चिनी मूल्य बढाउन चलखेल

उनीहरूले आफ्नो लागत (कारखाना मूल्य) प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा विवरण बुझाइसकेका छन् । यही मूल्य कार्यान्वयन भए उपभोक्ताले किलोमा सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुने जानकारहरू बताउँछन् । ‘उद्योगीहरूले कारखाना मूल्य बढाएर ६० रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् । थप बढाएर ७८ रुपैयाँ १० पैसा पुर्‍याउन सुझाव दिएका छन्,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘वर्षभरिको घाटा पूर्ति गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

आयातीत चिनीका कारण उद्योग र किसानलाई मर्का परेको दाबी गर्दै सरकारले वैशाखको पहिलो सातामा भन्सार बढाएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो भने पछि आयातमा रोक लगाएको हो । चाडबाडकै मुखमा वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाइने निर्णय भएपछि बजार भाउ अकासिएको थियो । अहिले आयात पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै उद्योगीहरूले पुन: मूल्य बढाउन दबाब दिएका हुन् । खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रा बज्राचार्यका अनुसार दस दिनमै प्रतिकिलो १०/१५ रुपैयाँ बढेको छ ।

‘सरकारले न्यूनतम मूल्य ७० रुपैयाँ तोकेको छ । होलसेलले बिल दिँदैनन् । खुद्राले ७१/७२ रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘टाढाबाट ल्याउनुपर्दा खुद्रामा ७५ देखि ८० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’

खुद्रा व्यापारीले प्रतिकिलो ६५ देखि ६६ रुपैयाँ खरिद गर्दै आएकामा हाल ७१/७२ तिर्दै आएको जनाएको छ । मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा आपूर्ति विभागलाई जानकारी गराएको उनले बताए । अर्थविद् पोषराज पाण्डेले कोटा लगाउनु नै गलत नीति भएको बताए । कोटा राख्नुभन्दा स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण नै गर्न भन्सार दर बढाउँदा बजार प्रतिस्पर्धी हुने बताए । ‘कोटा लगाउनु नै गलत हो । राज्यले पाउने आम्दानी व्यापारीलाई नाफाका रूपमा गोजीमा गयो । सरकारी आम्दानी व्यापारीलाई । उपभोक्ता महँगोमा परे,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई संरक्षण नै गर्न भन्सार दर बढाउँदा उचित हुन्थ्यो । राजस्व आउँथ्यो । प्रतिस्पर्धा हुनु उपभोक्तालाई फाइदा । सरकारी राजस्व पनि बढ्थ्यो ।’

सरकारले चिनी आयात बन्देज लगाएपछि लेखा समितिले अर्बौंको चलखेल भएको ठहर गरेको थियो । समितिले १ अर्ब ६९ करोड चलखेलको ठहर गर्दै थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

नयाँ उखु क्रसिङ सुरु भएपछि सरकारले पुन: उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६.५६ रुपैयाँ निर्धारण गरेपछि उद्योगीहरूले पनि मूल्य बढाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।

सोहीअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । विभागका महानिर्देशक गौचनले मौज्दातमै मूल्य बढाउनु गलत भएको बताए । ‘नयाँ उखुको हकमा के गर्ने भन्ने छलफल गर्न सकिन्थ्यो । मौज्दातमै केही बढाएका छन् । थप बढाउन पहल मूल्य प्रस्ताव गरिरहेका छन्,’ गौचनले भने, ‘उक्त मूल्यले बजार भाउ बढ्छ ।’ उनका अनुुसार उद्योगीहरूले ९० रुपैयाँ पुग्ने भन्दै हिँडेका छन् । हल्लाले पनि थप बजारमा असर परेको विभागको ठहर छ ।

कारखाना मूल्य ५७ रुपैयाँ हुँदा प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ घाटा रहेको चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालको दाबी छ । ७८.१० पैसा सरकारले सरकारी मूल्य भएको उनले दाबी गरे । ‘हाम्रो लागत नै ६३ रुपैयाँ छ । ७८.१० रुपैयाँ २ वर्षअघि सरकारले नै तोकेको मूल्य हो,’ उनले भने, ‘७.५ प्रतिशत मात्रै मुनाफा राखेर प्रस्ताव गरेका छौं । अहिलेको मूल्य उचित मूल्य हो ।’ उक्त मूल्यले उपभोक्ता मूल्यमा भने ग्यारेन्टी दिन नसक्ने उनले बताए । ‘चिनीको मूल्य ढुवानीमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता मूल्य भन्न सक्दैनौं ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारीकै कारण उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको आरोप लगाए । ‘उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा चाडबाडको मुखमा मूल्यवृद्धि भयो । अहिले पुन: सरकारकै मिलेमतोमा वृद्धि गर्ने चलखेल भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार कहिल्यै उपभोक्ताको पक्षमा भएन । मिलेमतोमा लुट्ने काम मात्रै गर्‍यो । गौचनले पनि आयात रोकिँदा उद्योगीको मनोमानी भएको स्विकारे ।