३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२७

कर्मचारी समायोजन फागुन ३ भित्र

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फागुन ३ भित्रै कर्मचारी समायोजन सक्ने गरी गृहकार्य थालेको छ ।

कर्मचारी समायोजन फागुन ३ भित्र

समायोजन फाराम भरेका कर्मचारीको विवरण जाँच सुरु गरिएको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि निजामती र अन्य सेवाका गरी ७७ हजार ३४ जनाले फाराम भरेका छन् । जसमा सरकारी सेवाका ७५ हजार ३ सय ६७ र अन्य सेवाका १ हजार ६ सय ६७ जना छन् ।

फाराम भरेका सबै कर्मचारीको विवरण जाँच सकिएलगत्तै समायोजनपत्र दिन सुरु गरिने अधिकारीले बताए । ‘भरिएका फाराम र निजामती किताबखानाको विवरण भिडाएर जाँच गर्ने काम सुरु भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक सातामा सबै विवरण जाँच सकिनेछ, त्यसलगत्तै समायोजनपत्र दिनेछौं ।’

फाराम भरेका कर्मचारीको दरबन्दी भिडाउने, रुजु गर्ने, ज्येष्ठताको सूची बनाउने, नागरिकताको ठेगाना जाँच्नेलगायत काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । समायोजनका लागि संघमा ४६ हजार २ सय ७०, प्रदेशमा ५८ हजार ६ सय २३ र स्थानीय तहका लागि ३ लाख ४५ हजार २ सय २५ कर्मचारीले फाराम भरेका छन् ।

कर्मचारीले स्थानीय तहमा ५, प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा एक गरी १३ विकल्पमा प्राथमिकता तोकी समायोजन रोजेका छन् । कर्मचारीले समायोजनका लागि एकभन्दा बढी स्थान रोज्न सक्ने व्यवस्था भएकाले संख्या बढी देखिएको हो । अधिकारीका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवा सञ्चालन गर्ने विभिन्न प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा टोली पठाएर रिक्त पद र ठाउँ रुजु गरिरहेको छ । संघमै समायोजन हुने परराष्ट्र, न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवाका कर्मचारीलाई संघमै समायोजन गरिएको पत्र दिइनेछ । यस्ता कर्मचारी करिब ४ हजार हाराहारी छन् ।

मन्त्रालयको समायोजन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदार पनेरुका अनुसार सुरुमा सचिवहरूलाई समायोजनपत्र दिइनेछ । सचिवको समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । ‘अर्को साता सहसचिवहरूको समायोजनका लागि प्रस्ताव लैजान्छौं,’ पनेरुले भने, ‘समायोजनसँगै रिक्त रहेका स्थानमा पदस्थापन हुनेछ ।’

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा सचिव र सहसचिवको दरबन्दी संघमै रहने व्यवस्था छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रशासनका सहसचिवहरूलाई संघमै समायोजन गरिनेछ । प्राविधिकका हकमा भने सहसचिवलाई प्रदेशमा खटाउन सकिनेछ । प्रदेशका मन्त्रालयमा सम्भव भएसम्म वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिवका रूपमा खटाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७५ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?