३ वर्ष चलेको ३ सय शय्याको अस्पताल भए मात्रै मेडिकल कलेज

संशोधनमा कानुनबमोजिम स्वीकृति लिई अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षणसंस्थाले मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शय्याको अस्पताल नभएसम्म आशयपत्रसमेत पाउने छैनन् । आशयपत्र पाइसकेको शिक्षणसंस्थाले पनि तोकिएको अवधिमा सर्त पूरा नगरे नवीकरण हुँदैन ।

विधेयकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी चिकित्सा संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि काठमाडौंभित्र आशयपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाले समेत काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न पाउने छैनन् ।

आशयपत्र पाएका संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसका लागि सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछन् । यस्ता शिक्षण संस्थालाई काठमाडौंबाहिर स्थानान्तरण गर्न चाहे सरकारले प्रोत्साहन सुविधासमेत उपलब्ध गराउनेछ ।

आशयपत्र पाएर मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाले भने सम्बन्धन पाउने व्यवस्था राखिएको छ । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । विधेयकले काठमाडौंबाहिर आशयपत्र पाएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई भने त्रिभुवन वा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै सम्बन्धन दिनसक्ने बाटो खुला राखेको हो ।

एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी सम्बन्धन दिन नपाउने सम्झौताविपरीत थप सम्बन्धन दिन लागिएको भन्दै केसीले १६औं अनशन थालेका हुन् । काठमाडौंबाहिरकै अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेअनुसार हुने व्यवस्था छ ।