५२ बिघा वन व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न दबाब

उक्त वनक्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दै स्थानीय मनमोहन जीसीलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले जीसी परिवारका पक्षमा आदेश गरेको थियो । ‘हाम्रा बाजेका पालादेखि यो सार्वजनिक वनका रूपमा छ । अहिले केही स्थानीयले आफ्नो दाबी गरेका छन्,’ वन उपभोक्ता छविलाल शर्माले भने, ‘सर्वोच्चले पनि उनको जग्गा नापेर छुटयाइदिन आदेश गरेको देखेर छक्क पर्‍यौं ।’

रिट दायर गर्नेहरू शिवराज–१ का वडाध्यक्ष जगतबहादुर घर्ती (जीसी) का दाजुभाइ पर्छन् । रिटमा उक्त जग्गा विसं १९८८ को लिखतअनुसार शिवकुमार भारतीबाट किनेको र २०१५ जेठ २१ मा मालपोत कार्यालयबाट लिखत पास गरेको उल्लेख छ । २०२७ सालको नापीमा छुटेको दाबी गर्दै पुन: हालसाबिक गरी छुटयाइदिन आग्रह गरिएको छ ।

सर्वोच्चले २०७३ चैत १० मा जग्गा नापजाँच गरी छुट्टयाइदिन आदेश गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग, कपिलवस्तु जिल्ला मालपोत, नापी र वन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार मालपोत र जिल्ला वन कार्यालय जग्गा नापजाँच गर्न जाँदा उक्त जग्गा राष्ट्रिय वन रहेको खुलेको थियो । मातहत कार्यालयले राष्ट्रिय वन व्यक्तिको नाममा गराउन मानेका छैनन् । सर्वोच्चले भने निरन्तर ताकेता गरिरहेको ती कार्यालयले जनाएका छन् ।

जीसी वडाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि मुद्दा थप उठान गरिएको छ । जीसी समूह पटक–पटक सर्वोच्च धाउने र आदेश कार्यान्वयन गराउने कसरतमा देखिन्छ । निवेदकको आग्रहमा २०७४ कात्तिक २२ मा सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको थियो । कार्यान्वयन गर्न २०७५ कात्तिक २० मा पुन: ताकेता गरेको छ । ताकेता पत्रमा ‘आदेश कार्यान्वयन भयो कि भएन ? भएको भए सोहीबमोजिमको जवाफ र नभए यथाशक्य कार्यान्वयन गराई त्यसको जानकारी अविलम्ब पठाउन’ उल्लेख गरिएको छ ।

२०७५ असार १७ मा जीसी परिवारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउन भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । अख्तियारलाई पठाएको जवाफमा वन कार्यालयले जग्गा आवादी नदेखिएको भन्दै व्यक्तिको प्रमाणित गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । ‘स्थानीय बासिन्दाको भनाइ र लिखत दुवै भिडाउँदा पनि उक्त जग्गा राष्ट्रिय वन ठहर्छ,’ डिभिजन वन कपिलवस्तुका प्रमुख दुर्गाबहादुर कार्कीले भने, ‘सर्वोच्च र अख्तियारलाई पनि उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा नापजाँच गर्न सिफारिस गरेका छैनौं ।’

उजुरीकर्ताले मातहत कार्यालयमा दबाब दिने गरेका छन् । दबाब बढेपछि जिल्लाका वन, मालपोत कार्यालयलगायतले शिवराज नगरपालिकासँग राय मागेका थिए । त्यसमा नगरपालिकाले यो जग्गा कुनै पनि समयमा आवादी भएको नदेखिएको भन्दै दिन नहुने राय दिएको छ । ‘जीसी परिवारले हाम्रो हो भनेर दाबी गरेको जग्गा राष्ट्रिय वन हो, जुन अहिले साझेदारी वन भएको छ,’ शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘सर्वोच्चले कुन आधारमा आदेश गर्‍यो, थाहा भएन ।’ चुरे क्षेत्रमा फैलिएको वनको २ हजार २ बिघा क्षेत्रफल २०७२ मा साझेदारी वनमा रूपान्तरण गरिएको थियो ।

नगरपालिकाले राष्ट्रिय वन सिफारिस गरेको जग्गा वडा कार्यालयले भने व्यक्तिको नाममा नाप गराउन सहमति जनाएको छ । वन व्यक्तिका नाममा गराउन वडाले २०७५ जेठ २२ मा टोल सर्जमिन गरेको थियो । वडा कार्यालयले जेठ २३ मा सर्वोच्चलाई उक्त सर्जमिन गरी जग्गा नापजाँचको सहमति लिएको पत्र पठाएको देखिन्छ । साबिक शिवपुर गाविस छँदा पनि २०७० असोज ८ गते जग्गा नापजाँच गर्ने स्थानीयको सहमति पत्र प्राप्त भएको सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन निर्देशनमा उल्लेख छ । यो कसरी भयो, स्थानीयमात्रै होइन, जनप्रतिनिधि पनि चकित छन् । ‘वडाले गरेका सिफारिसबारे हामी नगरकै जनप्रतिनिधि बेखबर छौं,’ उपप्रमुख चौधरीले भनिन्, ‘कतै वनको जग्गा व्यक्तिलाई दिने सहमति गरेको भए त्यसलाई फेर्नेछौं ।’

प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले स्थानीय बासिन्दा र मातहत कार्यालयले राष्ट्रिय वन प्रमाणित गरेको जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने बताए । ‘उक्त जग्गा वन क्षेत्र हो भनेर जानकारी गराउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने ।