१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

पीडितसहित आयोग पुनर्गठन माग

काठमाडौँ — सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप्ने तयारीको विरोध गर्दै द्वन्द्वपीडितले दुवै आयोग पुनर्गठनको माग गरेका छन् । दुवै आयोगको म्याद माघ २६ मा सकिँदै छ ।

‘यही अवस्थामा यो आयोगले जति म्याद थपे पनि काम गर्दैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले मंगलबार पत्रकारहरूसँग भने, ‘आयोग पीडितसहितको संलग्नतामा पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’


शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष बित्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै गत मंसिरमा पीडितले आफ्ना मागको २८ बुँदे बडापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । बडापत्र कानुनमन्त्रीलाई बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलित हुनुपरेको पीडितले बताए । शीर्ष नेताहरूले पीडितहरूसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने, संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने राजनीतिक प्रतिबद्धता आउनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण गरी दुवै आयोगको पुनर्गठन हुनुपर्नेलगायत माग छन् ।


‘समग्र प्रक्रिया र संयन्त्रमा द्वन्द्वपीडित समुदायको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिता माग गरिएको छ,’ चौतारीले वक्तव्यमा भनेको छ, ‘राज्य, तत्कालीन विद्रोही र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र अनुकूलता मात्रको निर्णय र प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वपीडितको समर्थन नहुने यसअघिकै अडान दोहोर्‍याइएको हो ।’


‘आयोगको म्याद सकिन लाग्दा विगत वर्षमा जस्तै पीडितलाई बेवास्ता गर्दै हतारहतार आफूअनुकूलको मात्र निर्णय गर्ने विगतको कार्यशैलीबाट सरकारले पाठ सिकेको देखिएन,’ उनले भने ।


‘पीडकहरू अहिले सरकारमा छन् र उनीहरू मिलेका पनि छन्,’ चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘हामी पीडितचाहिँ सधैं सडकमा छौं, हामीलाई सधैं न्याय दिन इन्कार गरियो ।’ यस्तो बेवास्ता अब सह्य नहुने भन्दै चौतारीले नागरिक समाज, न्यायालय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो न्याय प्राप्तिको आन्दोलनमा साथ दिन अपिलसमेत गरेको छ । आफ्नो माग अब पनि सुनुवाइ नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?