अख्तियारमा सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता

संघीय संसद्का कर्मचारीलाई ५०% प्रस्ताव

अरू २ दर्जन कार्यालयको पनि माग

काठमाडौँ — सरकार आफैंले घोषणा गरेको मितव्ययी नीतिविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी सबैलाई यसै महिनादेखि सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले अख्तियारको प्रस्तावमा माघ १ देखि लागू हुने गरी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक खाइपाई आएको तलब बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालयका कर्मचारीले ५०, ८० र १०० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रोत्साहन भत्तामा मात्र साढे ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको बजेटमा मितव्ययी र अनुशासित अर्थनीति अख्तियार गरी सबै कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता बन्द गरेका थिए ।

विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीबाट प्रोत्साहन भत्ता दिन दबाब बढदै गएपछि सरकार मितव्ययी आर्थिक नीतिमा सम्झौता गर्न बाध्य भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका सातै प्रदेश कार्यालयका झन्डै तीन सय कर्मचारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् ।

सभामुख अध्यक्षताको संघीय संसद्को व्यवस्थापन समितिले आफ्ना कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त दिनमा कार्य गरेबापत दैनिक २ सय ५० भत्ता रुपैयाँ भत्ता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसअघि संघीय संसदका कर्मचारीले ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता, दैनिक २ सय ५० खाजा र बिदाको दिनमा कार्यालय आएबापत ६ सय ५० रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता पाउँदै आएका थिए । गत साउनदेखि प्रोत्साहन र अन्य भत्ता रोकिएपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारी आन्दोलित छन् ।

सचिवालयका कर्मचारीले आन्दोलनकै एउटा अंगका रूपमा प्रोत्साहन भत्ता नपाएसम्म कार्यालय समय (१०–४ बजे) बाहेक काम नगर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । त्यही नीतिका कारण सचिवालयका कर्मचारीले ४ बज्नासाथ काम रोकेपछि तत्कालीन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सुनुवाइसमेत रोकिएको थियो ।

राजस्व कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, पुनर्निर्माण कार्यालय, न्यायालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीले समेत पुन: प्रोत्साहन भत्ता दिन सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् ।

अख्तियार कर्मचारीले यसै महिनादेखि प्रोत्साहन भत्ता पाउने निर्णय भएको र संघीय संसदका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिलाउने प्रक्रिया अघि बढेपछि ती कार्यालयको दबाब झन् तीव्र हुँदै गएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्रोतले दिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रोत्साहन भत्ताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च बर्सेनि बढदै गएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा २ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख तथा ०७४/७५ मा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ रकम प्रोत्साहन भत्तामा खर्च भएको थियो । राजस्व कार्यालयका कर्मचारीले सुरुमा २ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँथे । पछि घटाएर १ सय प्रतिशतमा झारिएको थियो । बर्सेनि सरकारले तजबिजी निर्णयबाट कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने कार्यालयहरूको संख्या बढाउँदै लगेको थियो । यसरी प्रोत्साहन पाउने कर्मचारीको संख्या १० हजारभन्दा बढी पुगेको थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्षको बजेटबाट मितव्ययी आर्थिक नीति सुरु गरी सबै कार्यालयका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेपछि प्रशासनिक वृत्तमा आर्थिक अनुशासन कायम गरेको र असमानता हटाएको भनेर उनको प्रशंसा भएको थियो । मितव्ययिता नीति उल्टिएकामा प्रशासनिक वृत्तमा फेरि निराशा बढ्न थालेको छ ।

अब क्रमश: यसअघि प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका सबै कार्यालयमा यस्तो सुविधाको दबाब बढ्ने र सरकार झुक्दै जाने स्थिति आउने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । यसले राज्य कोषमा बर्सेनि साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक बोझ बढ्ने औंल्याउँदै उनीहरूले सरकारी निकायहरूमा विकृति र कर्मचारीबीच असमानता बढाउने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । वार्षिक साढे ५ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट छुटयाउँदा बिजुलीमा भारतमा परनिर्भर भइरहेको मुलुकमा हरेक वर्ष ५० मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

एउटै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिले एउटा कार्यालयमा काम गर्दा शतप्रतिशतसम्म बढी सेवासुविधा पाउनु र अर्को ठाउँमा जाँदा न्यूनतम पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन पर्नु आर्थिक अनुशासनहीनता र असमानताको पराकाष्ठा मात्र नभई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप हुने कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । ‘समान काम र दायित्व भएका कुनै कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन पाउने, अरू मन्त्रालयका कर्मचारीले नपाउने ? योभन्दा ठूलो विकृति र कर्मचारीबीचको विभेद के हुन सक्छ ?’ एक प्रशासनविद्ले भने ।

‘अख्तियारमा काम गर्दा दोब्बर तलब पाइने तर अरू संवैधानिक निकायमा काम गर्दा त्यसको आधा तलब पाइने व्यवस्था नै अन्यायपूर्ण र कानुनविपरीत हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एउटा सेवामा एउटै काम गर्दा समान तलब सुविधा र वृत्ति विकासको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

यसअघि भत्ता पाएका कार्यालय