदेशीका हकमा एकपटक वा पटक–पटक गरेर एक वर्षमा एक सय पचास दिन मात्रै नेपालमा पर्यटकको हैसियतमा बस्ने भिसा सुविधा छ।

एक सय पचास दिनभन्दा बढी बस्न बिजनेस वा कूटनीतिक भिसा लिनुपर्छ। कोबोल्ड आफूसँग भएका दुईवटा भिसा उपयोग गर्दै एउटा सकिनेबित्तिकै दोस्रो पासपोर्टबाट भिसा लिएर बसेका थिए। सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म उनले १३ पटक नेपालको भिसा लिएको देखिन्छ। २०१७ मा भने ६ फरक–फरक समयमा भिसा लिएका थिए।

अध्यागमन विभाग स्रोतका अनुसार एउटा पासपोर्टबाट जारी भएको भिसा म्याद सकिएपछि कोबोल्डले दोस्रो पासपोर्टको सहारा लिएर भिसा लिएका थिए। उनले जनवरीदेखि अप्रिलसम्म एउटा पासपोर्टबाट र अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरसम्म दोस्रो पासपोर्टबाट भिसा लिएको देखिन्छ।

दुवै पासपोर्टबाट पर्यटक भिसा लिने समय सकिएपछि भने फर्जी कागजात पेस गरेर सन् २०१८ मार्च ९ मा बिजनेस भिसा लिएका छन्। उनले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्तै नभएको लेदर ब्याग प्रोडक्सन कम्पनीको फर्जी कागजका आधारमा अध्यागमन विभागबाट बिजनेस भिसा लिएका हुन्।

नेपालको अध्यागमन कानुनअनुसार एउटै व्यक्तिले दुई फरक–फरक पासपोर्टबाट भिसा लिएर बसाइ लम्ब्याउन मिल्दैन। विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले यसरी बसाइ लम्ब्याउनु गैरकानुनी भएको बताए। उनले भने, ‘विद्यमान कानुनको कमजोरी पहिल्याएर दुईवटा पासपोर्टमा भिसा लिनु कानुनविपरीत हो।’

काठमाडौंस्थित जर्मनी दूतावासले कोबोल्डको पासपोर्ट दुरुपयोगबारे बताउन चाहेन। दूतावासका प्रतिनिधि पउला वर्नरले इमेल प्रतिक्रियामा गोपनीयताका कारण बताउन नमिल्ने भन्दै पासपोर्टको उपयोगबारे आफूहरूले गम्भीरतासाथ परीक्षण गर्ने बताइन्।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०७:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चेपाङ विद्यार्थीको खाजा कटौती

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सिमान्तकृत बालबालिकालाई विद्यालय आउँदा सरकारले दिने खाजा कटौती भएपछि माडी नगरपालिकाभित्र पर्ने बाँदरझुलाका आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेको छ ।

जनजागृति आधारभूत विद्यालयका कक्षा २ र ३ का विद्यार्थी । खाजा कटौतीले विद्यार्थी कम हुँदा उनीहरू एउटै कक्षामा पढ्ने गर्छन् । तस्बिर : रमेशकुमार/कान्तिपुर

बाँदरझुला सुकुम्बासी बस्ती हो, जसलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अतिक्रमित क्षेत्र भन्दै आएको छ । मकवानपुर र चितवनका पहाडी क्षेत्रका चेपाङहरू पनि बसोबासका लागि यहाँ पुगेका छन् ।

चेपाङजस्ता सिमान्तकृत आदिवासी समुदायका बालबालिकाका लागि विद्यालयमा दिउँसोको खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । साउनयता खाजाका लागि रकम आएको छैन । बाँदरझुलाका विद्यालयहरूले खाजाका लागि आउने नगद नै विद्यार्थीलाई दिन्थे । ‘एक जनालाई खाजा खर्च भनेर १५ रुपैयाँ आउँथ्यो । हामीले त्यही रकम विद्यार्थीलाई दिन्थ्यौं,’ जनजागृति आधारभूत विद्यालयकी सहयोगी कार्यकर्ता पवित्रा गुरुङले भनिन् ।

बाँदरझुलामा शिशुदेखि कक्षा तीनसम्म पढाइ हुने जनजागृति र श्रीदमार आधारभूत विद्यालय छ । त्यसैगरी कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने बाँदरझुला आधारभूत विद्यालय छ । तीनवटै विद्यालयमा चेपाङ बालबालिका छन् । खाजा कार्यक्रमले चेपाङ बालबालिकालाई स्कुल आउन प्रेरित गरेको थियो । रकम कटौती भएपछि विद्यालय आउने विद्यार्थी संख्या घटेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

‘यो सुकुम्बासी बस्तीका केटाकेटीलाई स्कुलसम्म ल्याउनु नै गाह्रो काम छ । यहाँ हजार घर बसोबास गरे पनि कमाउन इँटाभट्टा र भारत सिमला तथा लद्याखसम्म स्याउ टिप्न जानेहरू छन् । केटाकेटीहरू उनैको पछिपछि जाने भइहाले । बसेकाहरूले पनि छोराछोरी नियमित स्कुल पठाउँदैनन्,’ बाँदरझुला आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक आशिष गोपाल परियारले भने ।

जनजागृति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक डण्डपाणि पण्डितका अनुसार शिशुदेखि तीनसम्म यो शैक्षिक सत्रमा ५५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । अघिल्लो वर्ष भर्ना हुने ६५ थिए । खाजाको लागि पैसा पाइने भएका कारण अघिल्लो वर्ष स्कुलमा नियमित आउने विद्यार्थीको संख्या ५० बाट घटेन । यो पटक आधा विद्यार्थी पनि स्कुलमा भेटिँदैनन् । स्कुल भर्ना भएका चेपाङ बालबालिका २५ जना छन् ।

‘दसैंसम्म जेनतेन खाजाको रकम दिने गरेका कारण ती लगभग दिनदिनै स्कुल आउँथे । दसैंपछि खाजाको सबै पैसा सकियो । अस्ति अर्धवार्षिक परीक्षा हुँदा निकै जोडबल गर्दा पनि चेपाङ केटाकेटीलाई स्कुल ल्याउन सकिएन,’ प्रधानाध्यापक पण्डितले भने । श्रीदमार आधारभूत स्कुलको अवस्था पनि यस्तै छ । त्यहाँ शिशुदेखि कक्षा ३ सम्म १ सय १४ विद्यार्थी छन् । जसमा ८८ जना चेपाङ समुदायका बालबालिका छन् ।

‘हामीले चेपाङ बालबालिकालाई स्कुल आएका दिन १५ रुपैयाँ नगदै दिने गरेका थियौं । पैसा बुझ्न पाउँदा बालबालिका रमाउँथे, नियमित स्कुल आउँथे । अहिले खाजाको पैसा कटौती भएका कारण ८८ जना चेपाङमा ५० जना पनि नियमति छैनन्,’ श्रीदमार स्कुलका शिक्षकममता महतोले भनिन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर चेपाङ खाजा सहयोग कटौतीले विद्यालय आउने संख्या घटेको स्वीकार गर्छन् ।

‘चितवन र मकवानपुरका पहाडमा बसेका चेपाङ त्यहाँ पहिरोले घर खेत सबै बगाएर र पुरेपछि यस्तो अनकन्टार जंगलभित्र आएर बसेका हुन् । सन्तान पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना नपाएका अभिभावक धेरै नै छन् । खाजाको लोभले स्कुल आउन प्रेरित गरेको थियो । त्यही नै बन्द भएपछि आउन छाडे,’ अध्यक्ष भक्तबहादुरले भने ।

पौने चार सय विद्यार्थी पढ्ने बाँदरझुला आधारभूत विद्यालयमा पनि चेपाङ बालबालिका ७० जना छन् ।‘जंगलभित्र जेनतेन घर बनाएर बसेकाहरू छन् । खेती राम्रो हुँदैन । आयस्रोतको अरू भरपर्दो माध्यम पनि छैन । यस्तो बस्तीमा चेपाङको अवस्था झनै कमजोर छ । उनीहरूका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन र कक्षामा टिकाउन सुरु भएको खाजा कार्यक्रम अवरुद्ध छ । खाजा नपाएपछि स्कुल नआउने धेरै छन्,’प्रअ परियारले भने । विपन्न बहुल बस्तीमायस्ता कार्यक्रमहरूले निरञ्तरता पाउनुपर्ने उनको मत छ ।

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय र हालको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई भरतपुरका सूचना अधिकारी हेम शर्मा पौडेलका अनुसार तीन शैक्षिक सत्रअघि खाजा कार्यक्रम सुरु भएको हो । शिशुदेखि पाँच कक्षासम्म पढ्ने सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले खाजाबापत् सुरुमा १२ र पछि १५ रुपैयाँ प्रतिदिन पाउने गर्दथे । २२ जातिले पाउने यो कार्यक्रम चितवनमा भएका चेपाङ र बोटे बालबालिकाले पाएका थिए ।

चितवनमा खाजा कार्यक्रमका लागि वर्षमा पौने दुई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउने गर्दथ्यो । ‘अहिले हाम्रो कार्यालयमा पनि यो शीर्षकमा बजेट छैन । स्थानीय तहमा बजेट जाने भनिए पनि गएको छैन,’ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका सूचना अधिकारी हेम शर्मा पौडेलले भने ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT