कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मन्त्री–सचिव बढ्दो वैमनस्य

मधेस आन्दोलनको उपलब्धि ठानिएको प्रदेश २ सरकारमा मधेसी मूलका मन्त्री र सचिवबीच टकराव 
अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पहिलो सचिव कौशलकिशोर झाको असार १ गते अचानक सरूवा गरियो । उनलाई प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै तानियो । मन्त्री जितेन्द्र सोनलसँग खटपटपछि झालाई सरूवा गर्दै उनको ठाउँमा मन्त्रीबाट रुचाइएका जीवछ मण्डल ल्याइयो । मण्डल पनि त्यहाँ धेरै दिन टिक्न सकेनन् ।

  • प्रदेशकै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव विजयकान्त झा पनि लामो समय टिक्न सकेनन् । मन्त्री शैलेन्द्र साहसित मनमुटावपछि झाको ३ महिनाअघि प्रदेश ३ मा सरूवा भयो । उनको ठाउँमा संघीय सरकारबाट डा. वंशी शर्मा प्रदेश २ मा आए ।

  • उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्लेको सरूवापछि विद्यानाथ झाले कात्तिकमा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले । सचिव झाको काम गराइले उनकै मन्त्रालयका मन्त्री रामनरेश राय यादव असन्तुष्ट बने । उद्यम कार्यक्रममा आफ्ना एनजीओ नपर्दा अन्य मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव र सचिव झाबीच कुटाकुट भयो ।


मधेस आन्दोलनको ‘उपलब्धि’ ठानिएको प्रदेश २ को सरकारमा मधेसीमूलकै मन्त्री र सचिवबीच टसल बढेको छ । प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री सबै १३ जना मधेसीमूलका छन् । जुन जुन मन्त्रालयमा मधेसी समुदायका सचिव छन्, त्यहाँ मन्त्री र सचिवबीचको दूरी बढ्दो छ । सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहसित खटपट हुँदा सरुवा रोजेका तत्कालीन सचिव डा. किरण रूपाखेती अनुभवी रहेको भन्दै प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादवले आफ्नो मन्त्रालय ताने ।


मन्त्री साहले पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीलाई नै रुचाए । त्यसपछि सचिव रूपाखेती योजना आयोगमा सरुवा हुँदा मन्त्री यादवले प्रदेशसभाको बैठकमा असहमति नै जनाए । ‘राम्रा सचिवलाई संघीय सरकारले तान्ने र अवकाश हुनै लागेका तथा विवादित सचिव पठाउँदा प्रदेश सरकारलाई मुभ गर्न समस्या छ,’ मन्त्री यादवले भनेका थिए । असोजको अन्तिम साता बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री यादवले सचिव रूपाखेतीको सरुवामा असन्तुष्टिमात्रै जनाएनन् । सर्वदलीय समूह बनाएर संघीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरियो ।


‘मधेसीमूलको सचिवसित मन्त्रीज्यूको बढी नै खटपट देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘चुरो के हो । हामीले पहिल्याउन सकेका छैनौं ।’ ती अधिकारीका अनुसार अरूतिर (अन्य प्रदेशमा) ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीति स्थिरता देखियो ।


प्रदेश २ मा २०७० सालमा मधेस आन्दोलन भयो । त्यसको रापताप कर्मचारीमा पनि देखिन्छ । मन्त्रीको कुटपिटपछि सचिव झा आफू पनि ‘मधेसको आन्दोलनकारी’ रहेको भन्दै गालीगलौजमा उत्रिए । भनाभन हुँदा सचिव झाले ‘मधेस आन्दोलनमा मेरो पनि भूमिका रहेको’ भन्दै मन्त्री यादवसित बाझेका थिए । ‘मधेसीमूलका केही कर्मचारीमा आन्दोलनको धङधङी छँदैछ,’ राजनीति विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभले भने, ‘मन्त्रीको स्वार्थ र कर्मचारीको अहम्ले टसल बढेको हो ।’ उनका अनुसार प्रदेशमा असन्तुष्ट बनेर आउने कर्मचारीले निहुँ खोज्नु र सिकारु मन्त्रीले सबै शक्ति मेरैमा छ भन्ने ठान्नु समस्याको चुरो हो ।


‘मन्त्री अस्थायी सरकार र कर्मचारी स्थायी सरकार हो,’ विश्लेषक लाभले भने, ‘स्वार्थ मिल्दा जुटेर बस्छन् । नमिल्दा टकराव देखिन्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले कर्मचारी एक त आउनै मान्दैनन् । आइहाले सरुवाका लागि निहुँ खोज्छन् । ‘मधेस आन्दोलनमा मधेसीमूलका कर्मचारीले दिएको योगदानको भाग खोज्दा पनि टसल देखिन्छ,’ लाभले भने, ‘मन्त्रीले स्वार्थ र कर्मचारीले अहम् नत्याग्दा समस्या बल्झिरहन्छ ।’


प्रदेश २ को सरकारलाई ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक छ । संघीय सरकारले ४ सय ५० मात्रै खटाएको छ । कर्मचारी अभावमा सरकारले काम गर्न सकेन, हातखुट्टा बाँधियो भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले धेरैपटक संघीय सरकारसित गुनासो गरिसके । आफ्नै कर्मचारी नियुक्त गर्न करार विधेयक पास र प्रादेशिक लोकसेवा आयोग विधेयक अगाडि बढाएको छ ।


मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादव र सचिव झाबीचको झगडापछि समायोजनमा प्रदेश २ रोजेका धेरैजसो कर्मचारी अन्य ठाउँ रोज्दै संशोधन गर्न थालेका छन् । मधेसी मूलबाहेकका कर्मचारीले भने प्रदेश २ मा काम गर्दा बाहिर हल्ला फैलिएजस्तो अनुभव र व्यवहार महसुस नगरेको बताउँछन् । ‘प्रदेश २ मा काम गर्दा राम्रै फिल गरेको छु,’ प्रदेश २ सरकारका एक सचिवले भने, ‘अरू आउन हच्किन्छन् ।’


उनका अनुसार मन्त्रीले जनतासँग गरेको बाचा र आश्वासन पूरा गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिने र कर्मचारीले ऐन/नियम र निर्देशिका टेकेर काम गर्ने चलनले मन्त्री–सचिव टसल देखिन्छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?