कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

सुन तस्करी प्रकरण : कार्यविधि र प्रमाण परीक्षणमा गम्भीर त्रुटि

विराटनगर — सुन तस्करी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालत विराटनगरमा कार्यविधिका साथै केही मुद्दामा प्रमाण परीक्षणका विषयमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरण : कार्यविधि र प्रमाण परीक्षणमा गम्भीर त्रुटि

३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याका आरोपितमाथिको निवेदन व्यवस्थापन र मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा विवादमा परेका मुख्यसहित ६ न्यायाधीश न्यायपरिषदको सचिवालयमा तानिएका छन् ।


‘एउटै मुद्दा एकमुष्ट रूपमा हेरिनुपर्नेमा किन फरक–फरक इजलासमा बाँडियो भन्ने प्रश्न त छ नै,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय निवेदन व्यवस्थापनका क्रममा प्रमाण परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तसमेत उल्लंघन गरिएको छ ।’

न्यायाधीश अनुसार आदेश आएको र थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने कतिपय आरोपितलाई छाडिए पनि त्यसमा पर्याप्त आधार र कारण नभेटिएको स्रोतको भनाइ छ ।


एउटै मुद्दालाई फरक–फरक इजलासमा व्यवस्थापन गरेपछि त्यतिबेलै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच केही मतभेद देखिएको थियो । केही समय कानुन व्यवसायीले अघोषित रूपमा ‘इजलास बहिस्कार’ समेत गरेका थिए । उनीहरूले समान माग दाबी भएको मुद्दा फुटाएर अलग–अलग ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न आदेश दिइएपछि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।


थुनामा राखी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने धारमा आदेश आउन थालेपछि कानुन व्यवसायीहरूले धमाधम मुद्दा स्थगित गरेका थिए । पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिलेख हेर्दा सुनकाण्डको मुद्दामा पटक–पटक पेसी सारिएको देखिन्छ । पछि उच्च अदालतले छुट्टाछुट्टै इजलास तोक्न थालेपछि कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै भेला गरी छलफलसमेत गरेका थिए ।


सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दाको व्यवस्थापन र सुनुवाइमा ‘कैफियत’ भेटिएपछि न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित न्यायाधीशहरू उमेशकुमार सिंह, सारंगा सुवेदी, उमेशराज पौडेल, नागेन्द्रलाभ कर्ण र थीरबहादुर कार्कीलाई काठमाडौं तानेको छ ।

उच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले न्यायपरिषद्ले काजमा बोलाएपछि मुख्य न्यायाधीशसहित ६ न्यायाधीश काठमाडौं गएको बताए । कुल १२ दरबन्दी रहेको उच्च अदालतमा ११ न्यायाधीश थिए । ५ न्यायाधीश सरुवा भएर विराटनगर पुग्दैछन् ।


मुद्दामा सुनुवाइ चलिरहेका बेला कानुन व्यवसायीले भदौ ७ देखि १२ गतेसम्म इजलास बहिष्कार गर्दै प्रक्रियाअनुसार मुद्दा अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । एउटै मागदाबी गरिएको मुद्दा नफुटाउने (बेग्लाबेग्लै नहेर्ने) मागसहितका २२ बुँदे सुझाव उनीहरूले उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेललाई बुझाएका थिए ।


त्यसपछि उच्च अदालतले उनीहरूकै सुझावका आधारमा एउटै बेञ्चमा पेसी चढाएको थियो । तर त्यसबेला सरकारी वकिलले पेसी हटाएका थिए । त्यसपछि पनि मुद्दाको पेसी ७ पटकसम्म सारिएको उच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । त्यसबेला ‘प्राविधिक समस्या’ का कारण सरकारी वकिलले पेसी सारेको उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बताएका थिए । ‘एउटै बेञ्चले हेर्ने गरी पेसीमा चढाइएको थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘तर प्राविधिक समस्या भएको भन्दै सरकारी वकिलले सारेका थिए ।’

सुरुमा हरेक बिहीबार मात्र यो मुद्दाको पेसी चढाइँदै आएकामा पछि बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार गरी साताको तीन दिन हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यो प्रसंगलाई उच्च अदालत र कानुन व्यवसायीबीचको असमझदारीका रूपमा हेरिएको थियो । एक कानुन व्यवसायीका अनुसार तीनवटै बारका तर्फबाट पेस गरिएको २२ बुँदे सुझावपछि मुद्दालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने तयारीका लागि सरकारी वकिलले पेसी सारेर बेग्लै छलफलसमेत गरेका थिए ।


जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको भएको भन्दै परेको निवेदनमा सुनुवाइ क्रममा उच्च अदालतले अभियुक्तहरूका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा प्रक्रियाको प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसक्रममा जिल्लाले त्यसैअनुसार ‘कैफियत प्रतिवेदन’ बुझाएको थियो । अरू अभियुक्तको बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन बुझाए पनि उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको भने एउटै प्रतिवेदन पेस भएको थियो । यही विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीले मुख्य रूपमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।


यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख तेस्रो साता मुख्य कारोबारी गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध आपराधिक समूह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैया ९० पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ ।


३३ मध्ये ३१ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश शर्माको इजलासले पुर्पक्षका थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । एक जनालाई धरौटी र अर्का एकजनालाई सादा तारेखमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।


यो पनि पढ्नुहोस्ः

सुनकाण्डका अभियुक्त उम्काउने पाँच न्यायाधीशलाई ‘कारबाही’

सुनकाण्ड प्रकरण : उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल पनि तानिए

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ १९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?