संवैधानिक आयोगमा सिफारिसप्रति कांग्रेसको आपत्ति

परिषद्ले गत आइतबारको बैठकबाट पाँचवटा आयोगमा प्रमुखको नाम सिफारिस गरेको थियो । ‘संवैधानिक परिषदको प्रावधान र गरिमा विपक्षी मतसमेतको सहभागितामा अघि बढ्ने लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ,’ बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्थापित विधि उल्लंघन गरेर अघि बढ्न गरिएको प्रयत्नलाई गम्भीर ढंगले लिँदै घोर भत्र्सना गर्दछ ।’ परिषद् बैठकले गरेको निर्णयले मूलत: सरकारको नियत, प्रश्न गर्ने विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक राज्य संस्कृतिलाई खण्डित गर्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

परिषद्ले वित्त, थारू, मुस्लिम, समावेशी र मधेसी आयोगका प्रमुखको नाम सिफारिस गरेको थियो । कार्यसमिति बैठकमा बिहीबार कांग्रेस नेताहरूले त्यसप्रति तीव्र आपत्ति जनाए । उनीहरूले यस्तो गम्भीर विषयमा मौन बसेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको विरोध गरेका थिए ।

कृष्ण सिटौला र महेश आचार्यले प्रश्न उठाएपछि देउवाले आफूलाई बैठकको जानकारी नै नआएको जवाफ दिएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए । ‘सूचनै नगरी निर्णय गर्ने कुरा त संविधानको पनि उल्लंघन हो, यो विषय किन अहिलेसम्म जोडदार रूपमा नउठाएको भन्ने धारणा बैठकमा आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बैठकले निर्णय गरेको हो ।’

बैठकले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापित अस्पताललाई केन्द्रमातहत राख्न माग गरेको छ । गलत र पूर्वाग्रही निर्णय गरिएको भन्दै उसले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा दबाब दिइरहेका बेला सरकार निर्णय सच्याएर संसद् सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबर्जस्ती पारित गर्न उद्यत रहेको कांग्रेसको आरोप छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्नका लागि डा. गोविन्द केसीसँग विगत र वर्तमान सरकारले गरेको सहमतिविपरीत संसद्मा जोरजुलुम गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न सत्तापक्ष उद्यत छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

सभामुखले संसदीय परम्परा र मर्यादाअनुसार सदनभित्र सहमति खोज्न नसकेको भन्दै उसले सत्तासामु निरीह नबन्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘संसदीय अभ्यासमा सभामुख सत्तासामु निरीह हुन सक्दैन,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘निष्पक्षता र निर्भीकताबाट मात्रै संसदीय मर्यादा कायम रहन्छ । स्थापित नजिर र परम्परा जोगिन्छन्, लोकतान्त्रिक अभ्यास पुष्ट हुन्छ ।’

विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र डा. केसीसँगको सहमतिलाई ख्याल गर्दै विधेयक परिमार्जन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । केसीको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा वार्ता नगरेर सरकार संवेदनाशून्य बनेको उसको आरोप छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता नलागेको भन्दै उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारलाई संसद् र बाहिरबाट पनि दबाब बढाउनुपर्ने बताएका थिए । जीवनबहादुर शाहीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा पूर्वाग्रह राखिएको गुनासो गरे भने दिलेन्द्र बडूले खरिद प्रक्रियामा गडबडी भएकाले पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्नुपर्ने बताए ।