कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

विदेशमा लगानी र खाता छानबिन थाल्न निर्देशन 

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — नेपालीले विदेशमा गरिरहेको लगानी र बचतबारे अनुसन्धान तीव्र पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी गर्ने राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको हो ।

विदेशमा लगानी र खाता छानबिन थाल्न निर्देशन 

‘केही दिनयता पत्रपत्रिकामा नेपालका उच्च तहका औद्योगिक एवं व्यापारिक घरानाले टयाक्स हेभन मुलुकमा रकम जम्मा गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको सन्दर्भमा यसरी प्राप्त सूचनालाई समेत स्रोत मानी अनुसन्धान कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि शुक्रबारै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बद्ध सरकारी निकायका प्रमुखसँगको संयुक्त बैठकमा अनुसन्धान तीव्र पार्न निर्देशन दिएका छन् । नेपालीले स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्नुका साथै विभिन्न देशमा लगानी गरेको विवरण ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टस्’ (आईसीआईजे) को सहकार्यमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले खुलासा गरेको थियो ।

केन्द्रको विवरणअनुसार स्विस बैंकमा हालसम्म नेपालीको ४६ करोड ८ लाख २१ हजार स्विसफ्रयांक (५२ अर्ब ७ करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ) बचत छ । बानेश्वर, गंगादेवी ठेगाना लेखिएकी मीनु शाह छिब्बरको मात्रै २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । यसबाहेक ५५ नेपालीले विभिन्न देशमा शंकास्पद लगानी गरिरहेको खुलासा भएको छ । यस्ता लगानीकर्तामा प्राध्यापक, डाक्टर, पूर्वसांसद, नेता र समाजमा नामै नसुनिएका व्यक्तिसमेत छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको प्रधानमन्त्री– सांसद प्रश्नोत्तरमा देशको सम्पत्ति अनियमित ढंगले बाहिर लाने, लगानी गर्ने र विदेशी बैंकमा राख्ने कार्यमाथि छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सांसदद्वय खगराज अधिकारी र दिलेन्द्र बडुले विदेशमा लगानीबारे प्रश्न गरेका थिए । ‘त्यसप्रति सरकार सजग छ । बाँकी छानबिन गरेपछि मात्रै सत्यतथ्य भन्न सकिन्छ । सरकारको ध्यान गएको छ,’ ओलीले भने । सञ्चारमाध्यममा आएका सबै कुरा सत्य वा असत्य भन्न नसकिने भन्दै उनले सरकारले उपयुक्त माध्यम र विधिबाट अनुसन्धान गर्ने बताए ।

खुलासाको दुई दिनपछि सरकारका उच्च अधिकारीहरू छानबिनप्रति सक्रिय हुन थालेका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निमित्त महानिर्देशक विनोद लामिछाने, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र सहसचिवहरूसँग छलफल गरेका थिए । ‘हाल सार्वजनिक भएको विषयमा उहाँले विभागीय प्रमुखहरूको धारणा लिने, हालसम्म गरिरहेको प्रगति बुझ्ने, विवण पेस गर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्नुभएको छ,’ अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले भने । उनका अनुसार विभागीय प्रमुखहरूसँग विवरण मागिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तरदेशीय अनुसन्धानमा केही अप्ठेरो रहेको प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । शुक्रबार अर्थसमितिको छलफलमा मन्त्रीले सूचना आदानप्रदानका लागि अन्य देशसँग सम्झौता नहुँदा समस्या परेको बताए । ‘अहिले चर्चामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विभिन्न देशसँग दुईपक्षीय कानुनी सहायताको सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो गर्‍यो भने सूचना दिन, जानकारी लिन र त्यसअनुसार कारबाही गर्न त्यस्ता देश बाध्य हुन्छन् ।’ सम्बद्ध देशसँग सम्झौता गरी अनुसन्धान अघि बढाइने खतिवडाले बताए ।


‘खासगरी दूरसञ्चार उद्योगसँग सम्बन्धित विषय धेरै देशसँग जोडिएको हुन्छ । त्यहाँका कानुनले प्रभावित गर्ने प्रकृतिको पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो देशसँग सम्झौता नभएका कारण सूचना माग गर्दा दिँदैन ।’

‘एनआरएनले सुविधा दुरुपयोग गरे’

अर्थमन्त्री खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीले कानुन दुरुपयोग गरेको बताएका छन् । ‘कुनै नेपाली १ सय ८३ दिन विदेशमा बसे गैरआवासीय नेपाली हुन्छ । उसले विदेशमा बस्ने नेपालीसरह त्यहाँ लगानी गर्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सरकारले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको देशमा ऊ बसोबास गरेको रहेछ भने करमा उन्मुक्ति पाउने बाटो खोज्छ ।’

यो कानुन दोहोरो मार नपरोस् भन्ने सदाशय राखेर बनाइएको उनले बताए । ‘कोही नेपाली बाहिर काम गर्छ भने नेपालमा पनि आउनुस्, लगानी गर्नुस्, तपाईंहरूले गरेको लगानीलाई सुरक्षित गरी लाभांशका रूपमा विदेश लैजान दिन्छौं भनेर व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर यसलाई गैरआवासीयहरूले दुरुपयोग गरिरहेको स्पष्ट भइसकेको छ ।’ यो विकृति हटाउन गैरआवासीय नेपाली ऐन, दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था र आयकर ऐन संशोधन गरिने खतिवडाले बताए । ‘अब हामी यसैको गृहकार्यमा छौं,’ उनले भने ।

छानबिन गर्न सांसदको माग

शुक्रबारको अर्थसमिति बैठकमा पनि सांसदहरूले विदेशमा नेपालीले गरिरहेको लगानी र बचतबारे छानबिन माग गरेका छन् । नेकपाका सांसद हरि अधिकारीले अर्थ समितिले बृहत् छलफल गर्न‘पर्ने औंल्याए । पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘गम्भीरतासाथ छलफल, अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्न माग गर्दछु,’ उनले भने । शुक्रबारको बैठक दूरसञ्चार कम्पनीको कर छली तथा बक्यौताका विषयमा केन्द्रित थियो । समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले यसबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे । ‘राजस्व छली गरेको रकमलाई विभिन्न गैरकानुनी उपाय अवलम्बन गरी शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ,’ उनले भने । राजस्व छली, कानुनविपरीत विदेशी कम्पनीमा लगानी गर्ने, विदेशी बैंकमा थुपार्ने गतिविधिमाथि गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए ।

हेरौं भिडियो

यो पनि पढौं : नेपाललिक्स : ५५ नेपालीको विदेशमा लगानी

प्रकाशित : माघ ५, २०७५ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?