१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

१६१ ऐन संशोधन प्रस्ताव 

६ वटा खारेजीको प्रस्ताव 
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले एकसाथ थुप्रै ऐनका प्रावधान संशोधन तथा खारेजीको तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १६१ ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्मा पेस गरेको छ ।

१६१ ऐन संशोधन प्रस्ताव 

पुस १७ र २५ गते गरी दुई पटकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद् लगिएको हो । पहिलो पटक ५६ तथा दोस्रो पटक १०५ ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।


संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएका कानुन संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले ठीक एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वत: अमान्य हुने भनेको छ ।


यसै कारण अहिले कायम कानुनहरूलाई संविधान र संघीय संरचनाअनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । संसदको पहिलो अधिवेशन गत वर्ष फागुन २१ गते सुरु भएको थियो ।


कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव धनराज ज्ञवालीले संघीयता र संविधानअनुकूल बनाउन आवश्यक रहेकाले प्रचलित ऐनहरूमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । निर्धारित समयभित्र आवश्यक सबै ऐन संशोधन भइसक्ने उनले दाबी गरे ।


संशोधन प्रस्तावसँगै ती दुइटै विधेयकमा ६ वटा ऐन खारेजी सूचीमा पनि परेका छन् । कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३, विदेशी लगानी कर ऐन २०१९, घरजग्गा कर ऐन २०१९, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०१९, सवारी साधन कर ऐन २०३१ र सम्पत्ति कर ऐन २०४७ का विषयहरू प्रचलित अन्य ऐनमा समेटिएकाले खारेजीको प्रस्ताव गरिएको हो ।


मन्त्रालयले विद्यमान ३३९ मध्ये १७४ कानुनलाई संविधान अनुकुल बनाउनुपर्ने पहिचान गरेको छ । तीन तहको संघीय संरचना, तीनवटै अधिकारका विषयमा विद्यमान कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुनुपूर्व बनेका ऐनमा धेरैजसो विषयका अधिकार नेपाल सरकारसँग मात्रै राखिएको छ । जबकि संविधानले राज्यशक्ति प्रयोगको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकेर अधिकार बाँडफाँट नै गरिसकेको छ ।


विधेयकमा समेटिएका ऐनमा सामान्य खालका संशोधन प्रस्ताव मात्रै गरिएका छन् । कुनैकुनैमा अधिकारका विषय मिलाइए पनि धेरैजसो ऐनलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकार चिनाउने प्रयास गरिएको छ । परिवर्तित मन्त्रालयहरूको नाम मिलाइएको छ ।


प्रवक्ता ज्ञवालीले तीन तहको संघीय संरचनाअनुसार खानी, वन, शिक्षाजस्ता केही कानुनमा धेरैजसो विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले तिनको संशोधन मस्यौदा अझै तयारीकै क्रममा रहेको बताए । छोटकरी संशोधनका विषय अहिलेको विधेयकमा समेटिएको उनले उल्लेख गरे ।


संशोधन प्रस्ताव गरिएका ऐनहरूमा करीब डेढ सयवटा संविधानअनुकूल बनाउने उद्देश्यका छन् । केही ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाइ तथा समस्या सम्बोधन गर्न, कतिपयको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन तथा कतिपयमा स्पष्ट प्रावधान राख्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ २०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?