प्रियंका राजनीतिमा

प्रियंकालाई महासचिवको जिम्मेवारीले जनाधार गुमाउँदै गएको उत्तरप्रदेशमा कंग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने आकलन
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — राजनीतिबाट पर रहँदै आएकी प्रियंका गान्धी अन्तत: पार्टीको एउटा चुनावी किल्ला सम्हाल्न औपचारिक रूपमा नियुक्त भएकी छन् । पार्टी अध्यक्ष रहेका दाइ राहुलले बुधबार उनलाई उत्तर प्रदेशका लागि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको महासचिव जिम्मेवारी दिए । 

प्रियंका गान्धी बाड्र्रा । तस्बिरः एपी

पार्टी केन्द्रीय परिषद्को नयाँदिल्लीमा बसेको बैठकले उत्तर प्रदेशको पूर्व क्षेत्र हेर्ने गरी प्रियंकालाई महासचिव बनायो । अर्को महिनादेखि उनले पद सम्हाल्नेछिन् ।

मायावती र अखिलेश यादवले नेतृत्व गरेका क्षेत्रीय गठबन्धनबाट निराश बनेको उत्तर प्रदेशको पार्टी पंक्तिमा प्रियंकाले कंग्रेसजनलाई ऊर्जा भर्ने अनुमान गरिएको छ । दुई दशकदेखि त्यो आफ्नो पुरानो गढमा जनाधार गुमाउँदै गएको कंग्रेसलाई पछिल्लोपल्ट त भारतीय जनता पार्टीले भारी मतका साथ किनारा लगाइदिएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा पत्रकार विकास पाठकले प्रियंकाको चयनमार्फत कंग्रेसले भाजपा र मायावती–अखिलेश गठबन्धनलाई आगामी लोकसभा चुनावमा आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन कुनै पनि कमी नछाड्ने सन्देश दिएको बताए । ‘कंग्रेस जुनसुकै हालतमा पहिलो हुन चाहन्छ, त्यही उद्देश्यअनुसार प्रियंकालाई महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो,’ पाठकले भने ।

प्रियंकालाई उत्तर प्रदेशमै केन्द्रित गराउने गरी भएको बुधबारको निर्णयले आगामी चुनावमा प्रदेशको राजनीतिक माहोल थप रोमाञ्चक बनाउने लख काटिएको छ । ५ सय ४५ सदस्यीय तल्लो सदनमा सबभन्दा धेरै उत्तर प्रदेशबाट ८० सांसद पुग्छन् । सन् २०१४ को चुनावमा सत्तारूढ दल भाजपाले ७१ सिट जितेको थियो ।

नयाँदिल्लीको सत्तामा पुर्‍याउन उत्तर प्रदेशको चुनावी परिणाम निर्णायकजस्तै हुने भएकाले सत्तारूढ र विपक्षी दुवैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ खन्याउने गरेका छन् । प्रदेशको जातीय समीकरण र कमजोर संगठनका कारण चुनावपिच्छे कंग्रेसको प्रदर्शन कमजोर बन्दै आएको छ ।

पार्टीले सन् १९८४ को चुनावमा त्यति बेलाको कुल ८५ सिटमध्ये ८३ सिट जितेकोमा त्यसको ठीक ३० वर्षपछि सन् २०१४ मा गान्धी परिवारकै विरासतमा रहँदै आएका अमेठी र रायबरेली लोकसभा सिटमात्रै जितेको थियो । कंग्रेस प्रवक्ता सञ्जय झाले भने प्रियंका राजनीतिक रूपमा निकै तीक्ष्ण, सफल रणनीतिकार हुनुका साथै जनतासँग सम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने गुण भएकाले उनको चयनबाट पार्टीले प्रभावशाली नतिजा हात पार्ने बताए ।

‘नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सहिष्णुताको सन्दर्भमा असफल प्रमाणित भइसकेको छ । प्रियंकाको नियुक्तिले पार्टीलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ । र, यो उत्तर प्रदेशका लागि मात्र होइन, भारतभर कंग्रेसलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउने अवसर पनि हो,’ उनले भने ।

प्रियंका सन् २००४ देखि नै अनौपचारिक रूपमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी छन् । उनले सन् २०१४ को चुनावमा राहुलको चुनावी क्षेत्र अमेठी र आमा सोनियाको रायबरेली क्षेत्रमा केन्द्रित गरेकी थिइन् । आफ्नी हजुरआमा पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीजस्तै ‘कार्यकर्तासँग सहजै घुलमिल हुन सक्ने र नेतृत्व क्षमता भएका कारण’ उनको सक्रिय राजनीतिमा औपचारिक प्रवेशको माग लामो समयदेखि पार्टीभित्र हुँदै आएको थियो । आमा सोनियाको छोरा राहुललाई स्थापित गराउने योजनाका कारण उनले बाहिरबाटै गतिविधिमा सघाउँदै आएको ठानिएको थियो ।

पार्टीको औपचारिक जिम्मेवारी नलिए पनि ४७ वर्षीया प्रियंकाले आमा सोनिया र राहुललाई पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सघाउँदै आएकी थिइन् । ठीक एक वर्षअघि राहुल पार्टीको अध्यक्ष बनेपछि उनको सक्रियता बढेको थियो । उनले दाइ राहुललाई पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा सरसल्लाह दिँदै आएकी थिइन् । गत वर्ष दिल्लीमा भएको पार्टीको वार्षिक भेलाको व्यवस्थापनलाई उनले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेकी थिइन् ।

उनी आफैंले पनि उत्तर प्रदेश राजनीतिमा विशेष चासो राख्दै आएकी थिइन् । सन् २०१७ मा उत्तर प्रदेशमा भएको विधानसभा चुनावमा अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी र कंग्रेसबीच गठबन्धन निर्माणमा पनि उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । प्रदेश राजनीतिमा उनको सक्रियतालाई लिएर पार्टीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पाउने अडकलबाजी हुने गरेको थियो । उनले त्यसलाई नकार्दै आएकी थिइन् ।

प्रियंकालाई पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने निर्णयले कंग्रेसका लागि चुनौती पनि थपेको छ । कंग्रेसले विरोधीबाट थप आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय भारतीय राजनीतिमा वंशवादविरुद्ध जनमत निर्माण भइरहेको छ । भाजपाले सन् २०१४ को चुनावदेखि नै कंग्रेसमा रहेको गान्धी परिवारको प्रभुत्वलाई खिस्याउँदै आएको छ । उनीहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘कंग्रेसका लागि परिवार नै पार्टी हो र हाम्रा लागि पार्टी नै परिवार ।’

‘त्यो आरोपको अर्थ छैन । सबै आ–आफ्नो क्षमताले राजनीति गर्ने हो । आफ्नो पार्टीमा भएको परिवारवाद नदेख्ने अनि अरूलाई मात्र आरोप लगाउने?’ प्रवक्ता झाले भने, ‘भाजपाका पुनम महाजन, जयन्त सिन्हा, वसुन्धरा राजसिन्धे, मेनका गान्धी को हुन् ?’

प्रियंकाका पति रोबर्ट बाड्र्रामाथि हरियाणा र राजस्थानको जग्गा खरिदलाई लिएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको हुँदा भाजपाले चुनावताका त्यसलाई कंग्रेसविरुद्ध हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ । कंग्रेसले त्यसको सामना कसरी गर्छ र आगामी अप्रिल/मेको चुनावमा उत्तर प्रदेशको परिणामले प्रियंकाको राजनीतिक भविष्य दर्शाउने छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७५ ०७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

द्वन्द्वका दोषीलाई सजाय नहुने

सत्यनिरुपण विधेयक घटना स्वीकार गरे ज्यान मार्नेदेखि बलात्कारसम्ममा जेल जानु नपर्ने प्रस्ताव
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघन दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी थालेको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा पीडकलाई जेल जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । 

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘दफा ३०क बमोजिमको मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरमा दोषी ठहरिएको कसुरदारलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा यस दफाबमोजिमको सजाय गरिनेछ ।’ उक्त विधेयकको ‘दफा ३०क’ मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायिक किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन हुने उल्लेख छ । प्रचलित कानुनअनुसार जिल्ला तथा उच्च अदालतमा चलिरहेका सबै द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतमा सर्ने व्यवस्था मस्यौदाको दफा ३० को उपदफा (ख) मा छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार तीनै तहका अदालतमा गरी पुष्पकमल दाहालसहित पूर्वमाओवादीका विभिन्न नेता–कार्यकर्ता, प्रहरी तथा सेनाका अधिकारी र कांग्रेस नेताविरुद्ध ३ सय हाराहारी मुद्दा विचाराधीन छन् । विधेयक पारित भए ती सबै मुद्दा विशेष अदालतमा यथाशीघ्र तानिनेछन् । यसका लागि गठन हुने विशेष अदालतमा अभियुक्तलाई न्यायाधीशले साधारण तारेखदेखि धरौटीसम्म लिएर छाडी मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपालको फौजदारी कानुनअनुसार हत्या, अपहरण, आगजनी, बलात्कारलगायत गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पुर्पक्षका लागि थुनेर मुद्दा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार यो व्यवस्था द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका हकमा भने लागू हुने छैन । ‘सजाय निर्धारण तथा निर्धारित सजायको कार्यान्वयन गर्दा,’ विधेयकको दण्ड सजाय निर्धारणसम्बन्धी महलमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी प्रचलित नेपाल ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछैन ।’

कसुरदारले विशेष अदालतमा ‘कसुर गरेको वा कसुरमा संलग्न रहेको साबित भई सोसम्बन्धी सत्यतथ्य व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याएमा र मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट समेत त्यस्तो साबिती सत्यतामा आधारित वा विश्वसनीय देखिए’ निजलाई बढीमा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने र तीन वर्षसम्म लाभको पदमा नियुक्त वा मनोनीत हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो अवधिमा त्यस्ता कसुरदारलाई मुलुकबाहिर जान नदिने र सामुदायिक सेवामा संलग्न गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ । पीडितले भने यो व्यवस्थालाई आपत्तिजनक भन्दै स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘जघन्य अपराध र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई जेल सजाय नगर्ने गरी आउने कानुन हामीलाई मान्य छैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘विधेयक पारित भए पीडितलाई न्याय दिन सरकारले इन्कार गरेको ठहर्नेछ, जसको हामी सशक्त प्रतिकार गर्नेछौं ।’

संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन गठित दुई आयोगको म्याद माघ २६ मा सकिनुअघि ऐन ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । कुनै अन्तक्र्रिया र परामर्शबिनै अन्तिम समयमा सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै पीडितले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको विरोधसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मस्यौदाका प्रावधानमाथि गत साता परामर्शसमेत भएको थियो । कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री फर्किएपछि फेरि पनि छलफललाई निरन्तरता दिएर दुई साताको अन्तरालमै विधेयक संसद्बाट पारित गराइनेछ ।

‘विधेयकमाथि छलफलकै चरणमा छौं,’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कानुन सचिव रमेश ढकालले भने, ‘पीडितसँग पनि अनौपचारिक संवाद भइरहेकै छ, आवश्यक परे औपचारिक संवादसमेत गरेर विधेयक बन्नेछ ।’

प्रकाशित : माघ १०, २०७५ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT