नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अनियमितताबारे छानबिन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
भक्तपुर — प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चाँगुनारायणस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेश भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले आइतबार समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा नयाँ सञ्चालक समिति गठन र कलेज सञ्चालन मोडालिटीबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
कलेजमा भएको अभियमितताबारे छानबिन गर्न कार्यदल गठनको सिफारिसलाई समितिको बैठकले पास समेत गरेको छ ।
समितिले उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार पोखरा विश्वविद्यालयका इञ्जिनियरिङ संकायका डीनको अध्यक्षतामा नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज अवस्थित चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कम्तिमा सह–सचिवस्तरीय प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्याम्पस प्रमुखसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन र कलेज संचालनको मोडालिटीबारे १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कलेजमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
जसअन्तर्गत विवादमा रहेका दुवै पक्षका पुराना संचालक सदस्यहरूलाई स–सम्मान संरक्षक र सल्लाहकारको रुपमा राखी संस्थापक संचालकहरू, शिक्षकहरू, अभिभावक, विद्यार्थी, स्थानीय राजनीतिक दल तथा बुद्धिजीविसँग परामर्श गरी सर्वपक्षीय, तटस्थ र नयाँ संचालक समिति गठन गर्ने, कलेज संचालनको मोडालिटी तयार गर्ने, प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज सामाजिक संस्थाको रुपमा २०५१ मा दर्ता भई साविक चाँगुनारायण गाविस वडा नम्बर ८ र हाल चाँगुनारायण नगरपालिका–४ २०५३ देखि संचालित छ । २०६० भदौ ४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता छ । कलेजले पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको छ । कलेजका लागि साविक चाँगुनारायण गाविसले १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा उपभोग गर्न दिएको छ, जसमा कलेजको संरचना बनेको छ ।
हाल कलेजमा करिब २२ सय भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भने, १० हजार भन्दाबढी विद्यार्थीले इञ्जिनियरिङ गरिसकेका छन् । तर, अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले २०७४ वैशाख २५ मा निजी कम्पनीका रुपमा दर्ता गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । विद्यार्थी र स्थानीयले विरोध गरेपछि नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज प्राली खारेज भएको भएपनि हालसम्म समानान्तर सञ्चालक समिति कायम छन् भने २० करोड रुपैयाँ भन्दाबढी भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ ।
इन्जिनियरिङ कलेजमा अख्तियारको हस्तक्षेप, सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बनाएको आरोप शिक्षा समितिमा भएको छलफलमा अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने र सांसद सूर्यबहादुर केसीले कलेज निजी भएको दाबी गरेका छन् भने कलेज संचालक समिति सदस्य हरिप्रसाद पाण्डे, संचालक डा. दिपक भट्टराई, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, जिसस प्रमुख नवराज गेलाल, चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकूलपतिले सामाजिक संस्था भएको दाबी गरेका छन् ।
