संक्रमणकालीन न्याय : दुवै आयोगको म्याद थप्ने तयारी

‘समय कम छ, गर्नुपर्ने काम धेरै छन्,’ कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘त्यसैले आयोगको कानुनी वैधता शून्य नहोस् भन्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

दुवै आयोगको म्याद माघ २५ गते सकिँदै छ । त्यसअघि ऐन ल्याउनुपर्ने र आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दुई प्रमुख काम सरकारसामु रहेको उनले बताए । करिब एक वर्षअघि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने तयारी सरकारको छ । ऐनका विभिन्न प्रावधानबारे गत सातादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल चलिरहेको छ । दुई दिनअघि पनि बालुवाटारमा यसबारे छलफल भएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री विश्व अर्थिक मञ्चको बैठकमा भाग लिएर स्विट्जरल्यान्डबाट फर्किएलगत्तै छलफल चल्नेछ, हामी आवश्यकताअनुसार ऐन ल्याउँछौं र आयोगको म्यादका सम्बन्धमा पनि निर्णय गर्छौं,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘सबैको कुरा सुनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुनाले यसमा केही समय लाग्छ ।’

शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेको अवसर पारेर गत मंसिर ५ गते द्वन्द्वपीडितले बडापत्र सार्वजनिक गर्दै चार–चार वर्षसम्म कुनै काम गर्न नसकेकाले दुवै आयोग पुनर्गठन गर्न माग गरेका थिए । द्वन्द्वपीडित समेतको संलग्नतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । उनीहरूले २८ बुँदे माग समेटिएको बडापत्र कानुनमन्त्री ढकाललाई बुझाएका थिए । ढकालले त्यो बडापत्रअनुसारै अघि बढ्ने अवस्था नरहेको बताए ।

द्वन्द्वपीडितले भने कामै नगर्ने आयोगको म्याद थप गरिए न्याय पाउने आफ्नो हकमा खेलबाड हुने बताएका छन् । ‘फेरि पनि यिनै अक्षम मानिसका हातमा संक्रमणकालीन न्यायको उपचार खोज्ने काम गरियो भने सहय हुँदैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘नेताहरू रातारात बैठक गरेर समझदारी गरिरहेका छन् भन्ने सुन्छु, हामीलाई भने यसबारे कुनै जानकारी छैन । भित्रभित्र साँठगाँठ गरेर न्याय मार्न कहाँ पाइन्छ ?’

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने पीडितको माग छ । सरकारले त्यस मागका सम्बन्धमा अहिलेसम्म सुनुवाइ नगरेकामा उनीहरू क्रुद्ध छन् । ‘यही अवस्थामा जति वर्ष थपे पनि हामीले न्याय पाउँदैनौं,’ उनीहरू भन्छन्, ‘ऐन संशोधन हुनैपर्छ ।’

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको ऐनलाई चुनौती दिँदै २ सय ३४ पीडितले रिट दायर गरेपछि त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले ऐन संशोधन गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

सत्य निरूपण आयोगमा पीडितले ६१ हजार उजुरी दिएका छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी परेको छ । दुवै आयोगले एउटै उजुरीमाथि पनि छानबिन गरेर दोषी पत्ता नलगाएकामा पीडित असन्तुष्ट बनेका हुन् । दुवै आयोगका पदाधिकारीले विभिन्न कारण देखाएर काम गर्न बाधा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्ने कानुन नभएकाले काम गर्न नसकिएको बेपत्ता आयोगको जिकिर छ भने यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानुन नभएकाले सम्बन्धित घटनाका पीडकलाई अनुसन्धानमा बोलाउनै नसकिएको मेलमिलाप आयोगको तर्क छ ।