द्वन्द्वका दोषीलाई सजाय नहुने

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘दफा ३०क बमोजिमको मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरमा दोषी ठहरिएको कसुरदारलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा यस दफाबमोजिमको सजाय गरिनेछ ।’ उक्त विधेयकको ‘दफा ३०क’ मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायिक किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन हुने उल्लेख छ । प्रचलित कानुनअनुसार जिल्ला तथा उच्च अदालतमा चलिरहेका सबै द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतमा सर्ने व्यवस्था मस्यौदाको दफा ३० को उपदफा (ख) मा छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार तीनै तहका अदालतमा गरी पुष्पकमल दाहालसहित पूर्वमाओवादीका विभिन्न नेता–कार्यकर्ता, प्रहरी तथा सेनाका अधिकारी र कांग्रेस नेताविरुद्ध ३ सय हाराहारी मुद्दा विचाराधीन छन् । विधेयक पारित भए ती सबै मुद्दा विशेष अदालतमा यथाशीघ्र तानिनेछन् । यसका लागि गठन हुने विशेष अदालतमा अभियुक्तलाई न्यायाधीशले साधारण तारेखदेखि धरौटीसम्म लिएर छाडी मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपालको फौजदारी कानुनअनुसार हत्या, अपहरण, आगजनी, बलात्कारलगायत गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पुर्पक्षका लागि थुनेर मुद्दा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार यो व्यवस्था द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका हकमा भने लागू हुने छैन । ‘सजाय निर्धारण तथा निर्धारित सजायको कार्यान्वयन गर्दा,’ विधेयकको दण्ड सजाय निर्धारणसम्बन्धी महलमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी प्रचलित नेपाल ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछैन ।’

कसुरदारले विशेष अदालतमा ‘कसुर गरेको वा कसुरमा संलग्न रहेको साबित भई सोसम्बन्धी सत्यतथ्य व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याएमा र मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट समेत त्यस्तो साबिती सत्यतामा आधारित वा विश्वसनीय देखिए’ निजलाई बढीमा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने र तीन वर्षसम्म लाभको पदमा नियुक्त वा मनोनीत हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो अवधिमा त्यस्ता कसुरदारलाई मुलुकबाहिर जान नदिने र सामुदायिक सेवामा संलग्न गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ । पीडितले भने यो व्यवस्थालाई आपत्तिजनक भन्दै स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘जघन्य अपराध र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई जेल सजाय नगर्ने गरी आउने कानुन हामीलाई मान्य छैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘विधेयक पारित भए पीडितलाई न्याय दिन सरकारले इन्कार गरेको ठहर्नेछ, जसको हामी सशक्त प्रतिकार गर्नेछौं ।’

संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन गठित दुई आयोगको म्याद माघ २६ मा सकिनुअघि ऐन ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । कुनै अन्तक्र्रिया र परामर्शबिनै अन्तिम समयमा सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै पीडितले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको विरोधसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मस्यौदाका प्रावधानमाथि गत साता परामर्शसमेत भएको थियो । कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री फर्किएपछि फेरि पनि छलफललाई निरन्तरता दिएर दुई साताको अन्तरालमै विधेयक संसद्बाट पारित गराइनेछ ।

‘विधेयकमाथि छलफलकै चरणमा छौं,’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कानुन सचिव रमेश ढकालले भने, ‘पीडितसँग पनि अनौपचारिक संवाद भइरहेकै छ, आवश्यक परे औपचारिक संवादसमेत गरेर विधेयक बन्नेछ ।’