प्रशिक्षण नै लिँदैनन् राजदूत
काठमाडौँ — राजदूतको मुख्य काम हो खटिएको देशमा उच्चतम राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्नु । कूटनीतिक रूपमा सफल देशहरूले राज्य तहबाटै लगानी गरेर यस्ता जनशक्ति तयार पार्छन् । नेपालमा भने त्यस्तो कुनै तयारी नहुने जानकारहरू बताउँछन् । कतिपय राजदूतबाट देशको हित त परै, उल्टै बेइज्जतीका घटना हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पाँच वर्षअघि कतारका लागि राजदूत माया शर्माले खाडी मुलुक ‘खुला जेल’ भनी टिप्पणी गर्दा दुई देशको सम्बन्धमा ठूलो असहजता निम्तियो । उक्त मामिला साम्य पार्न सरकारले शर्मालाई बर्खास्तै गर्नुपर्यो ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन भएका व्यक्तिको परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा साउदी अरबका लागि राजदूत हमिद अन्सारीको जागिर गयो । त्यस्तै सन् १९८६ मा अमेरिकाका लागि राजदूत विश्व प्रधानले पुस्तकालयबाट पुस्तक चोरेको अभियोग लाग्दा सरकारले उनलाई कारबाही गर्यो । अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत भएर गएकी लक्की शेर्पालाई ‘मानव बेचबिखन’ आरोप लागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएर छानबिन गरिरहेको छ ।
राजदूतले गरेका त्रुटि र भोगेका कारबाहीका यी केही उदाहरण हुन् । ‘बाहिर नआएका र भित्रभित्रै गुपचुप पारेर मिलाइएका घटना पनि धेरै छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । राजदूत पदमा योग्य व्यक्ति नपठाइँदा यस्तो समस्या आएको उनी ठान्छन् । ‘काम गरेका आधारमा कर्मचारीलाई कूटनीतिको धेरथोर अनुभव हुन्छ तर पर्याप्त तालिम नहुँदा तिनबाट समेत देशले भनेजस्तो काम लिन सकिरहेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कूटनीतिको कुनै अनुभव नभएकालाई राजदूतमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा देशकै बेइज्जती हुने अवस्था आउँछ, पछिल्लो घटनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।’
परराष्ट्रका अनुसार राजनीतिक तहबाट नियुक्त हुनेमा तीनखाले राजदूत छन् । पहिलो वर्गमा पार्टी र नेताहरूसँग नजिक भएका पर्छन् भने दोस्रोमा नेताका नातेदार । शेरबहादुर देउवाले सासू प्रतिभा राणालाई जापानमा र कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सम्धी भरतबहादुर रायमाझीलाई स्पेनमा राजदूत बनाएर पठाएका थिए । हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूनिकट गायिका अञ्जान शाक्यलाई इजरायलका लागि राजदूत नियुक्त गरेका छन् ।
‘तेस्रो वर्गमा चाहिँ लेनदेनबाट समेत राजदूत नियुक्त हुन थालेका छन् जुन क्रम ज्यादै बढै छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो हुनु भनेको समग्र कूटनीति नै धराशायी हुनु हो ।’ सामान्य व्यापारीदेखि म्यानपावर व्यवसायीसम्मले राजनीतिक नियुक्ति पाएका घटना ‘आर्थिक चलखेल’ कै कारण आलोचित हुने गरेको उनी ठान्छन् ।
‘राजनीतिक नियुक्ति पाएका केही राजदूतले भने राम्रा काम पनि गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जापानका लागि पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमा र अमेरिकाका लागि नियुक्त भएका मोहनमान सैंजू यसका उदाहरण हुन् ।’
सरकारले हाल भारतका लागि नीलाम्बर आचार्यलाई गरेको सिफारिस पनि सन्तुलित र उचित रहेको टिप्पणी आएका छन् । मन्त्रिपरिषदका छुट्टाछुट्टै दुई निर्णयबाट आचार्यलगायत नौ देशका लागि राजदूत सिफारिस भएको छ ।
विगतमा जस्तो गल्ती नदोहोर्याउन यसपटक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले राजदूतका लागि केही तालिम व्यवस्था गरेको छ ।
‘अभिमुखीकरणजस्तो कार्यक्रम पहिले पनि गर्दै आएका थियौं तर नियुक्ति पाउनेहरू राजदूतलाई के(के तालिम भनेर भागै लिन आएनन्,’ प्रतिष्ठानकी उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्राकुमारी अधिकारी भन्छिन्, ‘यसपालि भने अनिवार्य उपस्थिति भनेका छौं ।’
तालिमभन्दा राजदूत नआउलान् भनेर यसपालि अन्तक्र्रिया भनिएको छ । जनवरी २७ देखि सुरु हुने ५ दिने अन्तक्र्रियामा राजदूतबाट देशको हितमा गरिएका अपेक्षाबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले बताउनेछन् । अर्थदेखि सुरक्षा मामिलासम्मका विज्ञले ती अपेक्षा हासिल गर्न पहिचान गर्नुपर्ने क्षेत्रबारे ‘ब्रिफ’ गर्नेछन् । ‘केही नहुनुभन्दा त अन्तक्र्रिया हुनु पनि राम्रै हो,’ परराष्ट्रका ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर यो पर्याप्त भने होइन ।’
राजदूत पद देशको हित प्रवद्र्धनभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी प्रयोग हुने गरेकाले कूटनीति सप्रिन नसकेको र महामहिमहरू पटक(पटक विवादमा आउने गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ । ‘कम्तीमा छिमेकी देश भारतमा जस्तै राजदूत हुनुअघि तीन महिना सम्बन्धित देशको अध्ययन(अनुगमन गराउने परिपाटी बसे परराष्ट्र सेवाले एक ढंगको जनशक्ति पाउँथ्यो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो नभएसम्म हाम्रो कूटनीति अनेक अबगालबाट आहत हुने अवस्था रहिरहन्छ ।’
प्रकाशित : माघ ४, २०७५ १०:३६
