पाँच आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस, वित्तमा पौडेल, समावेशीमा सुवेदी, मधेसीमा दत्त, थारूमा चौधरी र मुस्लिममा अन्सारी

पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोग, विजयकुमार दत्तलाई मधेशी आयोग, विष्णुकुमार चौधरीलाई थारू आयोग र समिम अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गरिएको छ । प्रत्येक आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहनेछन् ।

धनुषाका दत्त मैथिली विद्यापति कोषका अध्यक्ष एवं जनकपुरस्थित रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसका अंग्रेजी विषयका विभागीय प्रमुख, बर्दियाका चौधरी पूर्वराज्यमन्त्री, काठमाडौंका अन्सारी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । संवैधानिक परिषद् सचिवालयले उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि आइतबार नै संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको छ । थप तीन समावेशी आयोग आदिबासी जनजाति, महिला र दलित आयोगमा भने पदाधिकारी सिफारिस गरिएका छैनन् ।

पार्टी कार्यक्रममा राजधानीबाहिर गएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा उपस्थित थिएनन् । परिषद् सदस्य रहने प्रतिपक्षी दलका नेता एजेन्डा राखिएको पहिलो बैठकमा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ओलीले सुरुमा शुक्रबार र पछि आइतबार बैठक बोलाएर देउवालाई सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका थिए । देउवाले आफू पार्टी कार्यक्रमका सिलसिलमा राजधानीबाहिर हुने भएकाले शुक्रबार या आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको उनका राजनीतिक सहयोगी भानु देउवाले दिए ।

प्रस्तावित नाम सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोग अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछिन् । उनीहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । समावेशी आयोगको अध्यक्षमा पहिलोपटक नै पहाडिया बाहुन सिफारिसमा परेका हुन् । ५ अध्यक्षमा एक जना पनि महिला छैनन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका छ । आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण, कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ ।

यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्नेलगायतका कामसमेत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने संवैधानिक दायित्वसमेत वित्त आयोगको हो ।

समावेशी आयोगहरूले भने आ–आफ्नो दायित्वभित्रका समुदायका पिछडिएका, अपांगता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत र विपन्न वर्गलगायतको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिने, राज्य संयन्त्रमा आ–आफ्नो समुदायको उचित प्रतिनिधित्व भए/नभएको अध्ययन गरी विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र आ–आफ्नो समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए/नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने काम गर्नेछन् ।