कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

प्रदर्शन र सभालाई रोक्न सक्ने विधेयक संसदमा दर्ता

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रदर्शन र भेलालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेला (शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा) गर्नुपूर्व नै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रदर्शन र सभालाई रोक्न सक्ने विधेयक संसदमा दर्ता

कुनै भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने लागेमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार तोकिए पनि कस्तो भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पुर्‍याउन सक्छ भन्ने खुलाइएको छैन ।


प्रजिअले जुनसुकै भेला हुनुपूर्व नै ‘शान्तिसुरक्षामा खलल’ पुर्‍याउने भन्दै रोक लगाउन सक्नेछन् । यसअघि कर्फ्यु लगाइएको समयमा र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा मात्र भेला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो ।

विधेयकको दफा १३ (२) मा लेखिएको छ– प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ । उपदफा ३ मा उपदफा (२) बमोजिमका कार्यक्रमबाट शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने भनेको छ । संविधानले सर्वसाधारणलाई शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता दिएको छ ।

व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी धारा १७ को व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने भनिएको छैन । संविधानले स्वतन्त्रताको हकमार्फत प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति, भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने, आवतजावत र बसोबास तथा पेसा, रोजगार, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने वा नपाउने विषयमा निर्णय दिने अधिकार प्रजिअलाई दिनु गलत भएको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । ‘प्रजिअलाई त्यस्तो अधिकार दिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको

शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने, अभिव्यक्तिहरू राख्न पाउने व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथिको कठोर नियन्त्रणको प्रयास हो,’ पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने ।



‘यस्तो प्रावधानको प्रशस्तै दुरुपयोग हुन सक्छ । यही कानुनलाई टेकेर प्रतिपक्षी राजनीतिक दल वा फरक दृष्टिकोण राख्ने समूहलाई सभासम्मेलन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रजिअले यसरी रोक लगाउँदा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा गर्ने समूह या पार्टीको नेतालाई जरिवाना गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

नैसर्गिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने गरी ऐनमा ठाउँ राख्न खोज्नुले सरकारको त्यसमा गलत मनसाय लुकेको हुन सक्ने उनले आशंका गरे । ‘मन परेकालाई सभा गर्न दिने र मन नपरेकालाई शान्तिसुरक्षामा खलल पार्ने भन्दै रोक लगाउने अधिकारको छुट दिइनु हुँदैन,’ उनले भने ।

विधेयकमा मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रम गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रजिअले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र कार्यक्रममा रोक लगाउनका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्ता प्रावधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी संविधानको मूल्य मान्यतामै नै प्रहार गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘शान्तिपूर्ण ढंगले भेला हुन पाउने विषयलाई रोक लगाउने मनसायसहित ल्याउने कानुन संविधानको प्रावधानसँग बाझिन्छ,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘यो त सीडीओलाई संविधानबाहिरको अधिकार दिनु हो ।’

पूर्वसचिव रेग्मीका अनुसार शान्तिसुरक्षामा असर पुग्न सक्ने अवस्थामा कहिलेकाहीँ त्यस्ता भेलालाई नियन्त्रणकै लागि निषेधित क्षेत्रको घोषणा तथा कफर्यु लगाउने अधिकार प्रजिअलाई दिइएको हुन्छ ।



प्रकाशित : माघ १८, २०७५ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?