शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा, प्रदेश भूमिकाविहीन

जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व गर्ने प्रजिअ सम्पूर्ण रूपमा संघ (केन्द्र) सरकारप्रति नै जिम्मेवार र उत्तरदायी रहने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रदेशले नागरिकता, राहदानी तथा सीमा सुरक्षाबाहेकका काममा प्रजिअलाई संघ नभई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अर्धन्यायिक, शान्तिसुरक्षा तथा अन्य दैनिक कामहरूका लागि प्रजिअ प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूको आवाज छ । तर, विधेयकमा शान्तिसुरक्षाको सवालमा प्रजिअलाई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउने वा प्रदेश सरकारको निर्देशनमा रहने प्रावधान राखिएको छैन ।

गत महिना सरकारले ल्याएको प्रहरी परिचालनसम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रदेश सरकारको भूमिका गौण पारिएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सम्मको दरबन्दी मात्रै प्रदेश प्रहरीको संरचनामा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवाबाट खटाइने प्रजिअले नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन र नियन्त्रणमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । जिल्लाभित्रको शान्तिसुरक्षाको मामिलामा उसले प्रदेश सरकारको समन्वयमा रही काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । शान्तिसुरक्षाको सवालमा प्रजिअलाई प्रदेश सरकारलाई ‘जानकारी दिने’ तथा ‘समन्वय गर्ने’ व्यवस्थामा मात्रै सीमित राखिएको छ । शान्तिसुरक्षाको काममा साविक क्षेत्रीय प्रशासकजतिको भूमिकामा पनि प्रदेश सरकारलाई राखिएको छैन ।

विधेयकको यस्तो प्रावधानप्रति प्रदेशमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहने संविधानको भावना र व्यवस्थाविपरीत विधेयक ल्याइएको बताउँछन् । ‘संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी र अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने अधिकार दिनु भनेकै शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो अधिकार दिन आवश्यकताभन्दा बढी कन्जुस्याइँ संघ सरकारबाट गरिँदै छ । जुन गलत हो । कि प्रदेश चाहिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो, नभए अधिकार दिन केको कठिनाइ ?’

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले विधेयक फिर्ता लिएर पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधानले प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको एकल अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । त्यस भूमिकालाई पूरै कमजोर बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको छ,’ उनले भने ‘सीमा सुरक्षा, राहदानी र नागरिकताबाहेक अधिकारमा प्रदेश सरकारप्रति प्रजिअलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विधेयक सच्याइनुपर्छ ।’

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा प्रजिअले क्षेत्रीय प्रशासकको रेखदेखमा रहेर काम गर्नुपर्ने, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा क्षेत्रीय प्रशासकले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ । तर, त्यसमा प्रदेशको जिम्मेवारी र भूमिका खुम्च्याउने गरी सम्पूर्ण अधिकार संघ सरकार मातहतको प्रजिअलाई तोकिएको हो ।

संघीयता विषयमा पीएचडी गरेका विनय मिश्र संघीय व्यवस्थामा प्रशासनिक संरचनाका सवालमा सरकार छिमेकी भारतमा रहेको व्यवस्थाभन्दा पनि ‘कन्जरभेटिभ’ ढंगले अघि बढेको बताउँछन् । ‘भारतको संघीयताको पनि प्रशासनिक संरचनालाई लिएर थुप्रै आलोचना छन् । त्यहाँ पनि जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारकै प्रतिनिधि हुन्छन्,’ उनले भने ‘तर, शान्तिसुरक्षा सुव्यवस्थाका सवालमा उनीहरू प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । केन्द्रको कर्मचारी भए पनि उनीहरू दैनिक कार्यसञ्चालन र प्रक्रियागत व्यवहारमा प्रदेश सरकार मातहत हुन्छन् ।’ उनले प्रशासन र प्रहरी सञ्चालनका सम्बन्धमा अहिले ल्याइएका विधेयक संघीयताको मर्मअनुकूल नरहेको भन्दै केन्द्रमुखी यस्ता प्रावधानले संघीय व्यवस्थालाई कुण्ठित पार्ने बताए ।

विधेयकमा रहेको व्यवस्थाअनुसार शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कामका लागि सुरक्षा निकायका जिल्लास्थित प्रमुखले प्रजिअको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश प्रहरीको अह्रनखटन पनि प्रजिअले नै गर्ने हो ।

अदालत र रक्षासम्बन्धी कार्यालयबाहेकका जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय तथा अन्य कार्यालयको रेखदेख र समन्वयको जिम्मेवारी पनि प्रजिअलाई नै रहनेछ । जिल्लास्थित प्रदेश सरकारमातहतका कार्यालयको काममा पनि प्रजिअको हस्तक्षेप रहनेछ । प्रजिअ मात्रै होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सबै तहका कर्मचारी संघीय निजामती सेवाकै रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कामका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ ।

विधेयकमा हुलदंगा नियन्त्रणमा बल प्रयोग, निषेधाज्ञा जारी गर्ने, कफ्र्यु लगाउने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मुद्दा हेर्नेजस्ता प्रशस्तै अधिकार प्रजिअलाई तोकिएको छ । त्यस्ता कुनै पनि कामका लागि प्रजिअले प्रदेशको मन्त्रालयसँग अनुमति माग्न पर्ने वा निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छैन ।