कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

प्रदेशको बिदा ६ दिनमात्र

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारले अब आफ्नो प्रदेशमा एक वर्षमा बढीमा ६ दिनमात्र बिदा दिन पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले दिने बिदाका दिन सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका केन्द्र मातहतका कार्यालयमा समेत बिदा दिइने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेश मातहतमा दिने बिदालाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश सरकारहरूले कानुनी रूपमै बिदा दिन पाउने छन् । प्रदेश सरकारले बिदा दिँदा आफ्नो प्रदेशभित्रका केन्द्र मातहतका कार्यालयसहित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, शिक्षालय, उद्योगधन्दा सबै बन्द रहनेछन् ।


मुलुकमा बिदासम्बन्धी छुट्टै ऐन छैन । सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक बिदा तोकेर राजपत्र प्रकाशित गर्ने व्यवस्थामात्र उल्लेख छ । केन्द्र सरकारले त्यही कार्यविभाजन नियमावलीका आधारमा प्रदेश सरकारलाई बढीमा एक वर्षमा ६ दिन बिदा दिन पाउने अख्तियार हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।


अख्तियारी हस्तान्तरण भएपछि अब प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका महत्त्वपूर्ण धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक उत्सव र पर्वमा आवश्यकता हेरी बढीमा ६ दिनसम्म बिदा दिन पाउने संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिन पाउने छैनन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विशेष धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक आवश्यकताका आधारमा बिदा दिनुपरे, उसको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले ६ दिन नबढ्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्र या पूरै प्रदेशमा बिदा दिन सक्नेछ ।


गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावमा प्रदेश सरकारले दिने बिदामा केन्द्र सरकार मातहतका कार्यालय बन्द रहने कि नरहने विवाद अन्त्य गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले बिदा दिँदा केन्द्र मातहतका कार्यालय खुल्ने गरेका थिए । अब प्रदेश सरकारले बिदा दिँदा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका केन्द्र मातहतका कार्यालयसमेत बन्द रहने छन् ।


केन्द्र मातहतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने जिल्ला प्रशासनजस्ता कार्यालयसमेत बन्द रहनेछन् । तर, त्यस्ता कार्यालयमा बिदाका दिन समेत अत्यावश्यक सेवा दिन कर्मचारीलाई आलोपालो राखेर काम गर्न सकिनेसमेत प्रस्तावमा व्यवस्था रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । प्रदेश तहको बिदामा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका उच्च अदालत र जिल्ला अदालत, न्यायाधिवक्ताका कार्यालयसहित सबै केन्द्रीय कार्यालयमा बिदा हुनेछ । प्रदेश ३ सरकारले दिने बिदा उपत्यकामा भने लागू हुने छैन । केन्द्र सरकारको सचिवालय सिंहदरबार, सबै मन्त्रालय, विभाग, सबै संवैधानिक निकाय र मुख्य कार्यालयहरू उपत्यकामै छन् ।


मुलुकका अरू भागमा भन्दा उपत्यकामा चार दिन बिदा बढी छ । त्यही कारण प्रदेशले दिने बिदा उपत्यकामा लागू नहुने व्यवस्था गृहको प्रस्तावमा छ । ‘सरकारले गाईजात्रा, इन्द्रजात्रा, मछिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा, घोडेजात्रामा उपत्यकामा मात्र बिदा दिने गरेको छ । अन्यत्रभन्दा बढी बिदा भएकाले प्रदेशको बिदा उपत्यकामा नदिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।


गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि प्रदेश ३ सरकारले दिने बिदामा प्रदेशभित्रका केन्द्र मातहतका सबै जिल्लाका कार्यालय (उपत्यकाका बाहेक) मा बिदा लागू हुनेछ,’ गृहका अधिकारीले भने । प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र माघ १६ मा सहिद दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । गृहको प्रस्तावअनुमोदन नभइसकेकाले यो बिदा प्रदेश ३ मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा मात्र लागू हुनेछ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?