१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सरकारी स्वामित्वमा छैन नहर

सिँचाइ योजनाको जग्गा व्यक्तिका नाममा
अर्जुन राजवंशी

दमक — कन्काई सिँचाइ प्रणालीको महाभारा खण्डमा पर्ने नहर अझै सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको छैन । कन्काई सिँचाइ ०२९ देखि ४८ को अवधिमा निर्माण भएको हो ।

सरकारी स्वामित्वमा छैन नहर

सरकारी बेवास्ताका कारण कन्काईको २९ बिघा ३ कट्ठा नहर अझै व्यक्तिकै नाममा छ । फिल्डमा नहर भए पनि नक्सामा भने देखिँदैन ।


सरकारी पक्षले नहरले ओगटेको जमिन कागजी रूपमा प्रक्रिया नपुर्‍याउँदा स्थानीयले उक्त जमिन आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । यसबाट स्थानीय जनता पनि पीडित छन् । नहरले ओगटेको जमिनको लगत कट्टा नहुँदा वर्षौंदेखि मालपोत तिरिरहनुपरेको छ ।


महाभारा क्षेत्रका बासिन्दाले जोतभोग गर्दै आएको जमिन गुठीअन्तर्गत पर्छ । तेत्रा गुठीको नाममा रहेको सयौं बिघा जमिन किनबेचका आधारमा स्थानीयले उपभोग गर्दै आएका छन् ।


नहरमा परेको जमिनका लागि सरकारले ०३४ जेठ २४ गते जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले जमिनको मूल्यांकनमा तीन खण्डको दुई खण्ड जग्गा धनीलाई र एक खण्ड मोहीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।


उक्त निर्णयअनुसार गौरीगन्ज गाउँपालिका १ साबिक महाभाराका स्थानीयले जिल्ला प्रशासनमा आ–आफ्ना जग्गाको धनीपुर्जा बुझाएका थिए । तर, मुआब्जा मूल्यांकन समितिले महाभारा क्षेत्रको जमिनको मूल्य न्यून तोकेको थियो । समितिले प्रतिबिघा ६ हजार रुपैयाँमात्र मुआब्जा तोकेको थियो ।


उक्त मूल्यमा मुआब्जा लिँदा सदरमुकाम चन्द्रगढीसम्म आवतजावत खर्चसमेत नउठ्ने भएपछि धेरैले नलिएको स्थानीय गंगाप्रसाद खतिवडाले बताए । जग्गाधनीले मुआब्जा लिन चासो नदेखाएपछि सरकारी पक्षले पनि सिँचाइ प्रणालीको बाँकी प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ ।


‘तत्कालीन अवस्थामा सरकारी पक्षबाट थप प्रक्रिया नगरेको देखिन्छ,’ कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय गैंडेका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले भने । उनी भन्छन्, ‘नहरको जमिन हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउन मैले माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइसकेको छु । हामी चाँडै यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ कन्काई सिँचाइको शाखा नं. ७, ८, ९, १०, ११ र १२ ले ओगटेको जमिनको स्वामित्व सरकारी पक्षको नाममा छैन ।


सिँचाइ कार्यालयअन्तर्गत स्वामित्व नल्याउँदा नहरले ओगटेको जमिनबारे स्थानीयले पटकपटक आवाज उठाउने गरेका छन् । नहरको जमिनको लगत कट्टा नगरिँदा वर्षांैदेखि मालपोत तिर्न बाध्य भएकाले सरकारले आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँदै आएको कन्काईले ओगटेको अन्यत्रको जमिनमा भने यस्तो समस्या नहरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७५ २०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?