कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

विदेशमा नेपाली लगानी छानबिन गर्न नेताहरुको माग

काठमाडौँ — नेपालीले स्विस बैंकमा बचत र विदेशमा गरेको लगानीमाथि छानबिन गर्न राजनीतिक दलका केही नेताले माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले  त्यस्तो छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अधिकारसम्पन्न लोकपालको गठन गरी छानबिन गर्न माग गरे ।

विदेशमा नेपाली लगानी छानबिन गर्न नेताहरुको माग

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेकपा नेता भिम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । विवेकशील साझा पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरे निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।

‘असाध्यै क्यान्सर झैं नेपालमा भ्रष्टाचार राज्य र समाजका सबै अंगमा यति नराम्ररी फैलिइसक्यो कि यसलाई सामान्य झारफूकले निको पार्न गाह्रो छ,’ विदेशमा नेपालीको शंकास्पद लगानीबारेको समाचार उल्लेख पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ट्वीटरमा भनेका छन् । यसमा सरकार ‘आफैं त महादेव...कसलाई दिने वर’ भनेजस्तो रहेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । ‘स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न सार्वजनिक लोकपालको गठन गरेर भ्रष्टाचारको टुप्पीदेखि छानबिन गरौं । नत्र..’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् । स्विस बैंकमा नेपालीले हालसम्म ४६ करोड ८ लाख २१ हजार स्विसफ्रयांक (हालको विनिमय दर अनुसार– ५२ अर्ब ७ करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ) बचत गरेको खुलासा भएको छ ।


‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे) को सहकार्यमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको खुलासा अनुसार बानेश्वर गंगादेवी टोलठेगाना उल्लेख गर्ने मिनु शाह छिब्बरको मात्रै स्विस बैंकमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । नेपालमा द्वन्द्व शुरूभएकै वर्ष सन् १९९६ अर्थात् २०५२ सालदेखि नेपालीले स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेको खुलासा छ । यसबाहेक ५५ नेपालीहरुले विदेशमा संकास्पद लगानी गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यस्तो लगानी गर्नेहरूमा प्राध्यापक, डाक्टर, पूर्व सांसद्, नेता र समाजमा नामै नसुनिएका व्यक्तिहरू समेत छन् । नेकपाका नेता भिम रावले पनि ट्वीटरमार्फत सरकारसँग छानबिनको माग गरेका छन् । ‘कानूनको उल्लङ्घन गर्दै देशको धन विदेशमा लगेर लगानी गर्ने र कर नतिर्नेहरूले कानूनी शासन र राष्ट्रिय हितमा आघात गरेका छन्,’ उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘यसबारे थप छानबिन गरी नेपाल सरकारले कानूनी कार्वाई अगाडि बढाओस् ।’


पूर्वउपप्रधानमन्त्री थापाले ‘अवैध सम्पत्ति जफत गर्न र अपराधीलाई कारबाही’ गर्न माग गरेका छन् । ‘गैरकानुनीरुपले बिदेशी बैंकहरुमा लुकाईएका कालोधनवारे सरकार र सम्बद्ध निकायले तत्काल छानबिन गरोस्,’ थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘शंकास्पद व्यक्ति र संस्थाको बैंकखाता तत्काल रोकियोस् । संसद्ले यस विषयमा सशक्त कदम उठाउनु पर्छ । अवैध सम्पत्ति जफत गर्न र अपराधीलाई कार्वाहीगर्न प्रधानमन्त्रीले दह्रो कदम चाल्ने आशा गर्छु ।’


विवेकशील साझा पार्टीले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण निष्पक्ष छानविन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ । ‘देशभित्रको अर्बौंको ‘कालो धन’लाई ट्याक्स हेभेन भनेर चिनिएका देशमा अवैध तवरबाट जम्मा गरी वैदेशिक लगानिका रुपमा ‘सेतो धन’ बनाएर फेरि नेपाल भित्र्याउने र कानून विपरित विदेशमा लगानी गर्नेबारे प्रमुख दैनिकहरुमा महत्वका साथ प्रकाशित समाचारप्रति गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रवत्ता सुर्यराज आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।


‘गैरकानूनी धन्दाको यथाशिघ्र विश्वसनीय र निष्पक्ष छानविन गरि कानुनी कारवाहिको प्रकृया शुरु गर्न’ सरकारसंग माग गरेको छ । ‘मुलुककै अर्थतन्त्र तहस/नहस पार्न सक्ने यो धन्दाको विरोध र सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नका लागि हामी सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई आह्वान गर्दछौं,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


‘कालो धन’ लाई ‘सेतो बनाउने’ र देशको कानून विपरित विदेशमा लगानी गर्ने कार्यले समग्र अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउने डरलाग्दो अवस्था श्रृजना हुने पार्टीले जनाएको छ । ‘विश्व आर्थिक तथा वित्तिय प्रणालीमा नेपालको छवि रसातलमा पुग्ने जोखिम बढेको छ,’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘देशभित्रै ठुलो परिणामको कर छलि र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजनीतिक तथा नीतिगत तहको भ्रष्टाचार मौलाएको स्पष्टरुपमा देख्न सकिन्छ ।’


सरकारका उच्च अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायले यसबारेमा कुनैपनि धारणा सार्वजनिक गरेको छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरुले सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटालाई यसबारे प्रश्न गरेपनि उनले प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले यसको उत्तर दिन जिम्मा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहाललाई अनुरोध गरे दिए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले अनुसन्धान गर्ने कार्यक्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको भएको बताए । ‘यी दुवै अहिले प्रधानमनत्री कार्यालय मातहतमा छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो बिषयको जवाफ मैले दिन सक्दिनँ ।’

प्रकाशित : माघ ३, २०७५ २२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?