कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

भाषा आयोगमा सदस्य खाली, पीए बहाली

गणेश राई

काठमाडौँ — गठनको साढे २ वर्षमा पनि भाषा आयोगले पूर्णता पाएको छैन । अध्यक्ष नियुक्त भए पनि राजनीतिक खिचातानीले सदस्यहरू नियुक्त गरिएका छैनन् । सदस्यका पीए भने खटिएका छन् ।

भाषा आयोगमा सदस्य खाली, पीए बहाली

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारूढ दल निकटलाई नियुक्त गर्ने अडान राखेपछि आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ । आयोगमा अध्यक्षसहित सदस्यहरू आफ्नो दल निकटका राख्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको जनाइएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७३ भदौ २३ गते शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव लवदेव अवस्थीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।


भाषा आयोग ऐनअनुसार संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आयोग सदस्यको नाम सिफारिस गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए तर प्रधानमन्त्रीको अडानका कारण आयोग गठनका निम्ति पटकपटक भएका प्रयास विफल भएको स्रोतले जनाएको छ । ओलीको सिफारिसमा प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष यादव लामिछानेलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।


‘एकातिर सरकार अध्यक्ष अवस्थीलाई हटाउँदा अदालती झन्झट आइपर्ने डरले हच्किएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबीचमा पार्टी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि आन्तरिक विवाद लम्बियो । अर्कोतिर संस्कृतिमन्त्री अधिकारी वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया विवादलगायतमा अल्झिएकाले आयोग गठन प्रक्रिया सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।’ संविधानको धारा २८७ अनुसार आयोग गठन भएको हो । आयोग अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने उल्लेख छ ।


संविधानमा भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपालका विभिन्न भाषाका सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव भएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्छ । ६५ वर्ष पूरा भएमा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने उल्लेख छ । यही उमेर हदबन्दीका कारण प्रसिद्ध भाषाशास्त्रीहरू आयोगमा पर्न सकेनन् ।


आयोग गठनका निम्ति प्रस्तावित अध्यक्ष लामिछाने धनकुटाका हुन् । त्रिविमा कार्यरत उनले नेपाली विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । संविधानले तोकेअनुसार भने उनको विषय भाषाविज्ञान नरहेकाले नियुक्तिमा अप्ठ्यारो परेको जनाइएको छ । पछिल्लो पटक आयोगको प्रस्तावित सदस्यमा प्रदेश १ कैलाश राई, प्रदेश २ गोपाल ठाकुर, प्रदेश ३ ओमकारेश्वर श्रेष्ठ, प्रदेश ४ नारायण शर्मा वा भीम गौतम, प्रदेश ६ उषा हमाल छन् ।


प्रदेश ५ बाट सदस्य टुंगो लाग्न नसकेको र हालका अध्यक्ष अवस्थी प्रदेश ७ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । आयोगमा ४९ कर्मचारीको दरबन्दी छ जसमा शिक्षा मन्त्रालयका ३७ कर्मचारी कार्यरत छन् । दुई वर्षदेखि आयोगको कार्यालय काठमाडौंको शंखमूलस्थित भाडाको चारतलेमा घरमा छ । सदस्य नियुक्ति नहुँदा दुई तला खाली राखिएका छन् ।


‘सरकार उदासीन रहेकाले अहिलेसम्म आयोगले पूर्णता पाएन,’ भाषाशास्त्री नोवलकिशोर राई भन्छन्, ‘एकजना अध्यक्ष मात्र राखेर आयोग चल्दैन । कर्मचारीको मद्दतले आयोग छ भन्ने मात्रै स्थिति छ ।’ आयोगका अध्यक्षले अवकाशप्राप्त भाषाशास्त्रीहरूमध्ये नौ जनालाई सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेका छन् । ‘तर आयोगले पूर्णता नपाएकाले हामी जाँदैनौं र राजीनामा पनि दिएका छैनौं,’ भाषाशास्त्री राईले भने ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?