प्रसारणलाइन भूमिगत बनाउन चन्द्रागिरिको दबाब

केबुलकार र प्रसारणलाइनबीच १० मिटरभन्दा बढी दूरी हुने भएकाले कुनै जोखिम रहँदैन : घिसिङ
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले केबलकार रहेको क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारणलाइन भूमिगत गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित सरकारका विभिन्न निकायलाई दबाब दिएको छ ।

चन्द्रागिरीले प्रधामन्त्रीलाई लेखेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयले उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको र उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्र ।

६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री-एबाट उत्पादन हुने बिजुली मातातीर्थ स्टेसनसम्म ल्याउन विद्युत् प्राधिकरणले २२० केभीए क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ। केबलकारको टावर नम्बर ३ र ४ को बीचबाट ल्याउन लागिएको प्रसारणलाइनले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भन्दै कम्पनीले जमिनमुनिबाट लैजान पहल थालेको हो।

हिल्सले करिब ५ सय मिटर प्रसारणलाइन भूमिगत गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणसम्म ताकेता गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै ‘कम्पनीले भनेअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउन’ भदौ ४ मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले समेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै आवश्यक कार्य अघि बढाउन भदौ ७ मा प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने उक्त क्षेत्रमा प्रसारणलाइन भूमिगत गराउँदा आयोजनाको निर्माण अवधि र लागतसमेत बढ्ने माथिबाटै लैजानुको विकल्प नरहेको बताए।

‘चन्द्रागिरि हिल्सले भनेअनुसार गर्दा ५ सय मिटर तार भूमिगत गर्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यो क्षेत्र भौगर्भिक हिसाबले पनि जटिल र टनेल बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल असम्भव छ। अहिलेलाई माथिबाट नै तार तानिन्छ।’

आयोजनाको निर्माण यसै वर्षभित्र सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु हुन्छ। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङका अनुसार प्रसारणलाइनको पहिलेकै डिजाइनमा ठेकेदार चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक ग्रुपले काम गरिरहेको छ। भूमिगत बनाउन अलग्गै सम्झौता गर्नुपर्ने र भौगर्भिक अनुसन्धानलाई नै एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने उनले बताए।

‘तार हचुवाको भरमा भूमिगत गराउन सकिँदैन,’ घिसिङले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि पत्र आएको छ तर अहिलेलाई पूर्ववत् सम्झौताअनुसारै काम हुन्छ।’ हिल्सका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रसारणलाइन माथिबाट लैजाँदा प्राकृतिक प्रकोपबाट केबलकारको तार चुँडिने, पोल ढल्न सक्ने, उच्चस्तरको भोल्टेजले ल्याउने म्याग्नेटिक फ्लक्सका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै भूमिगत गराइदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधारसहितको केन्द्र चन्द्रागिरिमा नेपाल तथा बाह्य मुलुकबाट विशिष्ट व्यक्तिको समेत आगमन हुने हुँदा सुरक्षा र सौन्दर्यका हिसाबले पनि प्रसारणलाइन केबलकारको तारमाथिबाट लैजानु उपयुक्त देखिन्न,’ पत्रमा हिल्सले लेखेको छ, ‘पर्यटकमा मनोवैज्ञानिक त्राससमेत सिर्जना हुन सक्छ।’

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले केबलकार र प्रसारणलाइनबीच १० मिटरभन्दा बढी दूरी रहने र अन्यत्र पनि प्रयोगमा भएकाले कुनै जोखिम नभएको प्रस्ट्याए। ‘जोखिमको सम्भावना शून्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रसारणलाइन जमिनमुनिबाट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको आग्रह हो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक हिसाबले लिएका छौं।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ १९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

साठी हजार कर्मचारी समायोजनका लागि तयार : मन्त्री पण्डित

रासस

विराटनगर — सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले साठी हजार कर्मचारी समायोजनका लागि तयार भएका बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले ७० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने सहमति कायम गरेको जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले माघ २ गतेसम्म समायोजनको सीमा रहेको र त्यसको २१ दिनभित्र तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिने प्रस्ट पारे । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा गरी एक लाख ३८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेको र आवश्यक अपुग कर्मचारी सङ्घीय लोक सेवा आयोगले छोटो प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । उनले स्तरोन्नति, थप ग्रेड वृद्धि तथा वृत्ति विकास गर्न कर्मचारीका लागि सम्पूर्ण ढोका खोलेको र अवकाश पछिको सम्पूर्ण सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न सङ्घीय सरकार जिम्मेवार रहेको प्रष्ट पारे ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अपुग जनशक्ति सङ्घीय लोक सेवा आयोगले नै खाली दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने उनले बताए । “प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक यही संसद् अधिवेशनमा पेश गरिनेछ,” उनले भने ।

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजनको योजनता ल्याउएको बताउँदै उनले विश्वका कतिपय मुलुकमा सङ्घीय व्यवस्थापन कायम गर्न पाँचदेखि नौ वर्षसम्म लागेको प्रष्ट पारे । विगतको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाशका लागि राज्यसँग रकम भुक्तानी गर्ने हैसियत नभएको प्रष्ट पार्दै उनले शपथ लिएका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तोकिएको क्षेत्रमा गएर जनताको सेवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT