औद्योगिक पार्क बनाउन जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जाप्रति जग्गाधनी असन्तुष्ट

राजनीतिक र प्रशासनिक बलमा सरकारी दररेटभन्दा तीन गुणा कम मूल्यांकन गराई आफूहरूलाई उठीबास बनाउन खोजिएको भन्दै केही जग्गाधनी आन्दोलित छन् । संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन थालेका उनीहरू उचित मुआब्जा माग गर्दै राजधानी आएका छन् । मुआब्जाका लागि राजनीतिक ‘लबिइङ’ समेत थालेका छन् ।

चीनको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा २२ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न जग्गाप्राप्तिको काम अघि बढाइएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले औद्योगिक पार्क बन्ने चर्चा चलेपछि केही व्यवसायीले हाउजिङ प्रोजेक्टको नाममा स्थानीय किसानबाट जग्गा किनेर मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारी सरकारी दररेट बढाएको दाबी गरेका छन् । ‘केही जग्गा दलालले मालपोत कार्यालयसँग मिलेर न्यूनतम दररेट बढाएका हुन्, उनीहरू वास्तविक किसान होइनन्,’ दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली भन्छन्, ‘राज्यलाई ठग्ने नियतले मुआब्जा बढाउन खोजेका हुन् ।’

मुआब्जाप्रति असन्तुष्ट हुने ९५ प्रतिशत स्थानीय जग्गाधनी नभएको उनले बताए । ‘पछि जग्गा किन्नेहरू असन्तुष्ट छन्, स्थानीय बासिन्दा छैनन्,’ उनले भने । संघर्ष समितिका सचिव करनसिंह बस्नेतले भने ९० प्रतिशत स्थानीय जग्गाधनी रहेको दाबी गरे ।

२०७१ चैत १ र ०७२ असार २ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाअन्तर्गतका ४ सय ११ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीन श्रेणीमा जग्गा विभाजन गरी मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।

‘क’ श्रेणीमा खेतीयोग्य जग्गा पर्छ । जसको प्रतिबिघा २२ लाख रुपैयाँ मुआब्जा छुट्टयाइएको छ । ‘ख’ श्रेणीमा काँसघारीले ढाकेको जग्गा छ, जसको प्रतिबिघा ८ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । खोला र बगर क्षेत्रको जग्गालाई ‘ग’ श्रेणीमा राखिएको छ । जसको प्रतिबिघा २ लाखको दरले मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

सरकारी रेटमा भने ‘ग’ श्रेणीकै जग्गाको मूल्य प्रतिबिघा ७ लाख छ । मालपोतले बाटोले नछोएको भित्री जग्गाको सरकारी रेट प्रतिबिघा ७ लाख कायम गरेको छ । मालपोतको रेटअनुसार ‘ख’ श्रेणीको १५ र ‘क’ श्रेणीको ४० लाख रुपैयाँ मूल्य छ । ‘चलनचल्तीमा खेतीयोग्य जग्गा प्रतिबिघा २ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्की भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक आडमा हामीलाई पीडित बनाउन खोजिएको छ ।’

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख सञ्जय थापाले वस्तुगत ढंगबाटै मुआब्जा निर्धारण भएको दाबी गरे । ‘नापीकै प्राविधिक फिल्डमा गएर नापजाँच गरेर श्रेणी छुट्टयाइएको हो, वस्तुगत आधारबाटै मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक स्थानीयले असन्तुष्टि देखाएको जस्तो लाग्दैन, पछि जग्गा किनेका व्यक्तिहरू बढी असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’

उनले पहिलो चरणको मुआब्जाका लागि सरकारले ४३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइसकेको बताए । ‘सोमबारसम्म ३२ कित्ताको २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ,’ उनले भने । ४ सय ११ बिघामध्ये १ सय ४० बिघाका करिब ९१ घरधुरी आन्दोलनमा छन् । उनीहरूमध्ये केही जग्गा व्यवसायी हुन् । औद्योगिक पार्क बन्ने चर्चा चलेसँगै उनीहरूले स्थानीयबाट जग्गा किनेका थिए । अधिग्रहण भएको ४ सय ११ बिघामध्ये १ सय ३ बिघाको कित्ता र ठेगाना खुले पनि व्यक्तिको पहिचान खुलेको छैन । पहिचान नखुलेको जग्गाको मुआब्जा हत्याउन केही स्थानीय तहका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारी लागिपरेको कार्कीले दाबी गरे ।

‘कित्ता नम्बर छ, ठेगाना प्रस्ट छ तर व्यक्तिको पहिचान खुलेको छैन,’ उनले भने, ‘पहिचान नखुलेको यस्तो जग्गा सार्वजनिक बगर र खोला हुनुपर्ने हो । मुआब्जा लिन चलखेलबाटै त्यस्ता जग्गालाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको छ ।’ पहिचान नखुलेको १ सय ३ बिघाको मुआब्जा २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख थापाका अनुसार सुकुम्बासी आयोगले वितरण गरेका जग्गामा त्यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्छ ।

‘सुकुम्बासी आयोगले जग्गा वितरण गरेर स्रेस्ता कायम नभएको जग्गामा त्यस्तो समस्या भएको होला,’ उनले भने, ‘जग्गाधनीको परिचय खुल्नलाई मात्रै हामीले मुआब्जा दिने हो । मालपोतबाट स्रेस्ता कायम गरेर आए मुआब्जा दिन सकिन्छ, स्रेस्ता कायम नभई मुआब्जा पाउन सक्दैनन् ।’