डकुमेन्ट्रीका नाममा बेथिति

कान्तिपुर संवाददाता

दैलेख — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि डकुमेन्ट्री बनाउने नाममा बेथिति बढेको छ । डकुमेन्ट्रीको औचित्यदेखि स्तरसम्म ख्याल नगरी हचुवाका भरमा लाखौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

प्रतिकात्मक तस्बिर ।

नौमुले गाउँपालिकाले गत वर्ष डकुमेन्ट्री बनाउने भन्दै ८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । तर, अहिले जनप्रतिनिधि नै ‘बेकारमा पैसा खेर फालियो’ भन्दै पछुताइरहेका छन् । ‘यत्रो रकम खर्च गर्दा पनि डकुमेन्ट्रीको नाममा झारा टार्ने काम भएको छ,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता सिंहले भनिन्, ‘मैले थाहा पाउनेबित्तिकै विरोध त गरेँ, तर रकम भुक्तानी भइसकेको रहेछ ।’ डकुमेन्ट्री हेरेपछि अन्य जनप्रतिनिधि पनि फजुल खर्च भएको भन्दै रिसाएको उनले बताइन् ।

स्थानीय युवा सन्दीप विक डकुमेन्ट्रीमा नौमुलेमा भएका सम्पदाहरू नसमेटिएको बताउँछन् । ‘द्वन्द्वले थला परेको नौमुलेमा सानो रकमको पनि ठूलो महत्त्व छ,’ उनले भने, ‘तर जनप्रतिनिधिले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न डकुमेन्ट्रीका नाममा मनलाग्दी खर्च गरेका छन् ।’ डुंगेश्वर गाउँपालिकामा दुईपटक गरी डकुमेन्ट्रीमा ४ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । तर त्यति गर्दा पनि स्थानीय पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक स्थल समेटिएनन् । आफैँले बनाउन लगाएको डकुमेन्ट्री चित्तबुझ्दो नबन्दा दराजमा थन्काउनुपरेको अध्यक्ष नगेन्द्र मल्ल बताउँछन् । अन्य स्थानीय तहभन्दा आफ्नोमा थोरै रकममा राम्रो बनेको उनले बताए ।

दैलेखमा ११ स्थानीय तह छन् । प्राय: सबैले डकुमेन्ट्रीका नाममा रकम विनियोजन गरेका छन् । डकुमेन्ट्री निर्माणको जिम्मा भने पत्रकारले लिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा त पत्रकारले नै डकुमेन्ट्रीको शीर्षकमा बजेट छुट्याउन दबाब दिने गरेका छन् । ‘पत्रकारले डकुमेन्ट्री बनाउनुपर्‍यो भन्दै अनुरोध गर्छन्, कसैले त दबाबै दिन्छन्,’ एक गाउँपालिका अध्यक्षले भने, ‘पत्रकारलाई रिसाउन लगाउनुभन्दा त काम दिनु नै ठीक लाग्छ ।’ डकुमेन्ट्रीका कारण कार्यपालिका बैठकदेखि गाउँसभामै विरोध हुने गरेको उनले बताए ।

गुराँस गाउँपालिकाले ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँमा डकुमेन्ट्री बनायो । तर, चित्तबुझ्दो नभएपछि फेरि अर्को बनाउनुपर्‍यो । थोरै रकममा बनेको पछिल्लो डकुमेन्ट्री भने स्तरीय बनेको एक कर्मचारीले बताए ।

महाबु गाउँपालिकाले त विभिन्न शीर्षकमा पत्रकारसँग काम गर्नेगरी २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसमध्ये ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ डकुमेन्ट्रीमा विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले बताए । ‘गाउँपालिकमा भएका विकासे काम र अबको ५ वर्षमा गाउँपालिकाले गर्ने हरेक कामको विवरण डकुमेन्ट्र्रीमा समावेश गर्ने उद्देश्य छ,’ उनले भने, ‘पहिलो वर्षमा गरिएको कामको विवरण राख्न सुरु भइसकेको छ ।’

सामान्यत: एउटा डकुमेन्ट्री बनाउन करिब ६ महिना लाग्छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय क्वालिटीको भिडियो क्यामेरा आवश्यक पर्छ । तर, दैलेखमा दुई–तीन दिनमै डकुमेन्ट्री तयार गरिन्छ ।

‘भिडियो क्यामेरा नहुँदा मोबाइलले खिचेरसमेत काम चलाउने गरिएको छ,’ डकुमेन्ट्री निर्माणको जिम्मा लिएका एक पत्रकारले भने, ‘हामीले समय अभाव र भौगोलिक विकटताको कारण सबै वडामा नपुगेरै डकुमेन्ट्री बनाउनुपर्‍यो ।’

दुल्लु नगरपालिकाले भने डकुमेन्ट्री शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छैन । नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले स्तरीय डकुमेन्ट्री बनाउन सबै प्रक्रिया पुर्‍याई पर्याप्त बजेट आवश्यक पर्ने भएकोले अहिलेलाई यतातिर ध्यान नदिइएको बताए । ‘दुल्लु नेपालकै एक प्रमुख पुरातात्त्विक स्थल हो, हचुवाको भरमा डकुमेन्ट्री बनाएर बजेट किन खेर फाल्ने ?’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर डकुेमेन्ट्रीलाई यसमै समावेश गर्ने सोच बनाएका छौं ।’

भैरवी गाउँपालिकाले पनि डकुमेन्ट्री शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छैन । तर, सेवा परामर्श तथा सञ्चार शीर्षकको बजेटबाट डकुमेन्ट्री बनाउने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख घनश्याम रिजालले बताए ।

स्थानीय बासिन्दा जनप्रतिनिधि र पत्रकारको मिलेमतोमा डकुमेन्ट्रीमा बजेट दुरुपयोग हुँदा गलत प्रवृत्ति बस्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । नारायण नगरपालिका १, नयाँबजारका दिलबहादुर थापा यसले गर्दा स्थानीय तहका विकृति, विसंगतिजस्ता गतिविधि मिडियामा नआउने गरेका बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ १८:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारी कर्मचारी नै फरार अभियुक्त 

कान्तिपुर संवाददाता

धादिङ — जिल्ला अदालतले फरार अभियुक्त ठहर गरेका व्यक्ति २ दशकदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चालक पदमा कार्यरत रहेको खुलेको छ । प्रजिअका चालक विक्रम प्रधान नगरकोटी फरार अभियुक्त रहेको ठहर गर्दै अदालतमा पेस गर्न ताकेता पत्र लेखिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नियुक्ति लिनुअघि उनी ट्रक चालक थिए । २०५२ तिर काठमाडौं बागबजारमा बटुवालाई ठक्कर दिएर मृत्यु भएको घटना पछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०५३ चैत २१ गते २ महिना २ दिनको कैद सजाय सुनाएको थियो । घटनापछि फरार तत्कालिन नौबिसे ७ का नगरकोटी २०५३ मै जिल्ला प्रशाासन कार्यालयमा हलुका सवारी चालक पदमा नियुक्ती लिई ६ महिनामै स्थायी भएका थिए । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने आफनो जिम्मेवारी रहेको वताउँदै प्रजिअ भगीरथ पाण्डेले नगरकोटीलाई काठमाण्डौं अदालतमा पेश गर्न मंगलवारै प्रकृया अगाडी बढाएको वताए ।

धादिड जिल्ला अदालतले धुनीबेंसी नगरपालिकालाई खरिदार रामचन्द्र मगरलाई पनि तत्काल पेस गर्न ताकेता पत्र लेखेको छ । अशोक मगरको जाहेरीले २०५४ असार १९ गते तत्कालीन जिवनपुरका ४ वडा अध्यक्षलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा खरिदार रामचन्द्रलाई २०५६ असोज १९ गते ५ महिना ११ दिन कैद सजाय फैसला सुनाएको थियो । घटनाताका रामचन्द्र तत्कालीन जीवनपुर गाउँपालिकामा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत थिए । उक्त घटनामा संलग्न अन्य १० जना अझै फरार छन् । धुनीबेंसी नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन आफूले सहयोग गर्ने बताए ।

जिल्लामा करिब १२ सय मुद्दाका अभियुक्तसँग १ हजार ३ सय ८० वर्ष १० महिना १४ दिन कैद असुलउपर गर्नु पर्नेमा २ सय ५३ वर्ष ५ महिना ९ दिन कैद असुलउपर गरिसकेको र ३ करोड ६६ लाख ७५ हजार २ सय ९३ रुपैयाँ असुलउपर गर्नु पर्नेमा चालु आवमा करिब ३६ लाख असुल भइसकेको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ १८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT