वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गर्न ऐन संशोधन हुँदै

आयोगले ऐन संशोधन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । निर्वाचन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलले निर्वाचन कानुनमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यको उपनिर्वाचनको व्यवस्था नरहेकाले समस्या भएको बताए । उनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनले वडाध्यक्षको रिक्त पद पूर्ति गर्न बाटो खुल्ने जानकारी दिए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ (२) मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखको पदावधि समाप्त नहुँदै पद रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि आयोगले उपनिर्वाचन गराउने उल्लेख छ । प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा दफा ३ (२) को साविकको प्रावधान हटाएर त्यसको सट्टा ‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगले परामर्श लिई सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको छ । एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिने छैन भन्ने वाक्य पनि प्रस्तावित संशोधत विधेयकमा राखिएको छ ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव पनि छ । वडाध्यक्ष गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यकारी पद हो । स्थानीय तह पुन:संरचनापछि वडाध्यक्षले ठूलो क्षेत्रफल र जनसंख्याको नेतृत्व गर्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि वडाध्यक्षलाई प्रशस्तै अधिकार तोकेको छ ।

रिक्त रहेका वडा सदस्यको उपनिर्वाचनको विषय भने संशोधनमा पनि समेटिएको छैन । देशभर वडा सदस्य ४१५, महिला सदस्य २११ र दलित महिला सदस्य २३८ पद रिक्त छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा उपमहानगर प्रमुख पद १ तथा गाउँपालिका अध्यक्ष पद १ पद रिक्त रहेको छ ।