कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रदेश ५ मा गाडी खरिद प्रकरण – नियम ठीक, नियत गलत : उपसमिति

अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेशसभा र सरकारले किनेका गाडीको खरिद प्रक्रिया अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिले आइतबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रदेश ५ मा गाडी खरिद प्रकरण – नियम ठीक, नियत गलत : उपसमिति

प्रतिवेदनमा खरिद नियम ठीक भए पनि नियत बेठीक भएको उल्लेख छ । उपसमिति संयोजक कुलप्रसाद पोखरेलले लेखा समिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा नहुँदा पनि पुन: सूचना जारी नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।


नियम मिलाए पनि खरिद गर्दा नियतमा शंका देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले ८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा खरिदकर्तासामु १३ प्रश्न तेर्साएको छ । एकै समय खरिद गरिएका एउटै ब्रान्डका गाडीको फरक मूल्य चुक्ता गरिनुले नियतमा समस्या देखिएको संयोजक पोखरेलको भनाइ छ । गाडी छनोटको लागत तयार गर्ने इन्जिनियर, कर्मचारी र खरिदकर्तासँग थप शोधपुछ गर्नुुपर्ने उनले बताए । ‘अझै समय र जनशक्ति जुटाएर अध्ययन गरेपछि थप तथ्य बाहिर आउनेछ,’ उनले भने ।


अध्ययनका लागि माग गरिएका कागजात प्रदेशसभा तथा मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको छानबिन उपसमितिले जनाएको छ । ‘खरिद फाइलमा सवारी दर्ता किताब, मूल्य भुक्तानीको रसिद, स्टोर दाखिलाको निस्सा आदिको प्रतिलिपि संलग्न गरिएको देखिएन,’ प्रतिवेदनको बुँदा ९ मा भनिएको छ, ‘यसको यथार्थ खुल्न जरुरी छ ।’ गाडी खरिद प्रक्रिया थाल्दा सरकारलाई भन्दा बिक्री गर्ने पक्षलाई फाइदा पुर्‍याउन मोलतोलमा सौदाबाजी भएको आशंका उपसमितिले गरेको छ ।


गाडी किन्दा खरिदकर्ताले बिमा, मर्मत, सर्भिसिङलगायत सेवा पाउँछन् । अहिले खरिद गरिएका गाडीका हकमा ती सुविधा उल्लेख गरिएको छैन । बरु थप रकम खर्च गरिएको पाइएको छ । ‘बिमा, मर्मतसम्भार, सर्भिसिङ, सौन्दर्य प्रशाधन आदि एजेन्सीबाट प्राप्त हुने सेवासुविधाको अवस्था के रह्यो ?’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यो पनि स्पष्ट हुन जरुरी देखियो ।’


प्रदेशसभा र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले बजार मूल्यभन्दा झन्डै ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढीमा गाडी किनेको सार्वजनिकपछि लेखा समितिले अध्ययन थालेको हो । समितिले थप छानबिनका लागि उपसमितिलाई १५ दिन म्याद र ३ सदस्य थप गरेको छ । समितिमा रेवतीरमण शर्मा, बसिउद्दिन खान र गीता थापा थपिएका छन् ।


यसअघि संयोजक पोखरेलसहित कल्पना पाण्डे र बैजनाथ कलवार सदस्य थिए । विषय जटिल भएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेकाले उपसमिति विस्तार र समय थप गरिएको चौधरीले बताए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?