भवन निर्माण मापदण्डबारे विवाद 

महानगरले तयार पारेको नयाँ मापदण्ड संघीय सरकारले पारित गरेको भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ को भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डको दफा १७ विपरित र कमजोर रहेको प्राधिकरणको तर्क छ । प्राधिकरण आफू मापदण्ड ल्याएर पनि कार्यान्वयन र मूल्याक‌ंन गर्न नसक्ने साथै भवन सम्बन्धि सबै समस्या महानगरले खेप्नुपर्ने महानगरको आरोप छ ।

प्राधिकरणले भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड २०६४ जारी गरेको ऐनमा भवनको अधिकतम् तला पाँच र अधिकतम् उचाइ ४५ फिट राख्न पाउने व्यवस्था छ । महानगरको ‘भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५’ मा अधिकतम् तला आठ र उचाइ ७५ फिट छ । महानगरले गएको असार २७ मा भवन निर्माण मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशनमा ल्याएको थियो ।

प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले ०७२ को भुकम्पले गर्दा महानगरका अधिकांश घर तथा भवनहरु जोखिमपूर्ण रहेका बेला सशक्त नीति बनाउनुपर्नेमा विपरित गरेको बताए । ‘यो नीति संघीय सरकारले दिएको अधिकार र सुरक्षा व्यवस्था विपरित , यसैले सच्याउन भनेका छौँ, अधिकारको लडाइ होइन,’ तिवारीले भने, ‘उसै पनि अस्तव्यस्त महानगरलाई पाँच वर्षभित्रमा झनै गञ्जागोल बनाउने खेल मात्रै हो यो ।’ मापदण्ड सच्याउनका लागि १५ दिने अल्टिमेटम पनि दिएको छ ।

प्राधिकरणले सच्याउन दिएको निर्देशनलाई महानगरले अटेर गरेको छ । भवन निर्माण मापदण्डको अधिकारप्राप्त र जिम्मेवारी प्राधिकरण नै भएपनि उसका पालामा निष्पक्ष कार्यन्वयन गर्न नसकेकोले समाधानका लागि महानगर आफ्नो मापदण्ड बनाउन बाध्य भएको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए ।

प्रवक्ता डंगोलका अनुसार महानगरका ८० प्रतिशत भवन तथा घरहरु प्राधिकरणको नियम विपरित छन् । तर कारबाही गर्ने बेला ५०/६० वटा घरहरुमात्रै परेका छन् । जुन जनप्रतिनिधि आउनु अगाडी निर्माण भएका हुन् । अहिले जनप्रतिनिधि आएसकेपछि सम्पत्ति रोक्का फुकुवाका लागि महानगरवासीका निवेदन आउन थालेपछि महानगरले फुकुवाका लागि मापदण्ड बनाएको बताएको छ । ‘कारबाही गर्ने भए सबैलाई कारबाही हुनुपर्‍थ्यो, आफ्नो अनुनुल नहुनेलाई मात्रै रोक्का राख्न पाइन्छ र ? त्यसकारण प्राधिकरणको निर्णय गलत छ, महानगरवासीको समस्या फुकाउन महानगरले मापदण्ड बनाएका हो, कमसललाई स्विकृति दिने कुरा पक्कै छैन’ उनले भने । प्रमाणिकरणको क्रममा जगलाई जाँच गरेर स्विकृति दिने महानगरले बताएको छ ।

वि.सं.२०४५ साल देखि नै प्राधिकरणले भवन निर्माण र अनुगमन गर्दै आएको थियो । तत्कालिन नगरपालिकाहरुले नक्सा पास गर्ने काम गर्थे । यो क्रममा प्राधिकरणले अनुगमन गर्न नसकेर ८० प्रतिशत घर तथा भवनहरु मापदण्ड विपरित बनेको महानगरको भनाइ छ । ‘जति घर बनेका छन्, महानगरको मापदण्ड बन्नुअघिका छन्, १२/१३ तलासम्म बनेका छन्, कुरा बढि काम कम भएकोले प्राधिकरणलाई खारेज गर्नुपर्छ,’ डंगोलले भने ।

तला बढाएर क्षणिक समाधान गर्दा महानगरवासीको आवासीय सुरक्षामा समस्या आउन सक्ने जिज्ञासामा महानगरले मानवीय सुरक्षालाई ध्यान दिएर जग्गाको क्षेत्रफल र जगका आधारमा प्रमाणिकरण गर्ने बताए । ‘विज्ञहरुसँगै सल्लाह गरेर मापदण्ड तयार पारेका छौँ, जगलाई जाँचेर ठेग्न नसक्ने तलाहरु भत्काउन लगाएर प्रमाणित गर्छौँ ।’ भवन सम्बन्धिका समस्या समाधान, व्यवस्थापन र प्रमाणिकरणका लागि महानगरले ल्याएको मापदण्ड कमजोर नभएको उनले भने ।

उपत्यकाको व्यवस्थित विकासको लागि ‘काठमाडौं उपत्यका भौतिक समिति’ नामको उच्चस्तरीय समिति पनि छ । यसमा तीनजना मन्त्री, आठ जना सचिवहरु छन्, भने महानगरपालिका पनि त्यसको सदस्य छ । यो प्राधिकरण र महानगरको मात्रै लडाइ नभएर केन्द्र सरकारसँग पनि जोडिएको छ ।