स्थानीय तहको सिफारिसमा कित्ताकाट 

पछिल्लो पटक जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएकाले जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

‘स्थानीय तहलाई आवश्यकता हेरेर निर्णय गर्न छुट दिएका छौं,’ मन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘सर्वसाधारणलाई मर्का नपरोस् र कृषियोग्य जमिन जथाभावी खण्डीकरण नहोस् भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिएका हौं ।’ स्थानीय तह आफ्नो अधिकारबाट पन्छिन नहुने उनले बताइन् । ‘संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार जग्गाको संरक्षण अधिकार निर्धारण गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘भू–उपयोग योजना बनाएर जिम्मेवारी लिनुपर्छ, कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयले गत शुक्रबार चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहबाट अनुमति लिई कृषियोग्य जग्गा वा कुनै पनि प्रकारको जग्गा खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्न नपाउने निर्देशन जारी गरेको थियो । बसोबास प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी जग्गा कित्ताकाट गर्दा व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृत लिएर मात्र गर्न पाउने उनले बताइन् । ‘कानुनी रूपमा दर्ता भएको फर्म, संस्था वा कम्पनीले मात्र बसोबास प्रयोजनका लागि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘खण्डीकरणका लागि स्थानीय तहले अध्ययन गरेको स्वीकृति चाहिन्छ अनि मात्र मालपोतले खण्डीकरण गर्छ ।’

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार अशंबन्डा प्रयोजनका लागि भने स्थानीय तहबाट घरबाटो स्वीकृति लिएर जग्गा खण्डीकरण गरिनेछ । अंशबन्डा प्रयोजनका लागि अंशियारअनुसार कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । ‘अंशियारले कृषियोग्य जमिन घर निर्माण गर्न चाहेमा सक्छ, त्यहाँ कुनै पनि निकायको स्वीकृति चाहिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘भू–उपयोग ऐन नआउन्जेलसम्म कृषियोग्यलगायत जमिनलाई जोगाउने काम स्थानीय तहकै हुन्छ, ऐन आएपछि जग्गाको किसिमसमेत हुन्छ ।’

हालै जारी निर्देशिकाले जग्गा खण्डीकरण पहिलेको भन्दा व्यवस्थित गरेको उनले दाबी गरिन् । ‘फर्म र कम्पनीले जग्गा खण्डीकरण गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्ड अपनाउनुपर्छ, कमजोर जग्गा भएको स्थानमा बसोबासको स्वीकृत दिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘घडेरी निर्धारण गर्दा नापी, सहरी, वन, मालपोत र स्थानीय तहका अधिकारीहरू हुन्छन्, अनि मात्र बसोबासका लागि जग्गाको स्वीकृति दिइन्छ ।’

चाँडै भू–उपयोग ऐन लागू गर्ने तयारी भइरहेकाले मन्त्रालयले गरेको कित्ताकाटको निर्णय अस्थायी प्रकृतिको भएको उनले बताइन् । अब अब्बल, दोयम, सिम र चाहार जग्गा ऐनमा नरहेको उनले जनाइन् । ‘जग्गाको किसिम परिवर्तन भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘चाहार जग्गा सिँचाइको व्यवस्था भएर कृषियोग्य भइसकेको छ, हामी पुरानै मान्यतामा वर्गीकरण गरिराखेका छौं, त्यो अवस्था अब छैन ।’