सुनकाण्डका अभियुक्त उम्काउने पाँच न्यायाधीशलाई ‘कारबाही’

उच्च अदालत विराटनगर स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारंगा सुवेदी, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेललाई तत्काल काठमाडौं झिकाइएको हो । ‘यी न्यायाधीशले गरेको आदेश र अन्य कार्यशैली हेर्दा दोषजति भरियाको थाप्लोमा बोकाउने अनि सुन तस्करीका योजनाकारलाई धमाधम धरौटी वा सामान्य तारेखमा छाड्ने रणनीति लिएको देखियो,’ प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘सरसर्ती हेर्दा गडबड देखिएकाले अब पनि उनीहरूलाई त्यहाँ राख्न उपयुक्त नहुने देखेर न्यायपरिषद्मा झिकाइएको हो ।’

न्यायपरिषदका प्रवक्ता रामेश्वर रेग्मीले यसलाई नियमित प्रक्रिया भनी टिप्पणी गरे । ‘सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश) ले न्यायाधीशहरूको काज सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार हुने काज सरुवा नियमित प्रक्रिया हो, मैले पनि हल्ला सुनेको हुँ,’ रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतमै यसबारेमा थाहा होला । पछि न्यायपरिषदको बैठकले त त्यसलाई सदर गर्ने हो ।’ उनले काजको कारणबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्तासँग सम्पर्क हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएअनुसार पेसी व्यवस्थापनका सवालमा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीशको भूमिकामाथि समेत छानबिन भइरहेको छ । मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको एउटै मुद्दाका आरोपितहरूले जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश बदरका लागि दिएको निवेदनलाई विभिन्न इजलासमा छरेका थिए ।

‘एउटै इजलासले लगाउ मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्नेमा तासको पत्ती छरेजसरी आरोपितहरूको निवेदन विभिन्न इजलासमा बाँडिएको थियो,’ उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका एक सरकारी वकिलले भने, ‘पेसी व्यवस्थापनले गर्दा चलखेल गर्न सजिलो बनेको थियो ।’ सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार यो पाटोमा समेत छानबिन भइरहेको छ । ‘कुनै त्रुटि भेटिए थप न्यायाधीशलाई तान्नुपर्ने हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । त्यतिबेला फरक–फरक इजलासमा मुद्दा परेका कारण कतिपयमा स्थगित भएको थियो भने कतिपय हेर्न नभ्याइने भनिएको थियो । केहीबाट भने निवेदन किनारा लागेको थियो ।

२०७४ फागुन १९ गते मोरङ प्रहरीले आपराधिक समूह स्थापना गरी १७ अर्ब १ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको झन्डै ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको आरोपमा चूडामणि उप्रेती (गोरे) र प्रहरीका बहालवाला तथा पूर्वउच्च अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो प्रकरणमा केहीलाई सनम शाक्यको हत्या गरेको अभियोगसमेत लागेको थियो ।

कसको के भूमिका ?

साढे ३३ किलो सुन तस्करीका क्रममा भएको सनम शाक्यको हत्या तथा ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको घटनामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएका अधिकांश आरोपितलाई उच्च अदालत विराटनगरले धमाधम रिहाको आदेश गरेको थियो । सुन भरियाको हकमा जिल्लाको आदेश सदर गरिए पनि अन्य योजनाकारलाई रिहा गर्न आदेश दिइएको थियो ।

उच्च अदालतले निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल र डीएसपी प्रजित केसीलाई पनि साधारण तारेखमा छाडेको थियो । त्यसैगरी व्यापारी सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, रामकुमार तिवारी र गोरेका सहयोगी मदन सिलवाललाई तारेखमै छोड्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले लोहनीलाई साधारण तारेखमा छाडेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । उनीसँगै पुर्पक्ष थुनामा रहेका डीएसपी सञ्जयबहादुर राउतसहित १० जनाको हकमा भने जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरिएको थियो ।

उच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेका अमर थापामगर र ५ हजार धरौटीमा छुटेका कृष्ण खडकालाई पुन: थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसैगरी भरिया भनिएका नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले, मदन घिमिरे, लाक्पा शेर्पा र राजन कुमारको हकमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी प्रमुख रहँदा डीआईजी गोविन्द निरौलालाई २०७४ साल वैशाख १० गते पक्राउ गरी मोरङ पुर्‍याएको थियो । २०७२ साल माघदेखि करिब डेढ वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्ड कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका निरौलामाथि विमानस्थलबाट तस्करीको सुन कटाउन सघाएको आरोप छ । निरौलालाई उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेको इजलासले २०७५ असोज ११ गते साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

थुनामा रहेका एसएसपी विकासराज खनाल २०७५ असोज २ गते छुटेका थिए । उनीमाथि मकवानपुर प्रहरी कार्यालयको प्रमुख रहँदा सनम शाक्यको शव व्यवस्थापनमा गोरेलाई सहयोग गरेको आरोप थियो । गोरेका लेखापालसमेत रहेका मृतक शाक्यले राखेको हिसाबमा विभिन्न मितिमा निरौला, खनालसहितका प्रहरीले पैसा लिएको उल्लेख छ । विमानस्थलमा रहँदा सुन तस्करी प्रकरणलाई सहयोग गरेको आरोप लागेका खनाललाई नागेन्द्रलाभ कर्ण र थीरबहादुर कार्कीको इजलासले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसैगरी उमेशराज पाण्डे र उमेशकुमार सिंहको इजलासले २०७५ साल भदौ ३१ गते गोरेका सहयोगी राम तिवारीलाई ५ लाख धरौटीमा र डीएसपी प्रजित केसीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र उमेशकुमार सिंहको इजलासले कात्तिक २९ गते तस्करीको सुनमा लगानी गरेको आरोप लागेका सञ्जय खेतान भनिने प्रभाव अग्रवाल र मदन सिलवाललाई ५/५ लाख रुपैयाँका दरले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण र थीरबहादुर कार्कीको इजलासले २०७५ मंसिर २७ गते सुन व्यवसायी विमल पोद्दार र आर के भनिने राजेन्द्रकुमार शाक्यलाई १०/१० लाखका दरले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । व्यवसायी दीपक मल्होत्राका साझेदारसमेत रहेका भारतीय नागरिक पोद्दारले सुन तस्करी प्रकरणका लागि हुन्डीमार्फत सहयोग गरेको खुलेपछि पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

गत भदौ १३ गते दोस्रो पूरक अभियोगमा जिल्ला अदालत मोरङले पोद्दारसहित सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, आरडी राजु भनिने राजकुमार दारुका, डब्बु भनिने इस्तियाज उद्दिन, अबु सलमान खान भनिने सैयाद अकवर साहलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्लाको आदेश

सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले २९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न २०७५ साल जेठ ८ गते आदेश दिएको थियो । त्यसबेला प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ३१ मध्ये एक जना साधारण तारेखमा र अर्का एक जना धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

मुद्दा दर्ता भएको २१ दिनपछि न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपीद्वय सञ्जय राउत र प्रजित केसी तथा सई बालकृष्ण सञ्जेललाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो ।

यसैगरी विमानस्थलका कर्मचारीहरू लालबहादुर मगर, हेमन्त गौतम, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सम्बिर तोलांगे, बालकृष्ण श्रेष्ठ, दोराम खत्री, कपिलराज पुरी, गोपाल श्रेष्ठ, पुण्य लामा, राजु महर्जन, राजन थापा, अमर डंगोल, तुलाराम थारू, व्यापारी महावीर गोल्यान, राजेन्द्रमान शाक्य र भुजुङ गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । शाक्य हत्याका प्रतिवादी मोहन काफ्ले, टेकराज मल्ल ठकुरी, नरेन्द्र कार्की, लाक्पा शेर्पा, मोहन घिमिरे र राजन कुमारलाई पनि अदालतले थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।

उनीहरूलाई संगठित अपराध र हत्याको आरोप थियो । जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशमा भनिएको छ, ‘सुन खरिद गर्न केही प्रतिवादीले लगानी गर्ने र अरूले दुबईबाट प्राप्त सुन एयरपोर्टबाट सुरक्षाका साथ बाहिर निकालेर सम्बन्धितकहाँ पुर्‍याउने गरेको सन्दर्भमा २०७४–१०–०९ मा बीचबाटैमा सुन हराएको कारण पत्ता लगाउन संगठनभित्रका सदस्यलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने, विभिन्न एकान्त ठाउँमा लगी यातना दिने क्रममा उर्लाबारीमा मृत्यु भएका सनम शाक्यको लास दबाउनका लागि विभिन्न प्रयत्न गर्ने/गराउनेसमेतका कार्यमा संलग्न यी प्रतिवादीलाई थुनुवा पुर्जी दिई कारागार शाखा मोरङमा पठाइदिनू ।’

प्रतिवादीमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्रीका ड्राइभर विष्णु खडकालाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै १५ हजार धरौटी लिई तारेखमा राख्न आदेश थियो ।

यसैगरी तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्रीका सुरक्षा गार्ड अमरबहादुर थापामगरको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको र सहअभियुक्तकै पोलका आधारमा मात्र थुनामा राख्न वा धरौटी लिन नमिल्ने भएकाले तारेखमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो । २०७५ साल वैशाख १९ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ मुद्दा दर्ता गराएको थियो । उक्त मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगोसमेत मागदाबी गरिएको थियो ।