सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा — मालपोत कार्यालयको दर्ता पुस्तिका (ढड्डा) मै किर्ते (केरमेट) गरी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ ।

साबिकको अर्खौलेजितपुर गाविस र हालको महालक्ष्मी नगरपालिकाको नामको १९ रोपनीभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको खुलेको हो ।

महालक्ष्मी नगरपालिका ७ मा रहेको १९ रोपनी १० आना स्थानीय गोकर्ण तुम्बाको नाममा दर्ता भएको हो । तिरो तिर्न नगरपालिकामा पुगेका बेला नगरकै कित्ताको जग्गा रहेको रहस्य खुलेको छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाको सदरमुकामअर्खौलेजितपुरको मुख्य चोक नजिकको जग्गा २०६८ चैत ३० गते तुम्बाको नाममा दर्ता गरिएको नगरपालिकाका शाखा अधिकृत सन्तोष दर्जीले बताए ।

कित्ता नम्बर ११ लाई मालपोत कार्यालयको ढड्डामा भने ११० बनाइएको छ । तत्कालीन मालपोत प्रमुख सुरेश थपलिया र फाँटवाला कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्तो गरिएको स्रोतको दाबी छ । ११ अंकको पछाडि शून्य थपेर व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गरिएको छ । २०५१ असार १७ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको मालपोतको दर्ता पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा पुन: दुई दशकपछि किर्ते शैलीमा व्यक्तिमा नामसारी भएकाले अचम्मित बनेको नगरप्रमुख पर्शुराम नेपाल बताउँछन् । ‘सरकारी जग्गालाई व्यक्तिकोमा जान हामी दिंदैनौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायमा छानबिन र कानुनी उपचारको बाटोमाजुटिसकेका छौं ।’

नगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद धमलाले बताए । नगरपालिकाले पठाएको पत्रका आधारमा अख्तियारले मालपोत कार्यालयलाई दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी मागेको छ ।

अख्तियारले दर्ताबारे छानबिन गरी रायसहितको प्रतिक्रिया पठाउन मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको मालपोत कार्यालय धनकुटाका निमिक्त प्रमुख तिलक खत्रीले जानकारी दिए । अख्तियारले व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने समयमा रहेका प्रमुख, सहायक, तामेली र मुद्दा फाँटमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ ।

दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कानुनी आधार, उक्त जग्गा साबिकमा सरकारी सार्वजनिक वा नीति कुन प्रकृतिको रहेको तथा कुन प्रक्रियाबाट दर्ता भएको लगायतका जिज्ञासा राख्दै मालपोतलाई पत्राचार गरेको छ । मालपोत कार्यालयले अख्तियारको सवालअनुसारको जवाफ पठाइसकेको कार्यालय प्रमुख खत्रीले बताए । उता जग्गा दर्ता गरिएका व्यक्ति गोकर्ण तुम्बाले पुख्र्यौली भोगचलन गरेको आधारमा आफ्नो नाममा दर्ता भएको दाबी गरे ।

उनले तत्कालीन मालपोत प्रमुखले व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने भनेकाले आफ्नो नाममा आएको बताए । मालपोत कार्यालयको दर्ता पुस्तिकामा केरमेट गरी आफ्नो नाममा दर्ता भएको थाहा नभएको उनी बताउँछन् । मालपोतका तत्कालीन प्रमुखलगायतले अर्को बदनियतपूर्ण कार्यसमेत गरेका छन् । जसमा सरकारको नामको पर्ती जग्गालाई आवादी कायम गर्दै व्यक्तिको नाममा नामसारी
गरिएको जनाइएको छ ।

बजारको अग्लो स्थानमा दृश्यावलोकनका लागि समेत उपयुक्त उक्त जग्गामा नगरपालिकाले भ्यु टावर तथा पार्क निर्माणको योजना बनाइरहेको बखत व्यक्तिमा दर्ता भएपछि योजनासमेत प्रभावित बनेको नगरप्रमुख नेपालले बताए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७५ ०७:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य केन्द्रको बेहाल

कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा — मेडिकल दरबन्दीसहित १३ जना जनशक्ति रहेको सिंगटीको सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले बिरामीलाई घुमाइफिराई निजीमा जान बाध्य पार्न थालेको छ ।

उत्तरी क्षेत्रका एक लाख बासिन्दाका लागि निर्मित उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गर्न पुगेकाहरू फर्कंदै बजार क्षेत्रमा रहेका निजीमा उपचार गर्न थालेका छन् । अस्पतालको व्यवस्थापन खस्काउँदै बिरामीलाई निजीमा जान अभिप्रेरित गरेको गुनासो छ । ‘हामीसँग इक्विप्मेन्ट छैन, सिंगटी बजारमा उपचार हुन्छ जानुहोस् भन्ने गरेको बिरामीको गुनासो छ,’ सिंगटी बजारका व्यवसायी प्रकाश केसीले भने, ‘त्यस्तो सुविधा सम्पन्न अस्पताललाई स्थानीय तहदेखि कुनै पनि निकायले वास्ता नगरेकाले बिरामीमारमा छन् ।’

०६५ सालमा समाजसेवी इन्जिनियर आत्मकृष्ण श्रेष्ठको अगुवाइमा निकै मिहिनेतपूर्वक उक्त अस्पतालको स्थापना भएको हो । भारतीय दूतावासको २ करोड ८० लाख लागतमा निर्मित अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न सुरुका दिनमा इन्जिनियर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको व्यवस्थापन समिति अहोरात्र खटेको थियो । दुर्गम बस्तीमा बसोबास गर्ने अति गरिबहरूले उपचार नपाएर मृत्यु भइरहेको खबरले दु:खी बनाएकाले अस्पताल स्थापनामा योगदान गरेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अहिले अस्पतालको बेहाल सुन्दा दु:ख लाग्छ ।’

‘उक्त स्वास्थ्य केन्द्रको मातहतमा एउटा एम्बुलेन्स छ, त्यसैले निजीमा बिरामी ओरालेको हुन्छ,’ सिंगटी बजारका एक अगुवाले बताए । ‘निजीमा ज्वरोका बिरामीले २२ हजारसम्म तिर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘एक प्रसूति कक्ष, एक ओपीडी, एक अन्तरंग सेवा, एक क्वाटर, भवनका साथसाथै ईसीजी, एक्स–रे, अल्ट्रा साउन्ड र प्रसूतिका सामग्री थन्क्याएर बिरामीलाई निजीमा जान बाध्य पारिँदै आएको छ ।’

सुरुका दिनमा उक्त स्वास्थ्य केन्द्र जिविस र उत्तरका गाविस एव माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सहयोगबाट सञ्चालित थियो । केही वर्ष काठमाडौंको हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पताललाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ८० वर्ष उमेरसम्म दोलखाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा निरन्तर लागिपरेका इन्जिनियर श्रेष्ठको दौडधुपपछि सरकारले २०७३ साल माघ २० गते प्राथमिक उपचार केन्द्रको स्वीकृति दिएको हो ।

उत्तरको केन्द्र सिंगटी बजारमा निजी अस्पताल खुल्दै गएपछि सरकारी दरबन्दीका डाक्टर त्यहाँ पनि काम गर्ने व्यहोराका उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालमा परेको छ । सरकारी अनुगमन र स्पष्टीकरणपछि डाक्टरहरू निजी स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्न छाडेको स्थानीयवासी बताउँछन् । तर, उक्त अस्पतालका कर्मचारी भने उक्त आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् ।

सरकारी डाक्टर भएपनि बिरामीले उपचारनपाउने जनगुनासो छँदैछ, शवको पोस्टमार्टम गर्न पनि सदरमुकाम चरिकोट नै
जानुपर्ने अवस्था भएको अगुवा केसीको गुनासो छ । उक्त सरकारी दुईवटा डाक्टरको दरबन्दी भएको प्राथमिक उपचार केन्द्र भए तापनि दुर्गमदेखि शव बोकेर पोस्टमार्टमका लागि चरिकोट पुग्नुपर्ने बाध्यता अझै रहेको उनले दु:खेसो पोखे ।

हालै उक्त अस्पताललाई ३ नम्बर प्रदेश सरकारले अझ विस्तार गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । दोलखा क्षेत्र नं. २ का प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईंले तिब्बती सीमासम्मका जनतालाई सेवा पुग्नेगरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अस्पतालमा परिणत गर्न सकिए व्यवस्थापन सुध्रने र बिरामीले स्तरीय सुविधा पाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT