डा.केसीको अनशन सदाको लागि अन्त गर्न सरकारसँग माग

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — नेपाल चिकित्सक संघले चार दिनदेखि इलाममा सत्याग्रह गरिरहेका प्रा.डा.गोविन्द केसीको आमरण अनशनलाई सदाको लागि अन्त गर्ने सुनिश्चित वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

चिकित्सक संघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग उक्त माग गरेको हो।

Citizen


डा. केसीसँग सरकारले पटक-पटक सम्झौता गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उनलाई चिढाउने गतिविधिहरु गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सरकारको गरिमा र प्रतिष्ठामाथि नै आँच पुर्‍याएको संघले जनाएको छ।

डा. केसी १६ औं पटक अनशनमा बस्दा उनको शारीरिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको र जनुसुकै बेला अप्रिय घटना हुन सक्ने तर्फ सचेत सरकराले जीवन रक्षाका निम्ति विशेष पहल गर्न समेत चिकित्सक संघले माग गरेको छ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ १३:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वडा अध्यक्षलाई अख्तियारको प्रशिक्षण 

यसअघि नगर प्रमुख र गाउपालिका अध्यक्षलाई तालिम दिइएको थियो
काशीराम डाँगी

रोल्पा — रोल्पाका सबै स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरुलाई अख्तियार नियन्त्रण र सुशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोल्पाका एक नगरपालिकासहित ९ गाउँपालिकाभित्रका ७२ वडाका अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवदर्द्धनका बारेमा एक दिने प्रशिक्षण दिएको हो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीका अनुसार विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गर्दा अख्तियार दुरुपयोग हुनबाट रोक्न र सबैलाई सचेत बनाउन उक्त तालिम आयोजना गरिएको हो । तालिम गत विहीबार सदरमुकाम लिबाङमा आयोजना गरिएको थियो । तालिम प्रभावकारी भएको परिवर्तन गाउपालिका ४ वडा अध्यक्ष सुकबहादुर बुढामगर थमनले बताए ।

आयोगले अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहका प्रमुखलाई तालिम दिएको थियो । स्थानीय स‌ंरचनाकाे सबैभन्दा तल्लो तह वडापालिकाका पदाधिकारीहरु आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाबारे सचेत भए अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न सकिने भएकाले तालिक प्रदान गरेकाे आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए ।

जिल्लामा अख्तियार दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रजिअ एमसीले सबै तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु अहिलेको चुनौती भएको बताए । ‘यसका लागि ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन’ गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा विकास बजेट ठूलो मात्रामा पठाइएकाले सरकारले पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन अघि सारेको योजना अनुसार अख्तियारको चासो बढेको हो ।’
आयोगले केन्द्र र प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको छ । केन्द्र र प्रदेश कार्यालय रहेका बाहेक अन्य जिल्लामा प्रजिअ नै अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान र्गछन् । प्रजिअले जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी बाहेक गाँउपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीको गतिविधि अनुसन्धान गर्न पाउँछन् । त्यसबारे आयोगले प्रजिअलाई अख्तियारी सुम्पिसकेको छ । तर सरकारले तय गरेको मर्यादा क्रम अनुसार प्रजिअ गाँउपालिकाका अध्यक्ष भन्दा मुनि छन् । यसबाट जिल्लामा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी काम गर्न नैतिक अप्ठेरो आउन सक्ने कतिपयको धारणा छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ १२:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्