प्रदेश प्रहरी विधेयक : डीएसपीदेखिका दरबन्दी केन्द्रमै

संघीय संसद्मा सोमबार पेस गरिएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार तोक्दै प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १४ (१) मा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरी पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचनाभित्र खटिने प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीको दरबन्दी संघीय सरकार मातहतको नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहने उल्लेख छ ।

प्रहरी नियमावलीले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको दर्जामा राखेको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी तथा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) विशिष्ट श्रेणीमा पर्छन् । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र त्यसभन्दा मुनिका प्रहरी अधिकारी राजपत्र अनंकित श्रेणीमा पर्छन् ।

प्रदेशस्तरमा रहने प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले खटाएको नेपाल प्रहरीका अधिकारी हुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको अह्रनखटनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । प्रदेश प्रहरीले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा केन्द्र सरकारको नीति र प्रजिअको निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयप्रति जिम्मेवार रहने र सोही मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा द्वितीय श्रेणीका प्रहरी अधिकारी प्रमुख रहेको कार्यालय तथा त्यस मातहत दरबन्दी रहेका नेपाल प्रहरीतर्फका प्रहरीले मात्रै अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूचीमा अपराध अनुसन्धानको विषय समेटिएको छैन ।

प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएका अधिकारहरूमा जीउ, धनलगायत मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउने तथा शान्ति सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने मुख्य छन् । अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यमा नेपाल प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउनेमात्रै भनिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीले आवश्यक पर्ने हतियार, खरखजानालगायत सामग्री नेपाल प्रहरीको अनुमतिमा मात्रै खरिद गर्न पाउने विधेयकको व्यवस्था छ । सूचना र सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित उपकरणको प्रयोग पनि नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्वीकार्य हुन्न : प्रदेश मन्त्री

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विधेयकको व्यवस्थाले प्रदेश प्रहरी प्रदेशप्रति जिम्मेवार हुन नसक्ने बताए । ‘प्रहरी प्रमुख केन्द्रले तोक्ने, केन्द्रकै प्रतिनिधि प्रजिअले परिचालन गर्ने अनि ऊ प्रदेशप्रति जिम्मेवार हुन्छ भन्ने ?’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत ल्याउन खोजेको कुनै पनि प्रावधान आफूहरूलाई स्विकार्य हुन्न ।’

प्रदेश २ ले यसअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेको छ । प्रदेश प्रमुखले पुस १५ मा प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनमा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेश प्रहरीलाई नाम मात्रको संगठन बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

‘हामीसँग छलफल र सल्लाह नगरी गृह मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक संसद्बाट पारित भए त्यसले प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढाउने काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले एकलौटी ढंगले गर्दै जाने हो भने हामी पनि त्यसलाई मान्दैनौं । निहुँ खोज्छौं ।’

उनले प्रदेश प्रमुखदेखि तल्लो स्तरसम्मका सबै प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति अह्रनखटनको जिम्मेवारी प्रदेशमै रहनुपर्ने बताए । ‘केन्द्रले तोकेको र केन्द्रमै दरबन्दी रहेका प्रदेश प्रहरीका कर्मचारी प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार हुन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘अपराध अनुसन्धानको विषयमा प्रदेश प्रहरीलाई खुम्च्याइनु संविधानविपरीतको विषय हो ।’

हाल प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव तथा मन्त्रालयका सचिवहरू तोक्ने र तिनको सरुवा, बढुवामा केन्द्र सरकारले आफ्नै अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ । आफ्नो शक्तिशाली प्रतिनिधिका रूपमा प्रजिअलाई स्थापित गराउने गरी अर्को विधेयक ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ ।

प्रदेश प्रहरीलाई दिन खोजिएका अधिकारहरू :

• जीउ, धनलगायत मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउने
• शान्ति सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने
• अपराध रोकथामसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना संकलन गर्ने, त्यस्तो सूचना प्रजिअ, नेपाल प्रहरी र प्रदेशको मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने
• महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय वा आयोजनाको सुरक्षामा खटिने
• सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने
• प्रदेशभित्रको अपराध रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कानुनबमोजिम आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, त्यसका लागि सम्बद्ध निकायसँग सहयोग र समन्वय जुटाउने
• विपदको समयमा उद्धार, राहत, पुन:स्थापनाका लागि परिचालित हुने
• शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्ने
• अपराध घटनाको अभिलेख राख्ने, प्रदेशको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक प्रहरीसम्बन्धी काम गर्ने
• अपराध भएका स्थानको दशी प्रमाण नष्ट हुन नदिने तथा घटनास्थललाई यथावस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउने
• अपराधबारे प्रमाणहरू संकलन गर्न र तत्काल अपराध अनुसन्धानका लागि जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीलाई खबर गर्ने
• आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने
• अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यमा नेपाल प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउने
• अपराध हुन नदिन तथा अपराध भइसकेकोमा अपराध अनुसन्धान तथा पीडितको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्य गर्ने