सुर्खेत — अधिकारको हिसाबले अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारबाट ‘पीडित’ छन् । संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारसमेत संघीय सरकारले नदिएर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइएको गुनासो यी दुवै सरकारले गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गरी कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले सोमबार कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको छ । बैठकमा परिषदका सदस्य र आमन्त्रित गरी करिब चार सय जना सहभागी छन् । बैठकले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘कर्णाली प्रदेशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबारे यो बैठकले महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण तय गर्नेछ,’ बैठकको अध्यक्षता गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच हातमालो भयो भने यो असम्भव छैन ।’
दुई दिनसम्म चल्ने बैठकको पहिलो दिन प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले प्रदेश समृद्धिको खाका प्रस्तुत गरे । खाकामा समृद्धिको सम्भावनाका सातवटा बुँदा उल्लेख छन् । ‘कर्णालीको द्रुत आर्थिक विकासको योजना निर्माण र कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि समृद्धिको नतिजा दिने परियोजनामा जोड दिनुपर्छ ।’ पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा स्पष्ट खाका बनाई सबै तहका सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
दोस्रो दिनको बैठकमा समूहगत छलफल गरी प्रदेशभित्र देखिएका समस्या र तिनको समाधानको उपाय, समृद्धिका आधार, सरोकारवालाको भूमिका विषयमा छलफल हुने आयोजकले बताएका छन् । यसका लागि गाउँपालिकाका चार, नगरपालिकाका तीन र जिल्ला समन्वय समितिका एक गरी सातवटा समूह बनाइएको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने गरी आफूखुसी योजना छनोट गरी पठाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यो बैठक उक्त समस्या समाधानमा फलदायी हुने सरोकारवालाको अपेक्षा छ । गाउँपालिका महासंघका प्रदेश अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी छनोट गरिएका योजना कार्यान्वयनको विषय महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुनुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य पदमा खडकाले संघीय सरकारले अधिकारजति आफूतिर केन्द्रित गर्दा देखिएको समस्याबारे कर्णाली प्रदेशका दुई तहका सरकारबीच छलफल हुने बताइन् । ‘यही अवस्था रहे भोलि प्रदेश तहको कामै छैन भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो जोखिम टार्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि संघीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।’ हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु लामाले प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रले जस्तै सिन्डिकेट लादिरहेकाले खासै अपेक्षा नगरेको बताए । ‘समन्वय र सहकार्यको पाटो शून्यजस्तै छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बैठकमा करिब दुई सय पदेन सदस्य हुन्छन् । यो बैठकमा भने यसको दोब्बर सहभागी छन् । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका यस क्षेत्रका सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सरकारको विज्ञ समूहका पदाधिकारीलाई आमन्त्रित गरिएको छ । सबैको साझा सोच र धारणाबाट मात्र प्रदेशको समृद्धि सम्भव भएकाले पहिलो पटक एकै थलोमा बसेर मन्थन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
प्रकाशित : माघ १५, २०७५ ०७:५३
