नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय : ३ महिनादेखि आर्थिक कारोबार ठप्प

विश्वविद्यालय ऐनअनुसार वार्षिक दुईपटक सभा बस्नुपर्छ । गत भदौमा हुनुपर्ने बजेटसभा अहिलेसम्म भएको छैन । सभाले बजेट पारित नगरी खर्च गर्न पाइँदैन ।

अहिलेसम्म कुनै पनि खर्च नआउँदा विश्वविद्यालय चलाउन समस्या भएको रजिस्ट्रार कात्तिकेय झाले बताए । वार्षिक ५७ करोड अनुदान आउने र त्यसमध्ये ५१ करोड तलब र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको उनले बताए । अन्य रकम विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मंसिरदेखि सबै आर्थिक कारोबार ठप्प भयो ।

सभा नबस्दा बजेट आउन सकेन,’ उनले भने, ‘अब पनि बजेट आएन भने काम गर्न समस्या हुँदै छ । बिनातलब कसरी प्राध्यापक, कर्मचारीलाई काममा लगाउनु ? प्रशासनिक कम कसरी चलाउनु ?’ नेसंविमा १ हजार २ सय ९४ दरबन्दी भएकामा हाल १ हजार १ सय ९१ प्राध्यापक कर्मचारी कार्यरत रहेको झाले जानकारी दिए ।

उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको क्यानडा भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भएको विवादले सभा बस्न समस्या भएको देखिएको छ । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री भएकाले सभाको अध्यक्षता उनले नै गर्नुपर्छ । कोइराला र ओलीबीच

सुमधुर सम्बन्ध नहुँदा सभाको मिति तय भएको छैन ।

क्यानडामा हुन लागेको संस्कृत सम्मेलनमा उपकुलपति कोइराला सरकारलाई जानकारी नदिई जान लागेको भन्दै असार २३ मा विमानस्थलबाटै फर्काइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आदेशमा विमानस्थलबाट अपमानजनक तरिकाले फर्काइएको भन्दै कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए । त्यही घटनाका कारण चिसिएको सम्बन्ध अहिलेसम्म सुधारिएको छैन ।

घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले एक समितिसमेत बनाएको थियो । समितिले भ्रमण नियमविपरीत भएको भन्दै पेस्की लिएको रकम व्यक्तिगत रूपमै फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । संस्कृत सम्मेलन भनिए पनि अन्य विषयका प्राध्यापकहरू गएको र संस्थागत रूपमा नभई व्यक्तिगत भ्रमणको व्यवस्था मिलाइएको भन्दै सबैतिर आलोचना भएको थियो ।

नेसंवि कार्यकारी परिषद्को विवादले पनि सभा बस्न नसकेको जनाइएको छ । कार्यकारी परिषद्मा पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । कांग्रेस कोटामा नियुक्त उपकुलपति कोइराला, तत्कालीन एमालेबाट नियुक्त रेक्टर रमेशप्रसाद ढकाल र कांग्रेसबाटै नियुक्त रजिस्ट्रार झा छन् ।

उपकुलपति कोइरालाले परिषद्को रिक्त दुई सदस्यमा कार्यरत शिक्षकमध्ये कांग्रेसनिकट शान्तिकृष्ण अधिकारी र तत्कालीन नेकपा माओवादीनिकट वंशीधर आचार्यलाई नियुक्त गरेपछि नेकपावृत्तले विरोध गरेको थियो । उक्त विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ ।

२०७२ भदौमा नियुक्त उपकुलपति कोइराला विश्वविद्यालयको दाङस्थित केन्द्रीय कार्यालय नगई काठमाडौंमै रहेर आफूखुसी निर्णय र प्रशासन चलाउने गरेको आरोप छ । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै उपकुलपति कोइरालाले आफू नियुक्त भएका दिनदेखि नै विश्वविद्यालय ऐनको दफा १६ को उपदफा १० को अपव्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘ऐन, नियम, विधि तथा प्रचलित परम्परालाई कुल्चिएर कार्यकारी परिषद्, शिक्षाध्यक्ष तथा कुलसचिवसमेतका अधिकार कुण्ठित गराई विश्वविद्यालयमा अराजकता सृजना गरेका छन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उपकुलपतिले केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर काम नगरेको, मनोमानी निर्णय गर्ने गरेको, काठमाडौंबाट दाङ सारिएका अनुसन्धान केन्द्र र सांस्कृतिक केन्द्रलाई अलपत्र पारेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । ‘उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको पद्धति, नियम कानुनको पालना गरेका छैनन्, मनोमानी बढेकाले सभा बस्न सकेन,’ नेसंविका एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘संस्थामा पार्टीगत विचारको वर्चस्व भएकाले जे पनि हुने गरेको छ ।’ विवाद र राजनीतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह लामो समयदेखि हुन सकेको छैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले कुनै पनि विश्वविद्यालयको सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र बजेट उपलब्ध गराउन सकिने बताए । ‘नेसंविको सभा बस्नै सकेको छैन, सभा नबसी बजेट पारित हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक भागबन्डाले सबै विश्वविद्यालय डामाडोल हुने स्थिति देखिन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक गुणस्तरको हिसाबले तल परिसकेका छन् ।’

उपकुलपति कोइरालाले विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री रहेकाले तीनपटक सभाको मिति र ठाउँ तोक्न पत्राचार गरेको बताए । ‘ऐनअनुसार विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘पहिलोपटक गत साउन ९ गते कुलपतिलाई भदौ २० गतेभित्र सभा बोलाउन ठाउँ र मिति तोक्न पत्राचार गरें । कुनै प्रतिक्रया आएन ।’ दोस्रोपटक असोज २२ गतेभित्र तोक्न पत्राचार गरेको र तेस्रोपटक यही माघ मसान्तभित्र सभा बोलाउन अनुरोध गरी पत्र पठाएको उनले सुनाए । ‘पटकपटक उहाँलाई भेट्ने प्रयास गर्दा पनि समय पाएको छैन,’ उनले भने, ‘कुलपतिबाट मिति र ठाउँ नतोकेसम्म नेसंविको सभा हुन सक्दैन ।’