नेपाली भूमिमा भारतीय प्रचार बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष पनि मौन

मनोज पौडेल

लुम्बिनी — लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्रै भारतीय ठेगाना उल्लेख भएका बोर्ड झुन्ड्याएर बिहार निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । त्यसले राष्ट्रियताकै खिल्ली उडाए पनि लुम्बिनी विकास कोष मौन छ । जापानको सोक्यो संस्थाद्वारा डब्लूए २ प्लट नम्बरको १ सय ६० वाई, १ सय ६० मिटर जग्गामा रहेको निर्माणस्थल अगाडि नै बोर्ड राखिएको हो ।

नेपाली भूमिमा भारतीय प्रचार बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष पनि मौन

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा मन्दिर निर्माण भइरहेको छ । तर, बोर्डमा भारतीय झन्डासहित ठेगाना पनि भारत नै लेखिएको छ । सोक्यो कोअपरेसन ट्रस्ट लेखिएको बोर्डमा जापान र भारतको संयुक्त झन्डा छ । ६ महिनादेखि झुन्डयाइएको बोर्डमा ककरहवा, सिद्धार्थनगर यूपी उल्लेख छ ।


सार्वजनिक रूपमा राखेको राष्ट्रियताविरोधी बोर्ड कोष कर्मचारीले हटाउन नसक्नु उसको गैरजिम्मेवारी भएको स्थानीय बताउँछन् । लुम्बिनीमा ६ सुरक्षा दस्ता परिचालित छन् । नेपाल, सशस्त्र, दंगा र पर्यटक प्रहरी । त्यसमाथि लुम्बिनी विकास कोष र वीर गोर्खा सेक्युरिटीका सुरक्षाकर्मीसमेत गरी २ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । तर, कसैले पनि भारतीय बोर्ड हटाउनेतर्फ ध्यान नदिँदा शंका उब्जिएको छ । ‘कुन देशमा काम गर्दैछौं भन्ने जानकारी नै नहुनेलाई किन काम गर्न दिनू,’ कोषकै एक कर्मचारीले भने, ‘कोष पनि निरीह बनेको छ ।’ राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुराबारे हेलचेक्र्याइँ गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । लुम्बिनीका विहार/मन्दिरभित्र कुनाकुनामा दलाई लामाका तस्बिर राखे हटाउन पुग्ने कोष अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा राखिएको बोर्ड देख्न नसक्नु विडम्बना भएको स्थानीले बताए । भ्रमणमा आउने पर्यटक भारतीय बोर्ड देख्दा अलमलमै पर्ने गरेका छन् ।


विवादास्पद काम

कोषले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हारेको जापानको सोक्यो संस्थासँग पुन: काम गर्न सम्झौता नवीकरण गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष सोजेन उनिहाराले लुम्बिनीमा मन्दिर बनाउन कोषसँग सन् १९९३ मा सम्झौता गरेका थिए । समयमै काम नगरेपछि लुम्बिनी विकास कोषले ०७२ मा सम्झौता रद्द गर्‍यो । सामान्यतया ३ वर्षभित्र मन्दिर बनाई सक्नुपर्ने हुन्छ । काम नगरेपछि कोषले मन्दिरमा ताला लगायो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत ललितपुर हुँदै सर्वोच्चसम्म मुद्दा पुग्यो । जापानी संस्थाले मुद्दा हार्‍यो । मन्दिर बनाउन नपाएपछि बिचौलियाले चलखेल गरे । कोषले फेरि त्यही संस्थालाई काम गर्न दिने गरी कागजी प्रक्रिया तयार गर्‍यो । कोष बैठकले पुन: अदालतले अयोग्य ठहर्‍याएको संस्थालाई मन्दिर बनाउन अनुमति दियो ।


मन्दिर बनाउने प्रतिबद्धतासहित आएको संस्थालाई फिर्ता पठाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले फेरि बनाउन सम्झौता गरेको कोषका योजना प्रबन्धक सरोज भट्टराईले बताए । ‘केही सर्त राखेर दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यसपटक मन्दिर बनाउने काम पूरा हुन्छ ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७५ २०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?