ताप्लेजुङ — फुङलिङ नगरपालिकाले पाथीभरामा केबुलकार निर्माणका लागि पाथीभरादेवी दर्शन केबुलकार प्रालि काठमाडौंलाई निर्माण अनुमति दियो । गत जेठ १३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार दिएको अनुमतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत प्रक्रिया पूरा गरेको त्रिवेणी केबुलकार प्रालि र पाथीभराले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए । नगर कार्यपालिकाको बैठकले अदालतमा प्रत्युत्तरका लागि नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेललाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सिरिजंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन पेदाङ–मामांखे–याम्फुदिन हुँदै कञ्चनजंघा आधार शिविर जोड्ने सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले ठेक्का लगायो । झापाको चारघरे ठेकेदार कम्पनीले ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पार्यो । १ करोड ५८ लाखमा खुलाइएको ठेक्का घटाघटमा यो कम्पनीले ६० प्रतिशत कममा ठेक्का लगायो र अनुमति पायो ।
उसले गाउँपालिकामा बुझाउनुपर्ने दस्तुरसहित सम्झौता गरेको छ । तर यो सडकले आफ्नो घरपरिवार उठीबास हुने भन्दै गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको वडा ४ तेल्लोकका मदन भट्टराईले उच्च अदालत इलाममा निर्माण रोक्का गरिदिन निवेदन दिए ।
पुस ३० गते निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गर्दै परेको निवेदनउपर छलफल गर्न अदालतले गाउँपालिका अध्यक्षसहितलाई इलाम बोलाएको छ । अदालतको निर्णय नआएसम्मका लागि काम रोकिएको छ ।
मैवाखोला गाउँपालिका ५ फाकुम्बाका केदार प्रसाईंले पनि जिल्ला अदालत ताप्लेजुङमा मोटरबाटो निर्माणले आफ्नो भोगाधिकार हनन भएको भन्दै निवेदन दिएका छन् । जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ ।
न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासबाट सडक निर्माणमा जग्गाधनीको मञ्जुरी नदेखिएको, निवेदकलाई क्षतिपूर्ति व्यवस्था हुने नदेखिएको र सरोकारवालाको जग्गाको नरमकरम मिलाई बाटो निर्माण गरेको अवस्था पनि नदेखिएको आधारमा निवेदकहरूको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने कानुनी अधिकारको हनन हुने देखिएकाले पछि प्राप्त हुने प्रमाण अन्यथा देखिएमा पुनर्विचार हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी भयो । अब निवेदकले विपक्षी बनाएका जनप्रतिनिधिले अदालतसमक्ष आफूलाई निर्दोष साबित गर्नुपर्ने भएको छ । या त अधिकारअनुसारको काम गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ ।
यी विभिन्न मुद्दाका कारण स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू अदालत धाउनुपर्ने देखिएको छ । सिरिजंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले भने, ‘यो महत्त्वपूर्ण सडक भएकाले बनेपछि गाउँमा विकासका अरू काम पनि अघि बढ्छन् ।’ उनका अनुसार २०७१ सालमै यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको हो । १३ दशमलव ७ किलोमिटरमध्ये अब ३ किलोमिटर निर्माण बाँकी छ ।
यो सडकका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेर २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको तर काममा अवरोध आएपछि समस्या भएको उनले बताए । ‘जसले निवेदन दिएका छन् उनको जग्गामा त एउटा ढुंगा पनि पुग्दैन तर पनि अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्यो,’ उनले थपे । फुङलिङ नगरपालिका प्रमुखले पनि निर्वाचनमा पाथीभरामा केबुलकार निर्माण गर्ने चुनावी नारा बनाएका थिए । तर अब अदालतको आदेश नआएसम्मका लागि काम रोकिएको छ ।
प्रकाशित : माघ १०, २०७५ २०:३५
